खोज

काठमान्डौ, ५ कार्तिक ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगबाट दलीय छाया हट्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र सांसद सोविता गौतमले आयोगको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न राजनीतिक प्रभाव हटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

उपसभापति वाग्लेले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार र दलहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, “चरम कुशासन र अहंकारको प्रतीक बनेको एमाले–कांग्रेस सरकार ढल्नुपर्छ भन्ने पहिलो दल रास्वपा हो । त्यसैले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति हाम्रो सद्भाव र शुभेच्छा रहँदै आएको छ, तर त्यो समर्थन निःशर्त र अनन्तकालीन हुन सक्दैन ।”

उनले प्रतिशोधको राजनीति अन्त्य गरी सरकारले न्याय, उत्तरदायित्व र संस्थागत सुशासनप्रति दृढ प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

रास्वपाले आगामी दिनमा ‘शासकीय वैधताको स्रोत’ को पुनर्ताजगीका लागि पाँच अपेक्षा रहेको समेत बताएका छन् । ‘भदौ २३ को नरसंहार र २४ को हिंसा–आगजनीबारे छानबिन, रास्वपाविरुद्ध ११ महिना षडयन्त्र गर्ने निर्वाचन आयोगबाट दलीय छायाँ हट्नपर्ने’, वाग्लेले भनेका छन्, ‘लुकाइएका र दबाइएका दर्जनौँ भ्रष्टाचार केसहरुविरुद्ध कदम चाल्दा लहड होइन विधि र संस्थाको सहारा लिनुपर्ने तर ’चुनाव भाँडिन्छ’ भन्ने कुतर्क पुराना दलले गर्न नहुने’, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा वाग्लेले लेखेका छन् ।

साथै उनले सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्ने र ‘आर्थिक सुधार–सुझाव प्रतिवेदन’ का ४७८ वटा सिफारिसको बहुसंख्यक कार्यान्वयन, र सार्वजनिक खरिद एवं ठेक्कापट्टाका विकृति बढार्दै भौतिक पूर्वाधारका नयाँ मानक स्थापित गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।

रास्वपाले संविधान संशोधनको कार्यसूची तयार गर्न विश्वसनीय उच्चायोग गठन गर्नुपर्ने र सर्वदलीय संवादलाई संस्थागत र फराकिलो रूप दिन नागरिक समाज तथा नयाँ–पुराना मिडियाको आवधिक संलग्नता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

रास्वपाले निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ र मित्रराष्ट्रहरूको पर्यवेक्षकीय भूमिका कायम गर्नुपर्ने जनाएको छ । साथै, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मतदान व्यवस्थापन गर्न कूटनीतिक र प्राविधिक पहल गर्नुपर्ने र डायस्पोरा घनत्व भएका स्थानहरूमा पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।