खोज

इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापन गरी विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नेपाल सरकारको दशकअघिको प्रतिबद्धता अहिले गुमनाम जस्तै छ । नेपाल सरकारले वि.सं. २०८८ भित्र पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले त्यस सम्बन्धी कानुन बनाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ । सरकारले गरेको यो घोषणा कार्यान्वयनमा आउन भने चुनौती देखिएको छ । किनभने अव ६ बर्षमात्रै बाँकी छ । विद्युतीय सवारी अनिवार्य गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।

मुलुकमा सरकार अस्थिर हुँदा पनि देशको यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय ओझेल पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । करिब आठ वर्षअघि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापन गरी २०८८ देखि विद्युतीय सवारी चलाउने निर्णय गरेको थियो ।

जुन कसैको सरकारले निर्णय गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय दूरगामी र आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसयता धेरै सरकार बने । केपी शर्मा ओली आफै पनि त्यसपछि सरकारको नेतृत्वमा आए तर आफैले गरेको निर्णय क्रमशः कार्यान्वयनतर्फ लैजाने कुरा बिर्सिए ।

अहिले सरकारको निर्णय लत्त्याइएको अवस्था छ । किनभने सरकारले त्यसतर्फ कुनै पनि तयारी गरेको छैन । सरकारले गरेको निर्णय मान्य हुने हो र लागू हुने हो भने २०८८ सालपछि इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन गुड्न पाउने छैनन् ।

बैङ्कले पनि इन्धनबाट चल्ने सवारीमा लगानी नगरेको अवस्था थियो तर यो व्यवस्था लागू गर्न भने अब जटिल हुँदै जाने देखिएको छ । इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनले प्रदूषण गराउने र पेट्रोल र डिजेल किन्दा नेपालको पैसा धेरै बाहिरियो भन्दै यो निर्णय गरिएको थियो । निश्चित रूपमा यो निर्णय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो । तर, निर्णय कार्यान्वयन जटिल छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मात्रै होइन, २०७४ र २०७९ को आम निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो ।

देशका लागि विद्युतीय सवारीका साधन आवश्यक भन्दै घोषणापत्रमा आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बने विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिँदै इन्धन गाडी निरुत्साहित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरियो तर त्यसयता कुनै पनि दल र तिनका नेताले विद्युतीय सवारीको आवश्यकताका विषयमा कुरा उठाएनन् । अहिले दलहरूले आफूहरूको घोषणापत्र बिर्सिएको अवस्था छ ।

सरकारले २०८८ पछाडि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको म्याद थप्ने भनेर अर्को निर्णय पनि गरेको छैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बैठकमा समेत नेपालले सो अवधिमा इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापित गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

तर, सरकारको यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउने विषयमा अन्यौलता उत्पन्न भएको छ । सरकारले जनतालाई इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन नकिन्न आह्वान गर्नुपर्ने हो । जनतालाई सचेत गराउनुपर्ने हो । तर, सरकारको निर्णय अझै पनि धेरै नागरिकलाई थाहा छैन ।

विडम्बना अहिले पनि इन्धनबाट चल्ने सवारीका साधन धेरै किनबेच भइरहेको छ । विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा भन्सार बाहेक सरकारको कुनै थप प्रोत्साहन छैन ।

यो मुलुकमा २०८८ सालपछि इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापन गर्ने नै हो भने आम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन ढिलाइ भइसकेको छ । ओझेलमा परेको सरकारको निर्णयको वास्तविकता अव सबै जनताका सामु सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।

करिब एक दशक अघिको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने अव ढिलाइ गर्नु हुँदैन । नेपालले देशलाई आर्थिक अवस्थाबाट माथि उठाउने हो भने नेपालमा उत्पादित विद्युतबाट चलाउन सकिने विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।

विद्युतीय सवारी भित्राउन सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्दछ । वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण मात्रै होइन, नेपालको पैसा विदेश जानबाट रोकिने छ । तसर्थ सरकारले विद्युतीय गाडीमा प्रोत्साहन गरोस् । करिब एक दशक अघिको निर्णय कार्यान्वयनमा आओस् ।