खोज

दुई दशक अघिसम्म पोखरा, काठमाण्डौ, सगरमाथा छेउछाउ र चितवनमा मात्र सिमित रहेको पर्यटन अहिले देशव्यापी बनेको छ । पर्यटनसंग सामान्य मानिसहरू जोडिएका छन् र दूरदराजका वासिन्दाहरूले पनि पर्यटनबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ लिन थालेका छन् ।

विदेशी पर्यटकहरूको संख्यात्मक वृद्धि केहि सुस्त भएपनि पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक पर्यटकहरूको संख्या निकै बढेको छ । देशभित्रै घुम्नुपर्छ भन्ने सोचाई मानिसहरूमा बढ्दो भएकोले देशभित्र घुमफिर गर्ने प्रवृति निकै फस्टाएको छ ।

अब विदेशीलाई मात्र घुमाएर लाभ लिने भन्दा पनि स्वदेशीलाई घुम्न प्रेरित गर्ने, उनीहरूको बसाई अवधि र र खर्च गर्ने रकम बढाउनुपर्छ भन्ने योजनामा पर्यटन व्यवसायीहरू छन् । पछिल्ला दशकमा पर्यटकहरू मात्र बदलिएका छैनन्, पर्यटकका रुची, प्रवृति र पर्यटनका क्षेत्रहरू समेत बदलिएका छन् ।

नेपालमा बेलाबेलामा भैरहने राजनैतिक किंचलो, प्राकृतिक विपद, महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिने अशान्तिले गर्दा पर्यटन क्षेत्र निकै अस्थिर बनिरहेको छ । यी सबै अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउन तथा पर्यटनलाई जिविकोपार्जन र समृद्धिको आधार बनाउनको लागि राज्यको मुख्य जिम्मेवारी रहन्छ ।

यो जिम्मेवारीलाई कसरि बहन गर्ने भन्ने कुरा राज्यले बनाउने पर्यटन नीति, कानून र कार्यक्रमहरूले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छन् । राणाकालको समाप्तिपछि नेपाल सरकारले विदेशी पर्यटकहरूको लागि नेपाल खुला गरेपनि पर्यटनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरामा ठोस योजना ल्याउन सकेको थिएन ।

नेपालको पर्यटन विकासको लागि पहिलोपटक सन् १९५६ मा फ्रान्स सरकारको प्राविधिक सहयोगमा पर्यटन योजना तर्जुमा गरिएको थियो । यसलाई नेपालको क्षेत्रगत योजनाको पहिलो फड्कोको रूपमा लिइन्छ । त्यसपछि सन् १९७२ मा पर्यटन गुरुयोजना र विसं. २०३५ मा पर्यटन ऐन जारि गरिएको थियो । पञ्चायतकालमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई डोर्याउने आधारहरू यिनै थिए ।

पञ्चायतको अन्त्यपछि पर्यटन नीति २०५२ ल्याईएको थियो भने यसलाई पर्यटन नीति, २०६५ ले प्रतिस्थापन गरेको थियो । देश संघीयतामा गएपछि राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना (सन् २०१६–२०२५) तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।

पर्यटन नीति २०६५ ले नेपालको परिवर्तित पर्यटन परिदृश्यलाई समेट्न नसकेको गुनासो पर्यटन सरोकारवालाहरूले गर्दै आएका थिए । पर्यटन नीति पुनरावलोकन अध्ययन समितिले समेत २०७७ सालमा पर्यटन नीति २०६५ प्रभावकारी हुँ नसकेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

प्रतिवेदनले पर्यटन नीति, २०६५ ले निर्धारण गरेका १६ वटा नीतिमध्ये २ वटा नीति पूरा कार्यान्वयन भएका, ३ वटा नीति ६० देखि ६५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएका, ६ वटा नीति ३० देखि ४५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएका, ४ वटा नीति २७ प्रतिशत भन्दा कम कार्यान्वयन भएका तथा १ वटा नीतिको कार्यान्वयन शून्य रहेको भनी औंल्याएको थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नीतिभित्रकै अन्तर, अन्तरनीति अन्तर, कार्यान्वयन अवधिका अनपेक्षित घटना (भुकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड महामारी), कार्यान्वयन कार्ययोजनाको अभाव, अनुगमन मूल्याड्कनको अभाव लगायतका कारणले उक्त नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । पर्यटन नीति २०६५ का कमि कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै संघियता र परिवर्तित पर्यटन प्रवृतिलाई सम्बोधन गर्नको लागि हालै पर्यटन नीति २०८२ ल्याईएको छ ।

‘अद्वितीय पर्यटकीय गन्तव्य नेपाल’ भन्ने दूरदृष्टि राखेर नेपाललाई आकर्षक, जीवनपर्यन्त अनुभव, सुरक्षित एवं भरपर्दो र दिगो पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने ध्येय नयाँ पर्यटन नीतिको छ । नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ र यो लक्ष्य हासिल गर्ने ५ वटा उद्देश्यहरू अघि सारिएको छ ।

ती उद्देश्यहरूमा पहिलो उद्देश्य पर्यटकीय वस्तुको पहिचान, विकास, प्रवर्धन र विविधीकरण गर्नु भन्ने रहेको छ । यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि नेपालको भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई उपयोग गर्दै उदीयमान एवं विद्यमान पर्यटकीय वस्तु तथा गन्तव्यको पहिचान, विकास, विस्तार र विविधीकरण गरिने तथा उपयुक्त प्रविधि र माध्यमको उपयोग गरी पर्यटकीय वस्तुहरूको प्रचारप्रसारका साथै प्रवर्धनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिने नीति तय गरिएको छ ।

दोश्रो उद्देश्यमा गुणस्तरीय र सुरक्षित पर्यटन पूर्वाधार तथा सेवाको विकास गर्नु रहेको छ र यसको लागि गुणस्तरीय एवं बहुपक्षीय पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक, निजी तथा वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्ने, पर्यटन सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न हवाइ सेवालाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित बनाइ पर्यटन स्रोतबजारमा सेवा विस्तार गरिने नीति निर्धारण गरिएको छ ।

दिगो र उत्थानशील पर्यटन विकास गर्नु पर्यटन नीतिको तेश्रो उद्देस्य रहेको छ र यसको लागि पर्यटकीय गतिविधिलाई वातावरणमैत्री, समतामुलक, जिम्मेवार बनाउदै पर्यापर्यटनको विकास तथा प्रवद्र्धन गरिने नीति तय गरिएको छ ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा शासकीय दक्षता नहुनु पर्यटन विकासको मुख्य अवरोध बनिरहेको छ । यो कुरालाई नयाँ नीतिले स्वीकार गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा शासकीय दक्षता सुधार गर्ने कुरालाई चौथो उद्देस्यमा राखेको छ र यसका लागि पर्यटन सम्बद्ध कानून र नीतिलाई समयानुकूल बनाउदै संस्थागत समन्वय र क्षमता विकासमा जोड दिइने नीति अघि सारिएको छ ।

नेपालमा आर्थिक विकासको आधारको रूपमा हेरिएको क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र नै हो । पर्यटन नीति बनाउँदा रोजगारी र आर्थिक विकासका कुराहरू छुट्ने कुरै हुदैन । पर्यटन नीति २०८२ ले पाँचौ उद्देस्यमा पर्यटन प्रवर्धन मार्फत रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरी समावेशी आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने कुरा उल्लेख गरेको छ र यसका लागि पर्यटन व्यवसायबाट रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने नीति बनाईएको छ ।

नयाँ पर्यटन नीतिले राखेका उद्देस्यहरू राम्रा भएपनि पर्यटन नीति पुनरावलोकन समितिले प्रस्ताव गरेका उद्देस्यहरू पर्यटन क्षेत्रको आपूर्ति अवरोधमा कमी ल्याई पर्यटकीय अवसर विस्तार गर्ने र संकट व्यवस्थापन गर्दै पुनरुत्थानलाई गति दिई प्रतिकूल परिस्थितिबाट सहजै उठ्न सक्ने बनाउने कुरा नयाँ नीतिका उद्देश्यमा अट्न सकेका छैनन् । पर्यटन नीति २०६५ मा राखिएका केही उद्देश्यहरूलाई नयाँ पर्यटन नीतिमा उद्देश्य सम्बन्धित नीतिको रूपमा समावेश गरेको देखिन्छ ।

पर्यटन नीति २०८२ ले १८ वटा रणनीतिहरू निर्धारण गरेको छ । अधिकांश रणनीतिहरू पर्यटन नीति २०६५ मा उल्लेखित रणनीतिहरू नै हुन । पर्यटकीय गन्तव्य र वस्तुको विविधीकरण र विस्तार गर्ने, नेपालका पर्यटकीय वस्तुको सम्भाव्य स्रोत बजारमा प्रचारप्रसार गर्ने, गुणस्तरीय र पर्यटकमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने, पर्यटन सेवामा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, पर्यटकीय गतिविधिलाई वातावरणमैत्री बनाउने रणनीतिहरू पहिलेका रणनीतिमा केहि सुधार गरेर ल्याईएका नयाँ रणनीति जस्ता देखिन्छन् ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्र जलवायु परिवर्तनजन्य विपदबाट धेरै प्रभावित हुने गरेको छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन गर्दै पर्यटन व्यवसाय संचालन गर्नु चुनौतिपूर्ण छ भने त्यत्तिकै चुनौतिपूर्ण पर्यटक र पर्यटनकर्मीलाई जोगाउनु पनि छ ।

यो कुरालाई विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने रणनीतिले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । यसैगरी पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायको समन्यायिक सहभागिताको व्यवस्था गरिने कुरा नयाँ रणनीतिको रूपमा आएको छ ।

यो रणनीतिले संरक्षित क्षेत्रको लाभको वितरण र वातावरणीय सेवाको लागि भुक्तानीमा पक्कैपनि सहजता आउनेछ । पर्यटन सेवाप्रवाह व्यवस्थापन प्रणालीलाई कुशल, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने रणनीतिले नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटक को भिषा सहजीकरण, विदेशी मुद्राको सटही र भुक्तानीमा सुविधा जस्ता काममा सहजीकरण गर्ने कुरामा केन्द्रित छ, जुन नेपालका पर्यटन व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउदै आएका मागहरू थिए ।

पर्यटन सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायकको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने रणनीति पुरानै भएपनि विद्यालय तथा उच्चशिक्षाको पाठ्यक्रममा आन्तरिक पर्यटनसम्बन्धी विषय समावेश गरिने र विद्यालय तथा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक पर्यटकको रूपमा आन्तरिक भ्रमण गराउन प्रोत्साहन गरिने कुरा नयाँ आएका छन् ।

संविधानले पर्यटन सम्बन्धि विषयवस्तुहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारभित राखेको छ । अहिले प्रदेश र पालिकाहरूले पर्यटनलाई समृद्धिको आधार बनाउदै आफ्ना कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् । तरपनि नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा अधिकार क्षेत्रको विवाद र काममा दोहोरोपन समेत देखा परिरहेका छन् ।

पर्यटन नीति २०८२ ले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी रणनीतिहरू निर्धारण गरेको छ । पर्यटन सेवा व्यवस्थापनमा अन्तरतह तथा अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने रणनीति अन्तर्गत उल्लेखित कार्यनितिहरूमा स्थलमार्गबाट नेपाल भित्रिने पर्यटकहरूको आवागमन सहजीकरणका लागि प्रदेशसँगको सहकार्यमा मुख्य नाकाहरूमा एकीकृत पर्यटन सेवा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गरिने, पर्यटन व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, खारेजीजस्ता प्रशासनिक सेवाको वर्गीकरण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिने, पर्यटकका लागि उपलब्ध गराइने सेवा सुविधालाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, कानून तथा योजनाहरूमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने रणनीति तिनै तहका नीतिगत र कानूनी सुधारका साथै पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई आन्तरिकीकरण गर्न मद्दत पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

पर्यटन नीति २०६५ ले जस्तो नया नीतिले पर्यटनका विभिन्न स्वरूपहरूको लागि छुट्टाछुट्टै कार्यनीतिहरू निर्धारण गरेको छैन तर पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति अन्तर्गत फन पार्क, मनोरनज क्षेत्र, टाकुरा थुम्का जस्ता पर्यटकीय वस्तुहरूको विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने, पर्यटन व्यवसायलाई विविधीकरण गरी कृषि पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, खेल पर्यटन, आरोग्य पर्यटन जस्ता पर्यटकीय गतिविधिको विस्तार गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिने, नव प्रवर्तनमा आधारित पर्यटन क्षेत्रमा युवा व्यवसायी आकर्षण गर्न सुरुवाती पूँजी मार्फत स्वरोजगारी सिर्जनामा जोड दिइने तथा रैथाने सिप प्रोत्साहन तथा प्रवर्धनमार्फत स्थानीय रोजगारी अभिवृद्धि कुरा समावेश गरिएको छ । यी कार्यनीतिले विगतको नीतिको क्रमभंग हुँ नदिने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

नया पर्यटन नीतिको फरकपन भनेको राष्ट्रीय पर्यटन परिषदको गठन पनि हो । अहिलेसम्म परिषदको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने र १८ जना मन्त्रीहरू सदस्य रहने व्यवस्था भएकोमा नया अनितिमा संघीय पर्यटन मन्त्रि अध्यक्ष र प्रदेश मन्त्रीहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

परिषदमा ९ वटा मन्त्रालयका सचिवहरू समेत सदस्य रहने व्यवस्थाले परिषदमा कर्मचारीको दबदबा राख्न खोजेको देखिन्छ । परिषदमा पर्यटन सम्बन्धि संघसस्थाहरूलाई तोकेरै सदस्य राख्ने व्यवस्था छ र स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व हुने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

परिषदमा स्थानीय र प्रदेश सरकारका साथै व्यवसायिक नेतृत्वकर्ताको समेत सहभागिता रहने व्यवस्थाले राष्ट्रिय पर्यटन परिषदले पर्यटन क्षेत्रलाई नेतृत्व दिन सक्ने देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा नयाँ पर्यटन नीतिले संघियता, विस्व परिदृश्य र पर्यटनका बदलिदो प्रवृतिलाई समेट्दै आर्थिक विकासको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ ।

यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा आउँदो दशकमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रले राम्रै फड्को मार्न सक्नेछ । तर, यी नीति कार्यान्वयनको शुरुमै जेनाजिको आन्दोलन र पूर्वी नेपालमा आएको बाढी पहिरोले गर्दा पर्यटन क्षेत्र थला परेको छ ।

देश राजनैतिक अस्थिरताको भुमरीमा धकेलिएको छ । राजनैतिक स्थिरता आएमा पर्यटन नीति अनुसार कामहरू पक्कैपनि हुनेछन, अन्यथा नेपालको पर्यटन क्षेत्र सधै बिरबलको खिचडी जस्तै भैरहनेछ ।