खोज

काठमान्डौ, २ कार्तिक ।

सडक तथा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौदेखि काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्न थालेको छ । यस क्रममा थप ५० वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको छ ।

सडक विभागअन्तर्गत पुष्पलाल (मध्यपहाडी)  राजमार्ग, सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ, इटहरी, जनकपुर, पोखरा र सुर्खेत मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले ती रुग्ण ठेक्कामाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् ।

गत शुक्रबार १७ र शनिबार १ गरी १८ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। यससँगै जनकपुर डिभिजनले २१, काठमाडौँले सात, ओखलढुंगासहित अछामले पाँच–पाँच, पाल्पा र दमौलीले चार–चार तथा धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी र गोरखा सडक योजनाले एक–एक ठेक्का रद्द प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न मातहतका निकायहरूलाई रुग्ण ठेक्का तोड्ने स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए । हाल सडक विभागअन्तर्गत २ सय ५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित सूचनामा ठेकेदार कम्पनीलाई १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालन योजना, कार्यसम्पादन प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने उचित कारण प्रमाणसहित पेश गर्न आह्वान गरिएको छ ।

निर्धारित अवधिभित्र काम सुरु नगरेमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राखिने चेतावनी दिइएको छ । साथै, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी, पेश्की जमानत जफत गरिने र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याजसहित असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च समेत सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने चेतावनी दिइएको छ ।