© 2026
बुटवल, २ कार्तिक।
बुटवलस्थित ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सर्लाहीस्थित समाज विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड मर्जर (गाभ्ने–गाभिने) प्रक्रिया पूरा गरी आजदेखि एकीकृत रूपमा वित्तीय कारोबार प्रारम्भ गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति अनुरूप सम्पन्न उक्त एकीकरणपछि संस्थाको कुल पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि ग्रामिण विकास लघुवित्तको पुँजी ९८ करोड र समाज विकास लघुवित्तको पुँजी २ करोड रहेको थियो। दुबै संस्थाको औपचारिक मर्जर सम्झौता सम्पन्न भएपछि आइतबारदेखि एकीकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गरिएको हो।
एकीकृत कारोबार शुभारम्भ समारोहमा ग्रामिण विकास लघुवित्तका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भरतराज कोईरालाले औपचारिक रूपमा संयुक्त कारोबारको उद्घाटन गर्दै मर्जरपछि संस्था अझ सशक्त र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारणका उद्देश्यले बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दै आएका दुबै लघुवित्त संस्थाको एकीकरणले सेवा गुणस्तरमा सुधार र पहुँच विस्तारमा टेवा पुर्याउने बताउनुभयो।
अध्यक्ष कोईरालाले वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको मर्जर नीतिलाई आत्मसात गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, दिगो र सुदृढ बनाउन योगदान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
त्यसैगरी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामकुमार कटुवालले तीन दशकदेखि ग्रामीण क्षेत्रका कम आम्दानी भएका महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणमा संलग्न ग्रामिण विकास लघुवित्तले आफ्नो पुँजी र कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि मर्जरलाई रणनीतिक कदमका रूपमा अघि सारेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले संस्थाले ग्रामीण जनताको आम्दानी वृद्धि र देशको समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक पाण्डेले मर्जरपछि संस्थालाई सबल बनाउन कर्मचारीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै नयाँ उत्साह र ऊर्जा सहित काम गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभयो।
समारोहमा सञ्चालक मनोज कुमार खड्का, साविक समाज लघुवित्तका सञ्चालक सरोजकुमार महतो, नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष ईश्वर लम्साल, ग्रामिण विकास लघुवित्त कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अमर पौडेल र कार्यक्रम सञ्चालक मधुसुदन पोखरेललगायतले लघुवित्त क्षेत्रमा संस्थाको योगदान, मर्जरको आवश्यकता र यसको प्रभावबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए।
संयुक्त संस्थाले अब ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय समावेशीकरण, महिला सशक्तिकरण र दिगो आर्थिक विकासका लागि अझ सशक्त रूपमा सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ।