खोज

पाल्पा, २७ असोज । 

सङ्घीय तथा चुनावी सरकार र प्रदेश सरकारको स्पष्ट जानकारी नहुँदा यहाँका स्थानीय सरकारहरू बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा अन्योलमा परेका छन् ।

सङ्घीय सरकारले ३ करोड रुपैयाँ सम्ममा साना साना योजनाका रकम कटौती हुने र प्रदेश खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै कुल बजेटमा २० प्रतिशत रकम कटौती गर्ने निर्णय भएपछि योजनाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार अलमलमा परेको छ ।

बस्ती वा वडा तहदेखि योजना छनोट गरी गाउँ, नगर सभाद्वारा पारित गरिएका स्थानीय निकायद्वारा सम्पन्न हुन नसक्ने, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट कार्यान्वयन गरिने योजनाको काम अगाडि बढाउनको लागि ठेक्काका लागि टेन्डर गर्ने समय भए पनि स्थानीय सरकारहरू अन्योलमा परेको स्थानीय तहका प्रमुख बताउँछन् ।

पहिलो चौमासीकमा टेन्डरको काम सक्न पाए आउने असार मसान्त सम्म काम आरामले सकिने थियो । टेन्डर गरेर काम अगाडि बढाए भोलिका दिनमा रकम निष्कासन नभए अप्ठ्यारो पर्ने भएका कारणले समस्या भयो ।

रकम कटौतीको लागि अहिले सम्म दुवै सरकारबाट लिखित जानकारी नआउँदा कार्यान्वयनका लागि समस्या भएको तानसेन नगर सरकारका प्रमुख सन्तोष लाल श्रेष्ठ बत्ताउँछन् ।

सङ्घीय सरकारसँग माग गरिएका केही केही ४० लाख भन्दा माथिका छन् भने प्रदेश सरकार सँग माग गरिएका योजनाहरू १५ लाख भन्दा माथिका छन् । कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने अलमलमा परेको उनले बताए ।

राजनैतिक पहुँचका आधारमा झ्याल बाट योजना छिराएर पूर्वाधार योजनाहरू धेरै छन् । जनताको आवश्यकता र माग भन्दा राजनैतिक नेताको लोकप्रियताका लागि खानेपानी, सडक जस्ता योजनामा सयको सङ्ख्यामा ५ लाखदेखि ५० लाख सम्मका योजनामा अहिले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा वडा अध्यक्षले, राष्ट्रिय योजना आयोग, योजना मन्त्री, मुख्यमन्त्री सम्म घरायसी तथा पारिवारिक र राजनैतिक पहुँचका आधारमा योजनाका लागि रकम विनियोजन भएका थिए ।

सङ्घीय सरकारको यो निर्णयले अन्योलमा पारेको एक वडा अध्यक्षले बुटवल टुँडेलाई बताए ।  दलीय सरकारले ल्याएको बजेट चुनावी सरकारले कटौती गरिदिँदा जनप्रतिनिधि अप्ठ्यारोमा परेको उनले बताए ।

सङ्घीय सरकारको कनिके बजेट त्यसैमाथि पहुँचका आधारमा योजना ल्याउने पद्धतिको यस वर्षबाट अन्त्य भएको तानसेन नगरका एक स्थानीयले बताए । यसरी स्थानीय सरकारलाई बाइपास नै गरेर तानसेन र रामपुर नगरपालिका, रिब्दीकोट, रैनादेवी, पुर्वखोला गाउँपालिकामा बढी रहेका छन् ।

स्थानीय सरकारले प्रक्रिया गत रूपमा माग गरिएको ३ करोड सम्मका योजनाको रकम कटौती गर्न सङ्घीय सरकारको कर्मागत योजना पनि कटौतीमा पर्ने भएकाले आफूलाई पोलिरहेको निस्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्त बहादुर सारू बताउँछन् ।

जनताको आवश्यकता र स्थानीय सरकारको पहुँच भन्दा बाहिर भएका कारण सङ्घीय सरकार समक्ष माग गरिएका योजना निर्वाचित सरकारले कार्यान्वयनको सूचिमा राखेको त छ तर बजेट आउने वा नआउने भन्ने विषयमा अन्योल भएका कारण काम अगाडि बढाउन अन्योल भएको रामपुर नगर सरकारको प्रमुख रमण थापाले बताए ।