खोज

‎बर्दिया, २७ असोज ।

भूमि आयोग खारेज प्रति बर्दियामा विरोध जनाएका छन् । दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्न बनेको आयोगले काम गर्न सुरु गरिरहेको समयमा आयोगको विकल्प नखोजी खारेज गरेकोभन्दै बर्दियाका भूमिहीनहरूले विरोध गरेका छन् ।

भूमिहीनहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत निर्णय सच्चाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‎गरिबी र सामाजिक अन्यायमा परेका नागरिकहरुको पक्षमा सहजता प्रदान गर्नुपर्ने सरकारले आयोग खारेज गरि पिडा दिइएको जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल भूमि ऐन २०२१ लाई ८ औँ संशोधन गरि दफावार ऐन नियम बमोजिम आयोग गठन भई उक्त  आयोगले भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा तथा लालपुर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सुरु भएको समयमा आयोग विघटन भएकोमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जारी विज्ञप्तिमा विगतका आयोग समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित कार्यविधि तयार गरी ७७ वटै जिल्लामा आयोगले जिल्ला समिति  गठन गरि स्थानीय वडा तथा स्थानीय कार्यपालिका र जिल्ला समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रही नीतिगत जिम्मेवारी अनुसार छानबिन तथा नापनक्शा गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने कार्य क्रमबद्ध रूपले भइरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गरेकोमा भूमि अधिकार कर्मीहरूले गुणसाे प्रकट गरेका छन् ।

‎देशमा भ्रष्ट्राचार विरुद्ध भएको आन्दोलनबाट गठन भएको सरकारले भूमिहीनले जग्गा पाउने बेलामा विना विकल्प आयोग खारेज गरेर गरिबीको रेखा मुनी रहेका जनतालाई पिडा दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

७७ वटै जिल्लामा रहेका भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यमा राज्यको ठुलो धनराशि खर्च भई सक्दा पनि विभिन्न समयमा बनेका आयोगले सरकार परिवर्तन सँगै आयोगको सदस्यहरू फेरिने कार्यले कुनै पनि आयोगले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न सकेको थिएन ।

सो खर्च अनुरूप नियमानुसार भूमिहीनहरूलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण कार्यलाई वर्तमान सरकारले पूर्णता दिन माग गरेका छन् ।
‎वर्तमान सरकारले २०८२ असोज २३ गते मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट भूमि आयोग खारेज गरेको छ ।

भूमि अधिकार सङ्घर्ष समितिले सरकारले खारेज गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग निरन्तर सञ्चालन नगरेमा सडक आन्दोलन गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए ।

उनीहरुले भूमि ऐन २०२१ दफा ५२ को (ग) मा २०७८ माघ २८ गते उता दश वर्ष अघिबाट घर टहरा बनाई जोत भोग गरेर बसिरहेको स्थानमा नाप नक्सा गरि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।