खोज

नवलपरासी, २८ असोज ।

कृषिको प्रमुख आधार माटोमै समस्या विकराल बन्दै गएको जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । माटोमा बढ्दो अलिमय र छरिया समस्याले कृषिमा थप चुनौती देखिएको हो ।

जिल्लामा कृषिका लागि छुट्टिने बजेट बर्सेनि घट्दै गएको र समस्या थपिँदै गएको ज्ञान केन्द्रका कृषि अधिकृत नवराज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार गत आ.ब.२०८१/०८२ मा विभिन्न स्थानमा माटो परीक्षण शिविर आयोजना गरी माटोको परीक्षण गर्दा कृषि उब्जाउ गर्न सकिने २ प्रतिशत मात्र माटो सामान्य अवस्थाको भेटियो ।

बाँकी ५७ प्रतिशत नमुनामा क्षारीय अवस्था बढ्दै गएको देखिएको छ, उनले भने–‘बाँकी ४०.३३ प्रतिसतमा अम्लीय समस्या छ ।’ उनका अनुसार कुल ३ सय वटा नमुना सङ्कलन गरी माटोको परीक्षण गर्दा १ सय ७३ वटा (५७.६६) प्रतिशत नमुनामा क्षारीय अवस्था भेटिएको थियो ।

त्यसै गरी १ सय २१ वटा (४०.३३) प्रतिसतमा अम्लीय अवस्था भेटिएको थियो । तटस्थ अवस्थाका जम्मा ६ वटा (२) प्रतिशत नमुना भेटिएको उनले जनाए । माटो सुधार्न अम्लीय भन्दा क्षारीय अवस्थाको माटोमा कठिनाइ हुन्छ ।

नियमित रूपमा प्राङगारिक (जैविक) मलको अभाव हुँदै गए पनि प्राकृतिक रूपमै माटो क्षारीय बन्दै जाने अवस्था हुन्छ । रासायनिक मल डिएपी र युरिया प्रयोगले माटो अम्लीय बन्ने गर्छ ।

दुबै स्तरको माटो सुधार्नमा नियमित रूपमा प्राङगारिक मल (गोबर, कम्पोस्ट, हरियो, गँड्यौला, जैविक) ले माटोमा जिवांसको मात्रा वृद्धि गर्छ । यसले माटोको पिएच सामान्य बनाई रहन्छ । पानीको आर्द्रता कायम राख्नलाई पनि माटोमा जिवांश आवश्यकता पर्छ ।

अम्लीय माटोमा रासायनिक मलको मात्रा घटाउँदै प्राङगारिक मलको मात्रा बढाएर वा कृषि चुन हाले पनि सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकिने भए पनि क्षारीय अवस्थाको माटोलाई खनेर नयाँ माटो हालेर मात्र खेतको अवस्था सुधार्न सकिन्छ ।

किसानले खेती गर्ने गरे पनि वैज्ञानिक आधारमा सन्तुलित मलजल बाली चक्रको प्रयोग नगर्दा पनि यस्ता समस्या देखिने गरिएको उनको भनाई थियो । यसका लागि किसानमा व्यापक कृषि जनजागरणका कार्यक्रम लैजानु पर्ने आवश्यकता छ उनले भने–‘तर सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले बर्सेनि बजेट कटौती गर्दै गएको छ ।

स्थानीय तहले समेत भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्ने हुँदा कृषि क्षेत्रमा अहिलेलाई मात्रै नभई दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउने उनको दाबी थियो । आउँदा कृषकलाई आवश्यक सेवा प्रवाह गर्नमा समस्या हुँदै गएको छ ।

जिल्लाको बर्सेनि कृषि बजेट कटौतीले सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको ज्ञान केन्द्रका प्राविधिकहरूले बताएका हुन् । राष्ट्रिय बजेटमा वृद्धि हुँदै बजेट भाषण भए पनि जिल्ला स्थित कृषि ज्ञान केन्द्रको बजेट ओरालो लाग्दै आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रबाट बजेट बनाएर पठाउन माग गर्ने तर ज्ञान केन्द्रले बर्सेनि बजेट कार्यक्रम थप गरेर माग गर्दै आएका पनि स्थापनाकाल देखि बर्सेनि बजेट कटौती हुँदै आएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.राविन्द्र नाथ चौबेले बताए ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ज्ञान केन्द्रका लागि ४ करोड ४ लाख ७८ हजार मात्र रहेको छ । जुन बजेट गत वर्षको भन्दा पनि घटेर आएको छ, देखिन्छ ।

त्यो भन्दा पहिलाका स्थापनाकालको बजेट हेर्ने हो भने विगत पाँच वर्षको कृषि ज्ञान केन्द्रका लागि बजेट प्रवाहले पहिलो वर्ष (०७७/०७८) मा १६ करोड ६९ लाख, दोस्रो वर्ष (०७८/०७९) १२ करोड ६२ लाख, तेस्रो वर्ष (०७९/०८०) ८ करोड ७६ लाख, चौथो वर्ष (०८०/०८१) ५ करोड ८३ लाख र अहिलेको पाँचौँ वर्ष (०८१/०८२) मा ४ करोड ६२ लाखमा बजेट झरेको थियो ।

जुन बेला १२ अर्बको राष्ट्रिय बजेट थियो, त्यो बेला कृषि बजेट डेढ १६ करोड बढी आउने र अहिले १९ अर्ब बढीको राष्ट्रिय बजेट सरकारले ल्याउँदा बजेट घटेर ४ करोड ४ लाखमा झर्दा ज्ञान केन्द्रले पनि कसरी काम गर्ने उनले प्रश्न गरेका थिए ।

उनका अनुसार जिल्लाको घरधुरी र जनसँख्याको अनुपातमा प्रति १ हजार ४ सय १२ घरधुरीमा एक जना कृषि प्राविधिकहरू रहेको अवस्था छ । यसले कतिको प्रभावकारी कृषि सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् ?

सरकारले कृषि र कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न नसक्दा अहिले युवाहरू बिदेसिने बाध्यता देखिँदै गएको छ । यसले तराईका जिल्लामा पनि खेतीपाती बाँझो हुने अवस्था सृजना हुँदै गएको तथ्याङ्कले नै देखाएको छ ।

जिल्लाका जग्गाको तथ्याङ्क विवरण अनुसार जिल्ला भित्र अहिले ३९ हजार ४ सय ७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । तर खेती गरिएको जमिन ३७ हजार १ सय २२ हेक्टर देखाइएको छ ।

यसरी कुल खेती नभएर बाँझो अवस्थामा २ हजार २ सय ८५ हेक्टर जमिनमा खेती नगरिएको अवस्थाले बाँझो नै हुने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लाको भू–उपयोगिताको आधारमा कुल ७ सय ४८.३८ वर्ग किलोमिटर भूभाग रहेकोमा कृषि गर्न सक्ने ४२ हजार ९ सय ५६ हेक्टर भू भाग छ ।

बन क्षेत्र २१ हजार ८ सय ५९ हेक्टर, झाडी क्षेत्र ३७ हेक्टर र अन्य ९ हजार ९ सय ८५ हेक्टर रहेको छ । कृषि योग्य भूमि मध्ये ३ हजार ५ सय ४९ हेक्टर जग्गाको प्रयोग नै भएको छैन ।

१८ हजार सिँचाइको आधारमा कुल २० हजार २ सय ८ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्रफल छ । जुन कुल जग्गाको ५१.२८ प्रतिशत जग्गामा मात्र सिँचाइ पुगेको छ ।