ट्रेंडिंग:

>> मुक्त कमलरीहरु अधिकारका लागि एकजुट हुनुपर्ने >> औद्योगिक प्रदर्शनीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह >> घरआँगनमै स्वास्थ्य सेवा : नरैनापुरमा बदलिँदै स्वास्थ्य चेतना >> मधेसमा दुई मन्त्री थपिए, मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यीय (सूचीसहित) >> एमाले महाधिवेशन : उम्मेदवारी दर्ताको समय सकियो >> सरकारसँग वार्ता गर्न दुर्गा प्रसाईंले बनाए वार्ता समिति >> ओलीको प्रस्तावकमा रामबहादुर ‘बादल’, समर्थक विष्णु पौडेल >> यू–१९ एशिया कपमा नेपाल लगातार दोस्रो खेलमा पराजित >> ४ महिनामा ६ खर्ब ८७ अर्ब रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३० खर्ब ५५ अर्ब नाघ्यो >> यी हुन् ईश्वर पोखरेलको टिमका समावेश पदाधिकारी >> ओलीको उम्मेदवार सूचीमा विद्या भट्टराईको नाम छैन >> नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले अवैध अटो रिक्सा नियन्त्रणमा लिँदै >> एमाले अध्यक्षको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क १५ हजार, पदाधिकारीको १० हजार >> भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धानपछि म्याग्दीका सीडीओ तिवारी फिर्ता बोलाइए >> यू–१९ एसिया कप : नेपाल १ सय ३० रनमा अलआउट >> ओली समूहमा असन्तुष्टिपछि लेखराज भट्ट उपमहासचिव उम्मदेवार बन्ने तय >> पार्टीलाई ठीक ढंगले चलाउन अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ : ईश्वर पोखरेल >> ओली पक्षबाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारको सूचीमा डंगोलको नाम >> मधेशमा आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै >> उपाध्यायको निधनमा भोलि पार्टी कार्यालय बन्द गर्ने कांग्रेसको निर्णय >> रुपन्देहीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु >> मैले गल्ती गरेँ, साथ दिनुस् भन्दै हिँडेकी छु : रामकुमारी झाँक्री >> एक दर्जनभन्दा बढी बैंकले घटाए ब्याजदर >> एमाले महाधिवेशनको मेन्युमा ब्रेड, फलफूल र मासुभात >> ओली समूहले पनि टुंग्यायो पदाधिकारीको नाम >> एमाले महाधिवेशन : ३०१ पदका लागि १४ सयभन्दा बढी फारम वितरण >> सरकार निर्वाचन गराउन दृढ भएर लागेको छ : गृहमन्त्री अर्याल >> एमाले महाधिवेशनको चुनावी प्रक्रिया सुरु >> सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ६० हजार पुग्यो >> निर्वाचन क्षेत्र सार्ने बहसमा विष्णु पौडेलः रणनीति कि बाध्यता ? >> बढ्दै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग  >> हुलाकी सडक आयो, सीमा खुलेन  >> स्थानीय तहमा ‘पेस्की आतङ्क’ अध्यक्षकै मनोमानी, अन्यायमा कर्मचारी >> चौथो आशिष् कप ब्याडमिन्टन हुने  >> एमाले केन्द्रीय कमिटीमा युवाका लागि ५ प्रतिशत कोटा >> ई–७ भिसा मार्फत कोरियामा कामदार पठाउने कार्यविधि फुकुवा >> नेपाली कांग्रेसका नेता सन्तोष चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा >> गाई काटी रहेको अवस्थामा बाँकेबाट २ जना पक्राउ >> सेयर बजार २६ सयभन्दा तल झर्‍यो >> नेकपा एमाले महाधिवेशन : बन्दसत्र भृकुटिमण्डपमा सुरु >> विधान संशोधनको निर्णयप्रति पाण्डेको प्रश्न: मनपरीतन्त्र होइन ? >> प्रहरी नायब उपरीक्षक १६ जना एमपीएस प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण (सूचीसहित) >> एमाले केन्द्रीय कमिटीमा जेन–जी पुस्तालाई १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिन दबाब >> श्रीमती बेपत्ता भन्दै दिएको जाहेरी, अनुसन्धानमा श्रीमान्‌बाटै हत्या भएको खुल्यो >> म चुनाव लड्दिनँ, आफूविना पार्टी चल्दैन भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्छ: अष्टलक्ष्मी शाक्य >> आईएस आक्रमण: सिरियामा २ सैनिकसहित ३ अमेरिकीको मृत्यु >> एमालेको बन्दसत्र ३ बजेलाई सर्‍यो >> मनाङ केन्द्रबिन्दु भएर ४.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प >> एमाले विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्टियो, स्थायी कमिटीको संख्या पुरानै कायम >> महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी ट्रान्सपरेन्सीबाट निलम्बित

बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी

२८ आश्विन २०८२, मंगलवार
२८ आश्विन २०८२, मंगलवार

काठमान्डौ, २८ असोज ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडर शुल्क तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले कात्तिक २ गतेसम्म अन्तिम म्याद तोकेर त्यसपछि बक्यौता नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन काट्ने चेतावनी दिएको हो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार अहिलेसम्म कुनै उद्योगले बक्यौता तिरेका छैनन् । केही उद्योगी छलफलका लागि आएका भए पनि भुक्तानी नगर्ने विकल्प नभएको उनले बताए ।

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको सक्रियतामा बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूलाई प्रिमियम शुल्कमा विद्युत् आपूर्ति गरिएको थियो । तर, उद्योगीहरूले टीओडी मिटरको अभाव भन्दै ती बिल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार उक्त अवधिको मात्रै करिब ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठ्न बाँकी छ, भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनतर्फ कुल २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ । सम्राट् र रोल्पा सिमेन्टले आंशिक भुक्तानी गर्ने इच्छा देखाए पनि अन्य उद्योग सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

१० वर्षदेखि जारी विवाद समाधान नहुँदा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कमजोर बनेको छ । अब कुनै बहानामा बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?