खोज

लमही ,२५ असोज  ।

देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र स्रोत संकुचनको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नियन्त्रण गर्ने विशेष निर्णय गरेको छ । शनिबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारका सबै निकायहरूलाई मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन भएको रकमको अधिकतम ८० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । साथै, दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजना वा कार्यक्रममध्ये एक मात्र कार्यान्वयन गरी बाँकी रोक्का गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

त्यसैगरी, पुँजीगत खर्च अन्तर्गत समपुरक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र सडक मर्मत सम्भार शीर्षकबाहेकका आयोजनामा विनियोजित रकमको २० प्रतिशत रोक्का गरिनेछ । चालु खर्चमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, कार्यक्रम सञ्चालन, मसलन्द, कार्यालय सञ्चालन, सीप विकास, जनचेतना, तालिम तथा सेवा–परामर्श शीर्षकमा विनियोजित रकमको २० प्रतिशत रोक्का गर्न निर्णय गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले युवाको भावना र मर्मलाई आत्मसात गर्दै प्रदेशमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजक प्रमुख सचिव रहनेछन् ।बैठकले थप निर्णयहरू पनि गरेको छ —लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरेको छ।जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति गर्दै अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना कार्यक्रम कार्यविधि पारित ,प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नविकरण तथा स्तरोन्नति (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८२ स्वीकृत गरेको छ।