खोज

२६ असोज, काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आम जनतालाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त निकायका रूपमा अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा आज मन्त्री खरेलको सम्मानमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा उनले आगामी आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा र राजनीतिक दलहरूको गतिविधि तीव्र भइरहेका बेला काउन्सिलले परिणाममुखी ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री खरेलले नागरिक तहबाट सञ्चालन भइरहेका व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाललाई राज्यका निकायले अनुगमन, नियमन गरी आवश्यक परे कानुनी दायरामा ल्याउन प्रेस काउन्सिल गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

“मुलुक आम निर्वाचनको तयारीमा रहेको अवस्थामा आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अनुगमन अपरिहार्य छ,” मन्त्री खरेलले भने, “प्रेस काउन्सिल स्वायत्त निकाय हो । यसमा मन्त्रालयको हस्तक्षेप हुने छैन । तर नीतिगत निर्णय र आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्रालय सधैं तयार छ ।”

उनले नेपालमा दर्ता भई प्रेस काउन्सिलमा सूचीकृत सञ्चार माध्यमप्रति राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । प्रेस काउन्सिललाई ‘आम सञ्चार माध्यमको न्यायालय’का रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि मन्त्री खरेलले जोड दिए ।

“पछिल्लो समय विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कानुन पनि समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन हुन नसक्दा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन्,” उनले भने, “सामाजिक सञ्जालमा फैलने मिथ्या, भ्रामक, घृणास्पद सूचना तथा गाली–गलौज, बाद–प्रतिबाद र आक्रमणात्मक अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई चिन्तित बनाउने स्थिति आएको छ ।”

सामाजिक सञ्जालको नियमनका सन्दर्भमा काउन्सिलले सचेतनामूलक सामग्री प्रसारण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री खरेलको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी, उनले काउन्सिलले आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, उपकरण र प्रविधिको पहिचान गरी सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई सहज बनाउने कार्ययोजना बनाउन कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिए ।