खोज

काठमाडौँ ।

जेनजी आन्दोलनमा अन्धाधुन्ध गोली चलाएर बालबालिका/युवाको हत्या गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले गएराति सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग परामर्श गरेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलाई बोलाएर मध्यरातिसम्म छलफल गरेका हुन्।

ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा पनि प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेको भन्दै जेनजीका अगुवा सुदन गुरुङसहितको टोलीले सरकारलाई तीव्र दबाब दिइरहेको छ।

उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि ओली र लेखकलाई गिरफ्तार गर भन्ने अभियान चलाइरहेका छन्।

केही दिनअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि बालुवाटारमै गएर प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ओली र लेखकमाथि कारबाही अघि नबढाउनुको कारण मागेका थिए।

जेनजी अगुवा, सहिदका परिवार तथा आन्दोलनका घाइतेहरूले पनि ओली र लेखकलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्।

गत शनिबार बालुवाटारमै जेनजीका पाँचवटा समूहसँगको छलफलमा पनि यही आवाज उठेको थियो। तर सरकारले पनि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको भन्दै उक्त आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेल पूर्ववर्ती सरकारका कुनै अधिकारीउपर कारबाही अघि बढाएको छैन।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकका साथै तत्कालीन तीन सुरक्षा अधिकारीलाई विदेश जान नदिन र उपत्यका छाड्नुपरे पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

त्यसरी स्थानहद लगाइएकामध्ये तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई त्यस जिम्मेवारीबाट हटाएर अन्यत्र सरुवा गरिएको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाले अवकाश पाइसकेका छन्। जेनजीको बढ्दो दबाब र केही समूहले पुनः प्रदर्शनको पनि तयारी गरिरहेकाले सुरक्षा अवस्था र सम्भावित परिदृश्यबारे गएराति छलफल गरिएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए।

‘आन्दोलनमा ७५ जनाको ज्यान गएको छ। त्यसमा जिम्मेवार को हो? कारबाही त गर्नुपर्‍यो नि भनेर विभिन्न समूह आइरहेका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘सुरक्षा र न्यायको सुनिश्चितताका लागि यो जायज पनि हो। तर अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अझै छलफल हुँदै छ।’