खोज

काठमान्डौ, ९ कार्तिक ।

नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) परिसरमा कर्मचारीहरूले आइतबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । तिहारअघिसम्म हातमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीहरू यस पटक ब्यानरसहित परिसरमै उत्रिएका हुन् । नेप्से कर्मचारी संघका अनुसार असोज ७ गतेदेखि कर्मचारीहरू बोनसका विषयमा आन्दोलनमा छन् ।

श्रम अदालतले नेप्सेको वार्षिक नाफाबाट कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत बोनस छुट्याउनुपर्ने फैसला गरिसकेको भए पनि व्यवस्थापनले आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् । नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले भने, “श्रम अदालतले फैसला गरिसक्दा पनि व्यवस्थापनले कार्यान्वयन गर्नुको साटो सर्वोच्चमा रिट हाल्यो । हाम्रो आन्दोलन व्यवस्थापनको नियतविरुद्ध हो । तर नेप्सेको नियमित काममा कुनै अवरोध नगर्ने हाम्रो स्पष्ट नीति छ ।”

व्यवस्थापन समूहले असोज २८ गते श्रम अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेको छ । उच्च अधिकारीका अनुसार, “यदि आदेश कार्यान्वयन भयो भने विवाद फेरि सर्वोच्चमा जान सक्छ । सर्वोच्चले उल्टाएमा बढी बोनस निर्णयकर्ताबाटै असुलिने व्यवस्था बोनस ऐन तथा नियमावलीमा छ । त्यसैले सर्वोच्चको निर्णयअनुसार मात्र कार्यान्वयन गरिनेछ ।”

विवादको मूल कारण के हो ?

सरकारको स्वामित्वमा नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाको ५ प्रतिशत कर्मचारी बोनसका लागि छुट्याउन सक्ने व्यवस्था बोनस ऐन तथा नियमावलीमा छ । तर त्यही ऐनमा अर्को बुँदामा एकाधिकार प्राप्त प्रतिष्ठानले १ प्रतिशत मात्र बोनस छुट्याउन पाउने प्रावधान रहेको छ ।

नेप्सेले एकाधिकार संस्था भएको मान्दै पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थ मन्त्रालयले १ प्रतिशत बोनस मात्र स्वीकृत गरेको थियो । तर केही वर्षअघि ५ प्रतिशत पनि स्वीकृत गरिएको थियो । कर्मचारी संघका अनुसार धितोपत्र सम्बन्धी कुनै पनि ऐन वा नियमावलीमा नेप्सेलाई एकाधिकार संस्था भनिएको छैन । अर्को स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान भएका कारण नेप्से एकाधिकार संस्था नभएको उनीहरूको दाबी छ ।

श्रम अदालतले यसै आधारमा ५ प्रतिशत बोनस छुट्याउनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो, जसको कार्यान्वयनको माग गर्दै कर्मचारीहरू असोजदेखि आन्दोलनरत छन् ।