खोज

जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशका विभिन्न ठाउँमा युवाहरू सडकमा उत्रिए– परिवर्तन, न्याय र उत्तरदायित्वको माग गर्दै । स्वतन्त्रता र समानताको आवाज बनेका ती आन्दोलनहरूमा धेरैले आफ्नो जीवन नै अर्पण गरे ।

विद्यार्थी र युवाहरूको आँखै अगाडि गोली चल्नु र निर्दोषहरूको मृत्यु हुनु नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासकै एक गहिरो पीडादायक अध्याय हो । तर, यस्ता क्षणमा समाज, राजनीति र समाजको प्रतिक्रिया कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर छ ।

भावनात्मक आक्रोश र प्रतिशोधको लहरमा प्रमाण र विधिलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले न्यायभन्दा बढी अन्याय जन्माउँछ । विधि र कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । यही सिद्धान्त लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।

जेन्जी आन्दोलन केवल आक्रोशको विस्फोट होइन, राजनीतिक पुनर्जागरणको सङ्केत पनि हो । यो आन्दोलन भावनात्मक सीमामा थुनियो भने यसको ऊर्जा नाश हुनेछ । यदि नयाँ पुस्ताले स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डा र सुधारको दृष्टि अघि सार्ने हो भने यो आन्दोलन इतिहासमा स्थायी सुधारको आधार बन्न सक्छ ।

यदि केही समूह र केही व्यक्तिको हाई ज्याकमा पुग्यो भने प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धि समेत सङ्कटमा पर्न सक्छ । लोकतन्त्रमा न्यायको अर्थ बदला होइन, सत्यको खोज हो ।

त्यसैले आन्दोलनका हरेक पीडा र बलिदानको न्याय विधिको दायरामा राखेर खोजिनुपर्छ । स्वतन्त्र जाँचबुझ आयोग बनेको छ । यसले निष्पक्ष र पारदर्शी तवरले घटनाको तथ्य, आदेश–निर्दोष शृङ्खला, र प्रमाण सङ्कलन गरी सार्वजनिक प्रतिवेदन पेस गरोस् ।

बिना प्रमाणको गिरफ्तारी वा आरोपले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कमजोर मात्र पार्छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरत छ । देश अहिले भावनात्मक सङ्क्रमणमा छ । यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन राज्य, आन्दोलनकारी र राजनैतिक दल सबै पक्षले हिंसात्मक उन्माद रोक्नुपर्छ ।

पीडित, आन्दोलनकारी, राजनीतिक दल र सुरक्षायन्त्रबीच विश्वास र सहकार्य बढाउनुपर्छ र निष्पक्ष प्रमाणका आधारमा कानुनी कारबाही र पारदर्शी अनुसन्धान गरिनुपर्छ । सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजले पनि तथ्यमा आधारित अभिव्यक्ति र जिम्मेवार संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाउँदा अस्थिरता, विभाजन र हिंसा बढ्ने अनेक उदाहरण छन् । ती मध्येका केही उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ ।

(क): बंगलादेश (१९७५): राजनीतिक विभाजन र बदला लिन खोज्ने प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्री शेख मुजिबुर रहमान र उनको परिवारको हत्या भयो । त्यसपछि देशमा सैनिक शासन आयो र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू हराए ।

(ख) इजिप्ट (२०१३): अरब स्प्रिङपछि निर्वाचित राष्ट्रपति मोर्सीलाई हटाइए । उनका समर्थकहरू जेलमा, मृत्युदण्डमा पुगे र अधिनायकवाद पुनः स्थापित भयो ।

(ग) ट्युनिसिया (२०११–२०२२): क्रान्तिपछि पुराना शासकहरूविरुद्धको बदला नीति र राजनीतिक ध्रुवीकरणले लोकतन्त्र कमजोर बनायो ।

(घ) नेपाल (२०६२/६३): राजतन्त्रविरुद्धको सफल आन्दोलनपछि पनि दलहरूबीचको आपसी आरोप–प्रत्यारोप र प्रतिशोधी सोचले स्थायित्व कमजोर बनायो ।

(ङ) वेनेजुएला र जिम्बाब्वेः “विप्लवको नाममा” विपक्षीमाथि दमन, न्यायालय र सेनाको राजनीतिकरण र अन्ततः आर्थिक–राजनीतिक पतन ।

(च) दक्षिण अफ्रिकाः नेल्सन मण्डेलाको त्चगतज बलम च्भअयलअष्ष्बितष्यल ऋयmmष्ककष्यल भने देखायो– सत्य र क्षमाको बाटोले मात्रै शान्ति सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा ।

यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि प्रतिशोधले समाजलाई विभाजित र कमजोर मात्र बनाउँछ । राजनीति राष्ट्रको मार्गदर्शन हो, प्रतिशोधको खेल होइन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

पुराना नेताहरूलाई बिना प्रमाण निषेध गर्नु वा बहिष्कार गर्नुले राजनीतिक सन्तुलन बिगार्न सक्छ । लोकतन्त्रमा नेताहरूको मूल्यांकन जनताले चुनावमार्फत गर्छन्, भावनाले होइन ।

यदि कसैको प्रत्यक्ष आदेशले निर्दोष घटना घटेको मृत्यु भएको प्रमाणित भए कानुन अनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ तर त्यो प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ, आवेगमा होइन । आन्दोलनका पीडित परिवारहरू आज पनि न्यायको प्रतीक्षामा छन् ।

राज्यको दायित्व राहत, क्षतिपूर्ति र सहिद घोषणा गर्नु मात्र होइन, परिवारलाई निशुल्क शिक्षा, रोजगारी र राज्यका संरचनाहरूमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । मुख्य कुरा आन्दोलनको म्यान्डेट के हो ? अव को विकल्प के हो ?

अहिलेको आवश्यकता के हो ? भन्ने छ । लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासन यी मूल्यहरूबाट हामी कहिल्यैपछि हट्न हुँदैन । समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वले मात्र राज्य र समाजलाई स्थायित्व दिन सक्छ ।

हामीले अब भ्रष्टाचारमुक्त शासन, युवाका लागि रोजगार र स्वरोजगारका अवसर, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य जस्ता नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यिनै मार्गहरूले मात्र देशलाई दिगो र न्यायपूर्ण विकासतर्फ लैजान सक्छ ।

अहिले उठिरहेका मुख्य मुद्दा भनेकै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धि छन । दशकको अनुभवले प्रमाणित गरेको छ– गठबन्धनमा आधारित संसदीय प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्दैन ।

संविधानले दिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले विविधता त सुनिश्चित गरेको छ, तर शासन अस्थिर बनाएको छ । त्यसैले संविधानमा निम्न सुधार आवश्यक छ ।

(१) संघीय स्तरमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, जसले सरकारको नेतृत्व लिन्छ ।
(२) पूर्ण समानुपातिक संसद्, जसले प्रतिनिधित्व र समावेशिता सुनिश्चित गर्छ ।
(३) प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र समानुपातिक प्रदेशसभा ।
(४)स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख र उप–प्रमुख, तर वडास्तरमा प्रशासनिक संयोजन प्रणाली ।
यी सुधारहरूले शासनको स्पष्ट उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थायित्व र विकासमा गति दिन सक्छन् ।

जेनजी आन्दोलनले नयाँ युगको सुरुवातको सङ्केत दिएको छ । यो आन्दोलनले ल्याएको चेतना र साहसलाई साँचो अर्थमा निरन्तरता दिन सके हामीले देशलाई पुनः आशा र सम्भावनाको दिशामा मोड्न सक्छौं । र, सहिदहरूलाई साँचो श्रद्धाञ्जली दिनु भनेको संयमपूर्वक सत्य र न्याय खोज्नु हो, भीडको चिच्याहट होइन, प्रमाणमा आधारित निर्णय हो । यही बाटोले मात्र देशलाई स्थिरता, विश्वास र दीर्घकालीन शान्तितर्फ लैजान सक्छ ।