खोज

काठमाडौँ ।

जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पनि नेतृत्व फेरबदलको माग उठ्न थालेको छ। यो विषय केन्द्रीय सदस्य तोसिमा कार्कीले उठाउँदै शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेकी छिन्।

कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित पाँच जना सांसदलाई सचिवालयमा ल्याउने निर्णय गरेका थिए। ती सांसदहरू शिशिर खनाल, सोविता गौतम, हरि ढकाल, गणेश पराजुली र तोसिमा कार्की हुन्।

रास्वपाको विधान अनुसार सचिवालय विस्तार गर्ने अधिकार सभापतिसँग नै रहन्छ। हाल सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा कारागारमा रहेकाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी अर्यालले सम्हालेका छन्।

शनिबार साँझ भर्चुअल माध्यमबाट बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अर्यालले पाँचै जनालाई सचिवालयमा समेटिएको निर्णय सुनाए। तर, सो निर्णयप्रति तोसिमा कार्कीले असहमति जनाउँदै सचिवालय बैठकमा बस्न अस्वीकार गरिन्।

कार्कीले भनिन्, “हामी पार्टी पुनर्गठनका लागि विस्तारित बैठक बस्दैछौं, तर सो बैठक नबसी सचिवालय विस्तार गर्नु अनुचित छ। हामीले खोजेको कुरा यही होइन, कार्यकारी नेतृत्व परिवर्तन हो, पुनर्गठन हो।”

तर, रास्वपाको नेतृत्व फेरबदल गर्ने अधिकार महाधिवेशनसँग मात्र हुन्छ, विस्तारित बैठकले त्यो अधिकार राख्दैन। कार्कीले असहमति जनाएपछि पार्टीले चार जनालाई मात्रै समेटेर सचिवालय विस्तार गरेको थियो।

कार्कीले भनेकी छिन्, “यदि मतदान अधिकार नै नदिने हो भने बैठकमा बोलाएर समय, श्रम र खर्च बेकार नगरौँ। नेतृत्वले पुराना दलको मानसिकता बोकिरहेको छ।”

उनको भनाइमा, “हामी थप लोकतान्त्रिक बन्नुपर्छ, नेतृत्वको कार्यशैली सच्याउनुपर्छ, संगठनका जरा तहले पार्टीका गतिविधिलाई अपनत्व लिन सक्नुपर्छ।”

रास्वपाले आगामी कात्तिक २१ र २२ गते चितवनमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाएको छ। उक्त बैठकले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र पार्टीको महाधिवेशनबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ। तर, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक अवस्थाले फागुनको महाधिवेशन अनिश्चित बनाएको छ।

केही समयअघि सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पार्टी छोडेकी थिइन्। अहिले तोसिमा कार्की पनि असन्तुष्ट बनेपछि रास्वपाभित्र फेरि विवाद सुरु भएको छ।

प्रवक्ता मनीष झाले भने, “पछिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई प्राथमिकता दिँदै सचिवालय विस्तार गरिएको हो, त्यसमा कार्कीको नाम पनि थियो। तर, उहाँले सहभागी हुन अस्वीकार गर्नुभयो।”

सहमहामन्त्री विपिन आचार्यका अनुसार सचिवालय विस्तार सभापतिको अधिकारभित्र पर्ने विषय हो। उनले भने, “पार्टी गठन भएको जम्मा तीन वर्ष मात्रै भएको छ। अहिले नै पुनर्गठनको कुरा गर्नु सान्दर्भिक छैन। असहमति राख्ने अधिकार सबैलाई छ, तर पार्टी निर्माणको अवस्थालाई पनि बुझ्नुपर्छ।”

उनले थपे, “फरक मत राख्नु गलत होइन, तर त्यसलाई छलफलको रूपमा लिनुपर्छ। पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको यही सार हो।”

प्रवक्ता झाले भने, “एक व्यक्तिले भनेका सबै कुरा पार्टीमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। निर्णय सामूहिक रूपमा हुन्छ। कार्कीले आमन्त्रित सदस्यको रूपमा बस्ने सहमति जनाएर पछि असहमति पोख्नु राजनीतिज्ञभन्दा अभियन्ता जस्तो व्यवहार हो।”

उनका अनुसार, “राजनीति र अभियान फरक कुरा हुन्। राजनीतिज्ञले सामूहिक निर्णयको सम्मान गर्न जान्नुपर्छ।”

विधान संशोधन कार्यदलमा समेत काम गरेकी तोसिमा कार्की अहिले पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा खुलेर बोलेकी छन्। तर, नेताहरूको भनाइमा अहिले यस्तो विषय उठाउनु रास्वपाको हितमा छैन।

यद्यपि, कार्की आफ्नो अडानमा दृढ छिन् र नेतृत्व परिवर्तन तथा पुनर्गठनको मागबाट पछि हट्ने मूडमा छैनन्।