सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी,  २४ असोज ।

जिल्लामा मल खाद्यको कोटा वृद्धिका लागि निरन्तर पहल गर्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीले जिल्लाका लागि मल खाद्यको कोटा थपिएको बताएको छ ।

ज्ञान केन्द्रले विभिन्न आधारहरू तयार गरि तर्कसङ्गत रूपमा आफ्नो प्रस्तुति गरे पश्चात् लुम्बिनी प्रदेशबाट मल खाद्यको कोटा वृद्धि गरिएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको हो ।

विगतमा तोकिएको युरिया मलको कोटामा थप हुने गरि नवलपरासीका लागि ८३ मेट्रिक टन युरिया मल थपिएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.रविन्द्रनाथ चौबेले जानकारी गराए ।

बर्षेबाली धान खेतीमा युरिया मलको अभाव देखिएको थियो, उनले भने, त्यही बेला ज्ञान केन्द्रले पनि जिल्लाका लागि युरिया मलको कोटा वृद्धिका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको थियो । अहिले ८३ मे.ट.मल थपिएर आएको छ ।

ती मललाई जिल्लाका ७ पालिकामा कोटा वितरण गरिएको छ । उनका अनुसार थपिएका ८३ मे.ट.मध्ये बर्दघाट नपालाई १२.२ मे.ट.,रामग्राम नपालाई १६.६ मे.ट,सुनवल नपालाई ११.१ मे.ट.पाल्हीनन्दन गापलाई ७.८ मे.ट, प्रतापपुर गापलाई १२.८ मे.ट, सरावल गापलाई ११.१ मे.ट. र सुस्ता गापलाई १०.५ मे.ट. थपिएको छ ।

त्यसैगरि हिउँदे बालीका लागि डिएपी मलको पनि थप कोटा निर्धारण भई ४ सय ८७ दशमवल ३८ मेट.ट.आएको उनले जानकारी गराएका थिए । उक्त  डिएपी मल पनि बर्दघाट, रामग्राम र सुवनल नगरपालिकालाई क्रमशः ५८.२३ मे.ट.,९७.५६ मे.ट.५७.१८ मे.ट. तोकिएको छ,भने सरावल, पाल्हीनन्दन, प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकालाई क्रमशः६४.५३ मे.ट.,४५.८० मे.ट.,८८.८२ मे.ट.र ७५.२४ मे.ट. रहेको डा.चौबेले जानकारी गराएका थिए । उक्त  डिएपी मल साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन मार्फत उपलब्ध हुनेछ । कृषि सामाग्री कम्पनीले उपलब्ध गराउने मलको डिएपी कोटा यथावत् नै रहेको उनले बताएका थिए ।

जिल्लामा रासायनिक मल खाद्यको कोटा वृद्धि गराउँदा प्रदेश सांसद देखि स्थानीय तहका प्रमुखहरू प्रदेश सरकारसँग दौडधुप गर्दै गर्दा कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि मल खाद्यको कोटा वृद्धिमा लागेको थियो ।

किसानले पाउने मल विभिन्न बहाना र जटिल प्रक्रिया देखाउँदै भएको मल वितरण गर्न नसक्दा बर्षेबाली धान खेतीका लागि किसानमा युरिया मलको हाहाकार भएको थियो ।

मल वितरणको जटिलता हटाउन रासायनिक मल वितरण कार्यविधि २०८२ आएकोले सोही अनुसार वितरण प्रक्रिया गर्न गराउन माग समेत उठेको थियो । प्रदेश सांसद कलवार कम्पनीको कार्यालयलाई मल वितरण कार्यविधि २०८२ अनुसार वितरण गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार मलको कोटा छुट्टाइएपछि सम्बन्धी पालिका वा सहकारीले मल नलग्दा सम्म १२० दिनसम्म पर्खिनु पर्ने अवस्था थियो ।

तर अहिले नयाँ कार्यविधि अनुसार तराईका जिल्लामा १० दिन, पहाडका जिल्लामा १५ दिन र दुर्गम जिल्ला र स्थानका लागि २१ दिनसम्म मल लागि सक्नु पर्ने प्रावधान गरेको छ । त्यसमा पनि ढुवानी सहजीकरणमा स्थानीय सरकारले लगानी गर्न सक्ने पनि छुट दिइएको छ ।

जिल्लामा मल खाद्यको कोटा कम त्यसमा पनि कमजोर वितरण प्रणालीले किसान पाउन नसकेर समस्या झेल्दै आएका थिए । प्रदेशले पछिल्लो समय नवलपरासीमा ३ सय १५ मे.ट.मल थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णय प्रक्रियामा समस्याले मल भए पनि वितरण प्रणाली कमजोर देखिएको कृषि सामग्री कम्पनीको परासी कार्यालय प्रमुख तारा प्रसाद खनालले जानकारी गराएका थिए । प्रदेशले जिल्लालाई निर्धारण गर्छ ।

जिल्लाले पालिकालाई र पालिकाले वडासम्म समिति बनाई वितरण प्रणाली राखेको छ । यसमा कतिपय वडाका जनप्रतिनिधि वितरण गर्ने सहकारी संस्थालाई जिम्मेवारी दिन र मल मगाउनमा चासो नै नलिइने गरेको अवस्था छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कतिपय पहाडी जिल्लाले मल लगेका छैनन् । जिल्ला भित्रका पनि पालिकाले मल लग्ने गरेका छैनन् । पालिकाले निर्णय गरे पनि सम्बन्धित वार्डले लगेर वितरण गरेका छैनन् ।

जनप्रतिनिधिले पहिला कुपन वितरण गर्ने,पछि मल झिकाएर वितरण गर्दा कालोबजारी गरिरहेको गुनासो समेत लाग्ने गरेको छ । भारतीय सीमावर्ती किसान तँ नेपालबाट मल आपूर्ति हुन नसके पनि भारतकै मल ल्याएर प्रयोग गर्ने गरेका थिए ।

कृषि कम्पनीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १२ जिल्लाका लागि छुट्ट्याएको मलको कोटा क्रमशः नवलपरासीलाई ७.७२, रुपन्देहीमा २३.०७, कपिलवस्तु १४.३३, पाल्पालाई ४.३५, अर्घाखाँचीमा ३.४३, गुल्मीमा ४.०१, प्युठान ३ं.५६,दागलाई १४.५८, रोप्पा ३.३९, रुकुम पूर्व शून्य, बाँकेलाई ९.१० र बर्दियालाई १२.२९ प्रतिशतको दरले छुट्टाइएको तथ्याङ्क छ ।

नवलपरासी जिल्लालाई प्राप्त ७.७२ लाई सत प्रतिशत मानेर सात पालिकालाई क्रमशः बर्दघाट नगरपालिकालाई १२.६९, रामग्राम नगरपालिकालाई १९.५४, सुनवल नगरपालिकालाई १३.७७, सुस्ता गाउँपालिकालाई १२.८७, प्रतापपुर गाउँपालिकामा १६.२३, सरावल गाउँपालिकालाई १४.१२ र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकालाई १०.७५ प्रतिसतले विनियोजन गरिएको थियो ।

सम्बन्धित पालिकाले आफ्ना पालिका भित्रका सहकारी संस्था मार्फत मल खाद्य वितरण गराउने ब्यवस्थान वार्ड स्तरसम्म पु¥याएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि सङ्घीय सरकारबाट २०.६ प्रतिशत मल कोटा पाएको छ ।

जसमा कोसीलाई २१.५, मधेस प्रदेशलाई २६.५, बागमतीलाई १४.८, गण्डकीलाई ४.९,लुम्बिनीलाई २०.६, कर्णालीलाई २.० र सुदूर पश्चिम प्रदेशलाई ९.७ प्रतिशत रहेको छ ।