खोज

आज प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरण दिवस । यो दिवस मनाई रहँदा हालै मात्र देशमा आएको प्राकृतिक विपत्तिले पु¥याएको जनधनको क्षतिको स्मरण गराएको छ ।

असोज १७ देखि २० गतेसम्म आएको भारी वर्षामा परि ६० जनाको मृत्यु भयो । दर्जनौँ नेपाली नागरिक घाइते भए । करोडौँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । खासगरि इलामले सबैभन्दा ठुलो क्षति बेहोरेको छ ।

सरकारले इलामलाई तिन महिनाका लागि बिपत सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ । प्रभावित परिवारको राहतको कुरा अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । पीडित परिवारले एक साता भए पनि अझैसम्म उचित राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ विस्थापित परिवारलाई उचित स्थानमा पुनर्स्थापनाको खाँचो छ । बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका बासिन्दाहरूले सरकारले राहतमा ढिलाइ गरेको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका छन् ।

सरकारले उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई तीव्रता दिएको बताए पनि प्राकृतिक पीडितहरूले राहतमा समन्वय समेत हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । पीडितहरू जतिसक्दो धेरै छिटो राहत पाउने आशामा बसेका छन् ।

समयमा नै राहत पु¥याउनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य पनि हो । अर्कोतर्फ विपद्को समयमा सबै नागरिकले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य सम्झिएर बाढीपीडितहरूको सहयोग गर्नुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा कसैलाई आक्षेप गर्नुभन्दा सबैले आ–आफ्नो दायित्व बहन गर्नुपर्छ । बाढी पहिरो प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत पु¥याउनुपर्छ । सरकारले बाढी पहिरोबाट घाइते भएकाहरूको उचित उपचार र भत्किएका भौतिक संरचना निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रकोप पीडितहरूले अब राहत पाउनबाट वञ्चित हुनु नपरोस् । यो वर्ष चार दिनकै अवधिमा पूर्वी क्षेत्रमा बाढी पहिरोले ठुलो परिमाणमा धनजनको क्षति भएको छ । नेपालका विभिन्न जिल्लामा सानोतिनो वर्षा हुँदै बाढी–पहिरोको समस्या हुने गरेको वर्षौँ भए पनि त्यसको दीर्घकालीन समाधान भएको छैन ।

प्राकृतिक विपत्ति हो भनेर राज्य पन्छिन मिल्दैन । यसै गरी बिचल्लीमा परेकाहरूको उचित हेरचाह गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो । उनीहरूलाई क्षतिको मात्रा मूल्याङ्कन गरेर राज्यका तर्फबाट आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पनि जरुरी रहेको छ ।

यसतर्फ सम्बद्ध पक्षको अविलम्ब ध्यान जाओस् । बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मन्त्री कुलमान घिसिङले स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । उनले सहयोगको आश्वासन दिएका छन् तर त्यो केवल आश्वासन मात्रै नहोस् ।

आगामी दिनमा पीडित परिवारलाई राहत दिने सवालमा सरकारले कन्जुस्याइँ नगरोस् । एक द्वार प्रणालीबाट राहत सङ्कलन र वितरणको कुरा पनि आएको छ । त्यो भने अनियमितता र दोहोरिने समस्या हुँदैन । सरकार र सम्बन्धित निकायले यो विषयमा ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी छ ।

सरकारको अबको पहिलो प्राथमिकता र काम भनेको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानान्तरण गर्नु नै हो । समयमा उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न नसक्दा धेरैले अकालमा ज्यानसमेत गुमाउनुप¥यो ।

तर, अब प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई खानपानको व्यवस्थासहितको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । अहिले राहत सामग्री पु¥याउन जुटेका हातहरू शुद्ध खानेपानी, औषधि र चिकित्सकहरूको टोलीसहित खटिनुपर्छ ।

तर, यस्तो बेलामा सरकारको पहल मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ, त्यसैले सहयोगी हातहरूले एक–अर्का निकाय बिच समन्वयकारी ढङ्गले अघि बढ्दा पक्कै पनि नतिजा राम्रो हुनेछ ।

पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीको कहर बर्षौदेखिको समस्या हो । नेपाल मात्र होइन विश्वले नै प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरण दिवस मनाई रहँदा कम्तीमा पनि प्राकृतिक प्रकोपको सावधानी अपनाउनेतर्फ समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसबाट हुने क्षति रोक्न सजिलो हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।