सामग्री खोज्नुहोस्

जितपुर (कपिलवस्तु), १ कात्तिक ।

मायादेवी साझेदारी वनअन्तर्गत कोठी पिपरा प्लटबाट अवैध रूपमा काठ निकासी गरेको आरोपमा तानिएका सव–डिभिजन वन कार्यालय पिपराका वन अधिकृत मोहन मिश्रासम्बन्धी छानबिन समितिले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण निर्देशनालयले गठन गरेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिले बिहीबार दिउँसो मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो। समितिमा वरिष्ठ शाखा अधिकृत लक्ष्मण लम्साल, वरिष्ठ वन अधिकृत जितेन्द्र सिंह खड्का र डिलाराम पौडेल सदस्यका रूपमा रहेका छन्।

वरिष्ठ वन अधिकृत खड्काका अनुसार समितिले घटनास्थलको प्रत्यक्ष अवलोकन, प्रमाण संकलन, सम्बन्धित कर्मचारी र अधिकारीहरूको बयान संकलनका साथै सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीका आधारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

म्याद सकिएको काठ अवैध रूपमा निकासी

प्रतिवेदनमा कोठी पिपरा प्लटबाट निकासी गरिएको काठको म्याद सकिएको र कानुनअनुसार म्याद थप नगरी, चलानी पुर्जी र प्रवेश अनुमति बिना नै काठ निकालिएको उल्लेख गरिएको छ।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ — “काठ निकासी प्रक्रिया कानुनी मापदण्डअनुसार नभई व्यक्तिगत स्वेच्छाले गरिएको देखिन्छ।”

अधिकृत मिश्राको पददुरुपयोग र लापरबाही

प्रारम्भिक निष्कर्षमा वन अधिकृत मोहन मिश्राले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै गम्भीर लापरबाही र कानुनविपरीत ढंगले कार्य गरेको ठहर गरिएको छ।
समितिले मिश्राको प्रत्यक्ष संलग्नता र काठ कहाँ पुर्याउने योजना थियो भन्नेबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
वरिष्ठ अधिकृत खड्काले भने — “हालसम्मका प्रमाणका आधारमा काठ सोही स्थानबाट निकासी भएको पुष्टि भएको छ। मिश्राको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान जारी छ।”

तिहार नजिकिँदा छानबिनमा ढिलाइ

छानबिन समितिले तिहार पर्व नजिकिँदा काममा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै भनेको छ — अझै थप बयान, प्राविधिक परीक्षण र आर्थिक पक्षको समीक्षापछि अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।
समितिले सम्भावित मिलेमतो, काठ बिक्री प्रयोजन र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी विषयहरूमा पनि अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ।

मन्त्रालयको निर्णय पर्खाइमा

लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, समितिबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनको अध्ययनपछि थप प्रशासनिक कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको छ। मन्त्रालयले प्रतिवेदनको विश्लेषणपछि अन्तिम निर्णय लिने जनाएको छ।

वाणगंगामा बढ्दो लापरबाही चिन्ताको विषय

काठ उत्पादन र कटानका दृष्टिले संवेदनशील मानिने वाणगंगा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा देखिएका बारम्बारका लापरवाही र अनियमितताले वन प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
साझेदारी वन कार्यक्रमका बीचमै सरकारी अधिकारीको संलग्नता देखिनु स्थानीय तहमा सुशासन र जवाफदेहिताको प्रश्न बनेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
वन स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जिम्मेवार निकायमै देखिएको लापरवाहीले प्रदेश सरकारको विश्वसनीयतामाथि समेत आघात पुगेको टिप्पणी गरिएको छ।