खोज

जितपुर, २७  असोज ।

कपिलवस्तु जिल्लाको कोठीपिपरास्थित मायादेवी साझेदारी वनबाट अवैध रूपमा काठ निकासी गरेको आरोपमा वन अधिकृत मोहन मिश्रामाथि औपचारिक रूपमा छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

दशैंको बिदाको अवसरमा अष्टमीका दिन सालको काठ ट्र्याक्टरमार्फत वनक्षेत्रबाट निकालिएको आरोपसहित उनीमाथि अनुशासन तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वन निर्देशनालयले उक्त घटनाको छानबिनका लागि निमित्त महानिर्देशक प्रभात सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

समितिमा वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत ईश्वरी प्रसाद पौडेलसहितका अन्य अधिकारीहरू सदस्य रहेका छन् । टोलीले घटनास्थलको अध्ययन, फिल्ड अवलोकन, प्रमाण संकलन र कानुनी आधारहरूको मूल्यांकन सुरु गरिसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

वरिष्ठ वन अधिकृत पौडेलका अनुसार कोठीपिपरास्थित सुधार कटान प्लट नं. ४, ५ र ६ को अनुगमनका क्रममा दुई थान सालको काठ जंगलमै रूखको आडमा भेटिएको थियो ।

“प्रारम्भिक अध्ययनमै वन प्रशासनमा गम्भीर लापरबाही भएको पुष्टि भएको छ,” पौडेलले बताए । उनका अनुसार मिश्राले कानुनविपरीत कार्य गरेको र पदीय जिम्मेवारीप्रति विश्वसनीयता गुमाएको निष्कर्ष प्रारम्भिक रूपमा देखिएको छ ।

गत जेठमा कटान गरिएको काठ चार महिनापछि बिना कागजात निकासी गरिएको आरोप मिश्रामाथि लागेको हो । दशैं बिदाको मौका छोपी उनी स्वयंको निर्देशनमा लु ३ त ६२९५ नम्बरको ट्र्याक्टरमार्फत सालको गोलिया वनक्षेत्रबाट निकालिएको थियो ।

स्थानीय उपभोक्ताको सूचना र जनपद प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले गरेको निगरानीमा उक्त ट्र्याक्टर काठसहित नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
प्रहरीले बरामद ७ थान सालका गोलिया वन कार्यालयलाई बुझाएको छ भने ट्र्याक्टर जमानतमा छाडिएको बताइएको छ । अन्य ७ थान गोलिया जंगलमै संकलनको तयारीमा रहेको स्थानीय गोपाल पाण्डेले बताएका छन् ।

वन अधिकृत मिश्राले काठ गत आर्थिक वर्षमा कटान भएको लटबाट संकलन भएको दाबी गरेका छन् । तर, डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति, चलानी आदेश र वन प्रवेश अनुमतिपत्र नलिई काठ निकासी गर्नु वन ऐन २०७६ र वन नियमावली २०७९ विपरीत रहेको छ ।

मिश्राले कटान म्याद समाप्त भइसकेपछि अन्दाजी १०० क्यूबिक फिट काठ निकासी गरेको पाइएको छ। उनले यो “गल्ती भएको स्वीकार” गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

२०८२ जेठ ८ गते सोही वनको प्लट नं. ६ बाट हराएको १४ थान सालको गोलिया प्रकरणमा पनि मिश्राको नाम जोडिएको थियो । स्थानीय स्रोतका अनुसार, हालको निकासी त्यसै हराएको काठको पूर्ति गर्न गरिएको हुन सक्ने आशंका छ ।

मायादेवी साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिनेश जयसवालको अनविज्ञता पनि शंकास्पद देखिएको छ। स्थानीय स्रोतका अनुसार, मिलेमतोमा काठ बिक्री भएको सम्भावना रहेको अनुमान गरिएको छ।

सामुदायिक वा साझेदारी वनमा कुनै पनि काठ उठाउन कडा कानुनी प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ, तर मिश्राले कुनै पनि औपचारिक प्रक्रिया नअपनाएको पाइएको छ ।

वन ऐन २०७६ को परिच्छेद १५, दफा ४९ (उपदफा च) अनुसार, वन क्षेत्रबाट वन पैदावार हटाउने, ओसारपसार वा बिक्री गर्ने कार्य गैरकानुनी मानिन्छ । यसरी गैरकानुनी रूपमा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको विगो भएमा एक वर्षसम्म कैद, विगो बमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ ।

मिश्रा हाल दशैं बिदामा भारत भ्रमणमा रहेको र सो कारण छानबिनमा केही ढिलाइ भएको वन निर्देशनालय स्रोतले जनाएको छ । तर प्रारम्भिक अनुसन्धानले उनले चरम लापरबाही र कानुनविपरीत कार्य गरेको निष्कर्ष देखाएको छ । दोषी प्रमाणित भएमा मिश्रामाथि कडा कानुनी कारबाही हुने लुम्बिनी वन निर्देशनालयले स्पष्ट गरेको छ ।