सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौ, ५ कार्तिक ।

नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीव ज्ञवाली सहभागी थिए। बैठकमा पार्टीको तर्फबाट यस्तो माग राखिएको हो ।

महासचिव पोखरेलले बैठकमा भएका विषयहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्, “वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राहदानी रोक्ने र स्थानान्तरण गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कदम चालेको छ । हाम्रो पार्टी यस्ता अनुचित कदम तुरुन्त रोकिनु पर्ने मान्यता राख्दछ ।”

यी लगायत दश बुँदा सर्वदलीय बैठकमा राखेको भनेर महासचिव पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

१. हाम्रो पार्टीले जेनजीका नाममा नयाँ पुस्ताले उठाउँदै आएका मागहरूलाई सदैव सकारात्मक दृष्टिले हेर्दै आएको छ। तर, उक्त आन्दोलनमा स्वार्थी र आपराधिक तत्वहरूको घुसपैठ भई शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई नियोजित रूपमा हिंसात्मक रूप दिइएको विषयमा पार्टी गम्भीर र चिन्तित छ ।

२३ गतेको घटनामा स्कुले विद्यार्थीमाथि भएको बल प्रयोग र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयं चिन्तित रहँदै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको निर्णयमा पुग्नु भएको थियो । अहिले पनि हाम्रो पार्टी २३ र २४ गतेका घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको पक्षमा छ । ती घटनाका दोषीलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा हो ।

२. तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले स्थितिलाई सामान्य बनाउने उद्देश्यले राजीनामा दिएपछि, संविधानसम्मत बाटोबाट जेनजीका मागहरू समेत सम्बोधन गर्नसक्ने गरी नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहँदै आएको हो । संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परिस्थितिमा पनि संसद् नै समाधानको केन्द्र हुनसक्छ भन्ने मान्यताअनुरूप सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिइएको थियो । तर, सरकार गठन र प्रतिनिधि सभाको विघटन हाम्रो सुझावभन्दा भिन्न प्रक्रियाबाट भयो, जसलाई हाम्रो पार्टीले असंवैधानिक कदमका रूपमा लिएको छ । मुलुकलाई पुनः संविधानको बाटोमा फर्काउनका लागि प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना आवश्यक छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास हो ।

३. वर्तमान सरकार असामान्य राजनीतिक अवस्थाको निकासका लागि निश्चित कार्यादेशसहित गठन भएको हो । यसको प्रमुख कार्य राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु, शान्ति–सुरक्षाको पुनःस्थापना गर्नु, २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गराउनु र छ महिनाभित्र भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। तर, सरकार गठनको प्रक्रिया र प्रतिनिधि सभाको विघटनका कारण यो सरकार गम्भीर संवैधानिक परीक्षणबाट गुज्रनुपर्नेछ, जसले यसको कार्यादेश नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

४. २३ र २४ गतेका घटना नेपालको इतिहासकै दुःखद घटना हुन् । अत्यन्त छोटो अवधिमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भयो । राज्यका महत्वपूर्ण संरचना र केन्द्रहरूमा नियोजित रूपमा आक्रमण, लुटपाट र आगजनी गरियो । सुरक्षा निकायलाई निरिह बनाइ राज्यविहीनताको स्थिति सिर्जना गरियो । यी गतिविधिहरू सामान्य आक्रोशको परिणाम मात्र थिए भन्ने ठान्न सकिन्न । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, स्वार्थी तत्वहरूको आकांक्षा र भूराजनीतिक चलखेलका कारण मुलुकको अस्मिता नै चुनौतीमा परेको छ । यसको समग्र छानबिनका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने हाम्रो पार्टीको माग छ । राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विगतका अन्तरिम सरकारको अनुभववाट शिक्षा लिनु आवश्यक छ ।

५. वर्तमान सरकारले गठन गरेको “कार्की आयोग” स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । आयोगका प्रमुख नै आन्दोलनलाई उक्साउने कार्यमा संलग्न रहेको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसैले, वर्तमान आयोग खारेज गरी निष्पक्षता र विश्वासयोग्यता कायम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको सहभागितामा नयाँ आयोग गठन गर्न आवश्यक छ ।

६. २३ र २४ गतेका घटनामा सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ, जसले राज्यको क्षमता र प्रतिष्ठा दुवैमा नकारात्मक असर पारेको छ । नेपाल प्रहरीले ठूलो मानवीय, भौतिक र मानसिक क्षति बेहोर्नु परेको छ । राज्यविहीनताको अवस्थाले राज्यको समग्र सामथ्र्य कमजोर भएको छ । केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यालय सिंहदरबार, न्यायिक क्षेत्र तथा राष्ट्रको आस्थाको प्रतीक राष्ट्रपतिको कार्यालयमाथि गरिएको आक्रमण लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको कार्य हो । लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ राजनीतिक दलहरू, तिनका नेताहरू र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई असक्षम बनाउने नियोजित प्रयास भएको देखिन्छ । तर, सरकारले यस अवस्थाको सुधारमा आवश्यक गम्भीरता देखाएको छैन ।

७. निर्वाचनको राजनीतिक वैधता सुनिश्चित गर्न भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन आवश्यक छ । तर, अहिले सुरक्षाको अवस्था नाजÞुक रहेको, प्रहरीको मनोबल कमजोर भएको र सुरक्षा चुनौती अत्यधिक बढेको अवस्था छ । प्रहरीका खोसिएका हतियार र गोलीगठ्ठा अझै फिर्ता भएका छैनन् । जेलबाट भगाइएका कैदीहरू मध्ये धेरैजना फरार छन् । कतिपय अपराधीहरू अपराध कर्ममा पुनः सक्रिय भएको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र कानूनी कारबाही गर्न नदिइएको गुनासो सुनिन्छ।यस परिस्थितिको तत्काल सुधार अपरिहार्य छ ।

८. २३ गतेको घटनामा भएको बल प्रयोग र मानवीय क्षति गम्भीर चिन्ताको विषय हो । नेपाल प्रहरीले भिड व्यवस्थापनको अभ्यासभन्दा बाहिर ठुलो मात्रामा मानवीय क्षति भएको देखिन्छ । के कति कारणले त्यस्तो हुनुपुग्यो भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ ।तत्कालीन सरकारले यस विषयमा गम्भीर चासो देखाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पर्याप्त प्रमाण विना नै वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राहदानी रोक्का गर्ने र स्थानहद गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्य गरेको छ, हाम्रो पार्टी यस्ता अनुचित कदम रोकिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

९. निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले भयरहित वातावरणमा जनतामाझ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्छ । मुख्य दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउन सक्दैन । राजनीतिक दलका नेताहरूको क्रियाशीलतामा अवरोध गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको प्रतिवाद सरकारतर्फबाट भएको देखिदैन ।

कतिपय समूहहरू समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्नेजस्ता गतिविधिमा सक्रिय छन्। यस्ता अवस्थाको नियन्त्रण अनिवार्य छ। सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर, अहिलेका केही मन्त्रीहरू त्यसको विपरीत व्यवहार गरिरहेका छन्, जसमा तत्काल नियन्त्रण आवश्यक छ।

१०. लोकतन्त्रमा जनतालाई संगठित गर्ने र जनअभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने काम राजनीतिक दलहरुले नै गर्दछन् । गैर सरकारी संस्थालाई राजनीतिक आन्दोलनको स्टेक होल्डर बनाउने कार्य नै त्रुटीपूर्ण कार्य हो । जेन्जीका नाममा यस्तै तत्वहरुले नै आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने काम गरेका हुन सक्दछन् । यस्ता कुराप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ ।