खोज

काठमाडौं, २३ असोज ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचार खर्च सरकारले नि:शुल्क व्यहोर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, अस्पतालहरूले सुरुमा उपचार खर्च व्यहोर्ने र त्यसपछि मन्त्रालयमार्फत भुक्तानी हुने व्यवस्था छ ।

“घाइतेहरूको उपचारका लागि सुरुमा अस्पतालले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्छ,” डा. बुढाथोकीले भने, “पछि ती खर्चको बिलसहित फाइल मन्त्रालयमा पठाइन्छ । मन्त्रालयले त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छ र मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित अस्पताल वा मन्त्रालयको नाममा बजेट निकासा गर्छ ।”

उनका अनुसार, यो प्रक्रिया सामान्यतया दुई हप्तादेखि एक महिनासम्म लाग्न सक्छ । तर हालसम्म कुनै पनि अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बिल पठाएको छैन, जसका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

“अस्पतालहरूले बिल पठाएपछि मात्र हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छौं । अहिलेसम्म कुनै बिल प्राप्त भएको छैन,” – डा. बुढाथोकी ।

अतिरिक्त खर्चको विषयमा पनि मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा उपचारमा परेका थप खर्चहरू पनि अस्पतालले बिलमार्फत मन्त्रालयमा पेश गरेमा भुक्तानी हुने डा. बुढाथोकीले बताए ।

हालसम्म धेरै अस्पतालले बिल नपठाएकाले प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्राथमिकतामा राखिएको उपचारमा पनि प्रक्रियागत ढिलाइका कारण तत्काल राहत पाउन नसकेको गुनासो घाइतेहरूबाट आएको छ ।

कसले कति घाइतेको उपचार गर्‍यो ?

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. बद्री रिजालका अनुसार, १९१ जना घाइतेको निःशुल्क उपचार गरिएको छ । ट्रमा सेन्टरले खर्चको विवरणसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भुक्तानीको लागि बिल पेश गरिसकेको जानकारी दिए ।

साथै, औषधि अभावका कारण अतिरिक्त खर्च भोगेका बिरामीको हकमा अस्पतालको सामाजिक इकाइले समन्वय गरेर भुक्तानी गरेको उनले बताए ।

निजामती अस्पतालका निर्देशक डा. मोहन रेग्मीले पनि मन्त्रालयबाट भुक्तानी हुने आश्वासन पाएको बताएका छन् । “स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म विवरण मागेको छैन, तर भरपाई हुने भनेको छ,” उनले भने, “कतिपय घाइतेको अतिरिक्त खर्च भएको हुन सक्छ, उनीहरूलाई बिल प्रशासनमा पेश गर्न भनेका छौं ।”

सरकारी विवरणअनुसार, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशभर २ हजार ३ सयभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका थिए । हालसम्म पनि करिब ३० जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार जारी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूले चाँडै बिल पठाएमा प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने जनाएको छ ।