खोज

बर्दिया, ३० असोज ।

बर्दिया जिल्लाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ र ५ को सीमामा रहेको सुन्दर पिक्निक स्थल अहिले राजनीतिक स्वार्थ र ठेकेदारको मनपरीका कारण विवादमा तानिएको छ। गाउँपालिकाले स्पष्ट रूपमा “कुनै नयाँ संरचना निर्माण गर्न नपाइने” सर्तसहित ठेक्का सम्झौता गरे पनि ठेकेदार गणेश थापाले त्यसलाई खुलेआम उल्लंघन गर्दै तालको बाँधमा टहरा बनाई “होटेल” सञ्चालन गरिरहेका छन्।

२०७९ सालदेखि लगातार पिक्निक स्थल सञ्चालनको ठेक्का लिँदै आएका गणेश थापा यस वर्ष पनि २ वर्षका लागि प्रति वर्ष ५१ हजार रूपैयाँमा ठेक्का पाउन सफल भएका छन्। साउन २३ गते गाउँपालिकाले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो र भदौ ११ गते ठेक्का निष्कर्षमा पुगेको थियो। तर ठेक्का प्रक्रियाको शुरुदेखि नै “मिलेमटो र सेटिङ” को खेल चलेको भन्दै प्रतिस्पर्धी पक्षले गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

स्थानीय व्यापारी र प्रतिस्पर्धी ठेकेदार जागेश्वर सिंह थारुको भनाइमा ठेक्का प्रक्रियामा सुरुदेखि नै निष्पक्षता थिएन। गाउँपालिकाले बोलपत्र बुझाउने अन्तिम समय दिउँसो १२ बजेसम्म तोकेको थियो, तर गणेश थापाले ३ बजे बोलपत्र बुझाए पनि गाउँपालिकाले स्वीकार गर्‍यो। जागेश्वर थारु भन्छन्, “हाम्रो बोलपत्र समयमै बुझाएका थियौं, तर खोल्ने बेला आउँदा हाम्रै प्रस्ताव पहिले नै लिक गरिएको रहेछ। यो खुला मिलेमटो र प्रशासनिक मिलोमतोको परिणाम हो।”

उनका अनुसार गाउँपालिकाका प्रशासन प्रमुख उस्मान साई र अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीबीचको सहमतिको आधारमा ठेक्का गणेश थापालाई दिइएको हो। हिमालय त्रिपाठी माओवादी केन्द्रबाटै गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन्। गणेश थापाका बुबा कर्णबहादुर थापा पनि माओवादी केन्द्रसँग नजिक रहेका, पूर्व वडा अध्यक्ष र हाल गाउँपालिका कमिटी संयोजक हुन्। सोही राजनीतिक बलका कारण गणेश थापा पटक–पटक ठेक्का पाउन सफल हुँदै आएका छन्।

पहिलो पटक ठेक्का पाउँदा पनि गाउँपालिकाले नयाँ संरचना निर्माण गर्न नपाइने सर्त राखेको थियो। तर त्यसबेला पनि गणेश थापाले टिकट काउन्टरको नाममा तालकै किनारमा टहरा बनाएका थिए र त्यसैलाई प्रयोग गरेर होटल सञ्चालन गर्दै आएका थिए। दोस्रो पटक ठेक्का पाउँदा पनि उनले त्यही टहरालाई विस्तार गर्दै थप संरचना निर्माण गरेका छन्। मेला, महोत्सव वा सार्वजनिक कार्यक्रमका समयमा उनले अस्थायी टहरा थप गरी त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ।

यस विषयमा प्रशासन प्रमुख उस्मान साईलाई सोध्दा उनले “होटेल सञ्चालन गर्न नदिँदा कोही पनि बोलपत्रमा सहभागी हुँदैन” भन्दै ठेकेदारको मनपरीलाई नै वैधता दिने जवाफ दिएका छन्। यस्ता भनाइले गाउँपालिकाको नियतप्रति नै प्रश्न उठाएको छ।

नेपालका प्रचलित कानुनहरू अनुसार ताल, नदी, बाँध, सार्वजनिक जमिन वा पर्यटन क्षेत्रहरूमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्नुअघि सरकारी अनुमति र पर्यावरणीय मूल्यांकन अनिवार्य हुन्छ। पर्यावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुसार यस्तो क्षेत्रमा कुनै पनि निर्माण अघि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्छ, तर बढैयातालमा त्यसको कुनै प्रक्रिया अपनाइएको छैन। त्यस्तै, जलस्रोत ऐन २०४९ ले ताल, बाँध र नदीहरूलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानेको छ, जसको वरिपरि संरचना बनाउन सम्बन्धित निकायको अनुमति आवश्यक पर्छ। बिना अनुमति निर्माण कार्य गरिएको खण्डमा त्यसलाई अतिक्रमणको रूपमा व्याख्या गरिएको छ र कानुन अनुसार जरिवाना वा संरचना तत्काल हटाउने प्रावधान छ।

तर बढैयाताल गाउँपालिकाले यी कानुनी दायित्वप्रति कुनै ध्यान दिएको छैन। न त पर्यावरणीय मूल्यांकन गरिएको छ, न त अवैध संरचना हटाउने पहल। बरु ठेकेदार र माओवादी निकट नेतृत्वबीचको मिलेमटोले अवैध क्रियाकलापलाई संरक्षण दिइरहेको छ।

स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्, गाउँपालिकाले तालको संरक्षणभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता र नातेदारलाई पाल्नका लागि ठेक्का वितरणलाई साधन बनाएको छ। कहिले माछा मार्ने अधिकार, कहिले पिक्निक स्थलको ठेक्का — सबै ठेक्का एउटै समूह वा पार्टी नजिकका मानिसहरूलाई दिइने परम्परा जस्तो बनिसकेको छ।

ताल, जसले पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सघाउन सक्थ्यो, आज राजनीतिक स्वार्थ र मनपरीको शिकार बनेको छ। तालको संरक्षण, व्यवस्थापन र सरसफाइप्रति पालिकाले कुनै चासो देखाएको छैन। उल्टै तालको वरिपरि अव्यवस्थित संरचना र व्यापारिक गतिविधिले तालको प्राकृतिक सुन्दरता नष्ट गर्दै लगेको छ।

कानुनमाथिको खेल र राजनीतिक दबाबले अहिले बढैयाताल गाउँपालिका विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। स्थानीयहरू भन्छन्, “ताल अब सार्वजनिक सम्पत्ति होइन, पार्टीकै जागिरको भाँडो बनेको छ।”