खोज

काठमान्डौ, २ कार्तिक ।

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि ५ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् । भट्टराईको प्रस्तावमा विशेषगरी पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने शर्त राखिएको छ ।

भट्टराईले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राखेको धारणा आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बहसका लागि प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले प्रस्तावमा सर्वदलीय र ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सरकार गठन हुने, पुनर्स्थापित संसदमार्फत नयाँ राजनीतिक सहमति निर्माण हुने र सीमित अवधिभित्र निर्वाचनमा जाने व्यवस्था समावेश रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

यसैबीच, अन्य दलहरूले फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहभागी हुने योजना बनाइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनमा भाग नलिने र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको एजेण्डा लिएर सडक आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।

भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिबाट गरिएको संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भए तापनि यसको समाधान शान्त र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत खोजिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनले भने, “भाद्र २३–२४ गतेका घटनापछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्थाको निकासका रूपमा नयाँ सरकार बनेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हो । यसको संवैधानिक र न्यायिक निरूपणमा पार्टीले सहयोग गर्नुपर्छ ।”

साथै, उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिबाट भएको ‘सकारात्मक पहल’को प्रशंसा गर्दै भने, “हालको परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागले समाधान ल्याउँछ कि द्वन्द्व चर्काउँछ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । समाजमा द्वन्द्व बढेर संवैधानिक शून्यता सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सबै दलले संयमता अपनाउन आवश्यक छ ।”

भट्टराईले थपे, “यदि तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न सरकारले असफल भयो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग जनसमर्थनसहित उठ्न सक्छ। त्यस अवस्थामा हामीले स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्नुपर्छ ।”

यस्ता छन् नेता भट्टराईले गरेका पाँच बुँदे प्रस्ताव :

१. पुनस्स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुनस् प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने छैनन् ।

२. सर्वदलीय तथा ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सरकार निर्माण गरिनेछ ।

३. पुनस्स्थापित प्रतिनिधिसभाले ‘जेनजी आन्दोलन’का माग र भावनाअनुसार सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्नेछ ।

४. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्दै ठोस प्रतिबद्धतासहित विशेष प्रस्ताव पारित गरिनेछ ।

५. बढीमा आठ महिनाभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन गरी ‘वन नेसन, वन इलेक्सन’ प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ ।

भट्टराईले प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापनाको सवाललाई भावनात्मक भन्दा पनि राजनीतिक सहमति र संवैधानिक निकासको दृष्टिले हेरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।