खोज

बुटवल, ९ कात्तिक ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटेपछि पुनः उद्योगी–प्राधिकरणबिचको ट्रंकलाइन महसुल विवाद चर्किएको छ । शुक्रबार साँझदेखि पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेष्ट रोलिङ, एसआर स्टिल, एसआर फुड, भलबारी स्वचालित चामल मिल, घराना फुड्स, गोयनका फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र श्याम प्लास्टिक उद्योगको लाइन काटिदिएपछि औद्योगिक क्षेत्र अन्धकारमा डुबेको छ ।

उद्योगीहरुले यसलाई उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणको मनपरी निर्णय भन्दै कडा विरोध गरेका छन् । उनीहरुको आरोप छ– “उर्जामन्त्री घिसिङका पालामा प्राधिकरण ब्युरोक्रेसीले उद्योगीहरुलाई दबाबमा राख्दै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई समेत बेवास्ता गरेको छ ।”

उद्योगीको आक्रोश : ‘घिसिङकै आदेशमा अन्यायपूर्ण बिल’

पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूका अनुसार, उद्योगीहरुले न त ट्रंकलाइन माग गरेका थिए, न त कुनै सम्झौता भएको थियो । “हामीले ट्रंकलाइनको लागि न आवेदन दिएका थियौं, न प्रयोग गरेका छौं । त्यसको प्रमाण समेत छैन । तर चार वर्षपछि हठात् ६७ प्रतिशत बढी महसुल जोडेर करोडौंको बिल पठाइयो,” उनले भने ।

साहूले थपे, “प्राधिकरणले प्रयोगको प्रमाण देखाए हामी महसुल तिर्न तयार छौं । तर कानुन विपरीतको बिल तिर्नु अन्याय हो । उर्जामन्त्री घिसिङले नै प्राधिकरणका निर्णयहरू उद्योगीमाथि जबर्जस्ती लगाइरहेका छन् ।”

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अवज्ञा

मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष टाइम अफ द डे (टिओडी) मिटरको आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्राधिकरणले सो निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै पुरानै बिल अनुसार रकम बुझाउन उद्योगीहरुलाई मंसिर १२ भित्रको समय सीमा तोकी पत्र पठाएको थियो ।

उद्योगीहरुले त्यतिबेलै यसलाई “प्राधिकरणद्वारा सरकारकै निर्णयको खुलेआम उल्लंघन” भनेका थिए । “हामीले प्रयोग गरेको आधारमा पारदर्शी हिसाब गर्न तयार छौं, तर प्रयोग नभएको ट्रंकलाइनको प्रिमियम तिर्ने प्रश्नै उठ्दैन”–एक उद्योगीले भने ।

उद्योगीको दाबी अनुसार प्राधिकरणले हालसम्म टिओडी मिटरको डाटा समेत उपलब्ध गराएको छैन ।

विवादको जड : माग नगरेको ट्रंकलाइन

यो विवादको सुरु २०७६ कात्तिकमा भएको हो । त्यसअघि अमुवा सबस्टेसनमा संरचनागत परिवर्तन गर्दा भैरहवा वितरण केन्द्रले लोड ब्यालेन्सका लागि मात्रै यी उद्योगहरुलाई ट्रंकलाइनमा पारेको थियो ।

तर पछि प्राधिकरण मुख्यालयले त्यही लाइनलाई ‘डेडिकेटेड लाइन’ भन्दै २०७४ चैतदेखि २०७६ मंसिरसम्मको ४१ करोड रुपियाँ बढीको बक्यौता बिल पठायो ।

उद्योगीहरुले सो बिललाई अन्यायपूर्ण भन्दै तिरेनन्, तर त्यसको सट्टा नियमित महसुल समयमै बुझाइरहेका थिए । तर अहिले फेरि उही विषय उठाएर विद्युत् काट्नु “औद्योगिक हत्या” भएको उनीहरुको आरोप छ ।

वितरण केन्द्रकै पुरानो निर्णय उल्टाइयो

प्राधिकरणकै भैरहवा वितरण केन्द्रले २०७५ चैत ४ गते नै स्पष्ट निर्णय गरेको थियो , निर्णयमा भनिएको थियो, “यी उद्योग ट्रंकलाइन होइनन्, साविककै दरमा बिलिङ गर्नुपर्छ ।”

तर, माथिल्लो तहबाट दवाब आएपछि सो निर्णय उल्टाइएर उद्योगीहरुलाई प्रिमियम दरमा महसुल तिर्नुपर्ने भनिएको थियो । पञ्चकन्या समूहका साहू भन्छन् — “एकातिर प्राधिकरणको आफ्नै निर्णय थियो, अर्कोतिर घिसिङको पालामा त्यो उल्टाइयो । अहिले उद्योगीहरुलाई जबर्जस्ती असुलीको दबाब दिइएको छ ।”

उद्योगीहरुको प्रतिक्रियाः ‘घिसिङको नीति उद्योगमारा’

उद्योगीहरुले उर्जामन्त्री घिसिङको तीव्र आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले घिसिङको नीति ‘उद्योगमारा’ भएको भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् ।

एक उद्योगीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “घिसिङले काठमाडौंमा कुशल व्यवस्थापक भनेर नाम कमाए, तर औद्योगिक करिडोरमा उनले दमनकारी नीति अपनाएका छन् । यहाँका उद्योगहरूलाई नाफा होइन, अस्तित्व जोगाउन पनि संघर्ष गर्नुपरेको छ ।”

उद्योग संकट र रोजगारी जोखिममा

विद्युत् काटिँदा करिडोरका उद्योग ठप्प भएका छन् । सयौं मजदुर बेरोजगार हुने जोखिममा छन् । दैनिक लाखौं रुपियाँ बराबरको उत्पादन रोकिँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २०७५ चैत २५ मा गठित समितिद्वारा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा यस क्षेत्रका उद्योगका सम्बन्धमा २०७४ चैत १४ सम्म पञ्चकन्या औद्योगिक करिडोरमा रहेकोमा उक्त मितिदेखि प्राधिकरण भैरहवाले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्न भरौलिया सबस्टेसनलाई अमवा सबस्टेसनमा जडान गर्ने क्रममा उक्त पञ्चकन्या करिडोर ट्रंक लाइनमा परिवर्तन हुन गएको भनी स्पष्ट उल्लेख भएकोले यस करिडोरका उद्योग प्राधिकरणको आन्तरिक व्यवस्थापनका क्रममा ट्रंक लाइनको परिभाषामा समेटिन पुगेको भनेको थियो ।

आन्तरिक लोड मिलानका कारण ट्रंक लाइनमा परिवर्तन गरिएको हुँदा ती उद्योगलाई प्रिमियम दरमा होइन, सामान्य दरमै महसुल लगाउनुपर्ने राय स्वयं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख उमेशचन्द्र झाद्वारा २०७५ चैत ४ मा आन्तरिक टिप्पणी गरिएको थियो ।

उद्योगमा २०७४ चैत १४ देखि ट्रंक लाइन जडान भएको भनिए पनि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको बक्यौता माग गरिएको तर, उक्त अवधिमा उद्योगमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति नभएको र प्राधिकरण वितरण केन्द्रकै निर्देशन अनुसार उद्योगलाई तोकिएको समयमा मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

भौतिक रूपमा ट्रंक लाइनको परिभाषामा पर्न गएको देखिए पनि प्रिमियम दरमा महसुल लिन ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ र कम्तीमा २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने कानुनी मापदण्ड छ । विवादित अवधिमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको र उद्योगहरूले २० घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति नपाएको उद्योगीहरुको दाबी छ ।

उद्योगीहरुले विवादको अन्त्य र न्यायका लागि वक्यौता पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका थिए । तर, कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले बक्यौता पुनरावलोकन समिति बदर गरेको थियो ।

समिति बदर गरिएपछि न्यायको ढोका बन्द गरेको भन्दै उद्योगीहरुले ट्रंक लाइन महसुल तिर्न नसक्ने बरु उद्योग बन्द गर्ने जानकारी सहित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका थिए । समिति बदर भएपछि प्राधिकरणले १२ असोजमा २१ दिनको म्याद दिएर सूचना निकाल्दै बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल बक्यौता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न पुनरावलोकन समिति गठन भएको थियो ।

उक्त समितिमा बुटवल–भैरहवा करिडोरका करिब एक दर्जन उद्योगले ५ प्रतिशत रकम धरौटी सहित पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । पुनरावलोकनमा गएका उद्योगी आफूहरूले माग र प्रयोग नगरेको ट्रंक लाइन महसुल तिर्न नपर्नेमा ढुक्क रहेकामा समिति नै बदर गरिनु बदनियत र अन्यायपूर्ण भएको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूले बताए ।