खोज

तीन दिनको भीषण वर्षाले नेपालको पूर्वी क्षेत्र हायलकायल भएको छ । बाढीमा परि सयौँ घर परिवार विस्थापित भएका छन् ।

देशभरबाट ५२ जनाको मृत्यु भएको सार्वजनिक भैसकेको छ । मृतक परिवार राहतको पर्खाइमा छन् । बाढी प्रभावितहरूको साँझ बिहानको छाक टार्ने समस्या देखिएको छ । हजारौँ परिवारलाई तत्कालै राहत दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

तसर्थ प्रभावित क्षेत्रमा ढिलो नगरी राहत वितरणलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । खासगरि रेडक्रस जस्ता सङ्घ संस्थाहरूले प्रभावित परिवारको राहत र उपरिवारको राहत र उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तर्गतको मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोष्टको बैठकले राहत, उद्धार र पुनर्स्थापना सम्बन्धी आठ बुँदे निर्णय गरेको छ । तर, त्यतिले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन । मधेस प्रदेशमा कैयौँ गाउँ बाढीको चपेटामा परेका छन् ।

घरमा डुबान भएको छ । अन्नपात नष्ट भएको छ । वर्षभरि खाने अन्न पानीमा भिजेर नष्ट भएको छ । ती घरमा नाना र खानाको बन्दोबस्त गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । अतः सरकारी निकायले गर्ने काममा दोहोरोपना नहुने गरी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणको जरुरी छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तर्गतको मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोष्टको बैठकले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मृतकका परिवारलाई मापदण्ड अनुसार राहत उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, मनसुनजन्य विपद् प्रभावितहरूका खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ ।

प्रारम्भिक क्षतिको आङ्कलन, प्रभावित जनसङ्ख्या तथा क्षेत्रको विवरण यथाशीघ्र सङ्कलन गरी प्राधिकरणमा पठाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्न पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । विपद् प्रभावित व्यक्तिहरूको राहत, स्थानान्तरण तथा पुनर्स्थापना कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरिएको छ ।

त्यसै गरी, अवरुद्ध खानेपानी, विद्युत् र सञ्चार सेवाहरू पुनः सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई आवश्यक कार्य तत्काल गर्न प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ । प्राधिकरणले मृतकका परिवारलाई मापदण्ड बमोजिम तत्काल दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा राहत ढिलो भएको गुनासो सुनिन थालेको छ । बाढीबाट प्रभावित भएका बासिन्दाहरू राहतको पर्खाइमा छन् । सरकारले उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई तीव्रता दिएको बताए पनि बाढीपीडितहरूले राहत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

समयमा नै राहत पु¥याउनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य पनि हो । सरकारले राहत वितरणमा अनियमितता हुन नदिने निर्णयलाई जनअपेक्षा अनुसार सहज ढङ्गले राहत प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।

सरकारले राहत वितरणका लागि सरकारी संयन्त्रको साथै आम नागरिकको साथ र सहयोग लिनुपर्छ । विपद्को समयमा सबै नागरिकले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य सम्झिएर बाढी पीडितहरूको समस्यामाथि मलहम लगाउनु जरुरी छ ।

बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएको क्षेत्रमा तत्काल राहत पु¥याउने काममा कुनै पनि मानेमा ढिलाइ गरिनुहुँदैन । सरकारले बाढीबाट घाइते भएकाहरूको उचित उपचार र बाढीबाट भत्किएका भौतिक संरचना निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

बाढी पीडितहरूले अब राहत पाउनबाट वञ्चित हुनु नपरोस् । बाढी पहिरोमा फसेका तथा दसैँ मनाउन घर गएकाहरू फर्किन समस्या परेकोले सरकारको पहलमा भैरहवाबाट सोमबार नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले अलपत्र यात्रुलाई गन्तव्यमा पु¥याएको छ ।

हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकका धेरैजसो यात्रुका लागि हवाईजहाजको यात्रा पहुँच बाहिरको कुरा हो । धेरैजसो यात्रुका लागि हवाई मार्ग आकाशको फल जस्तै हो । तसर्थ समस्यामा परेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पु¥याउने काममा सरकारले पहल गरोस् । बाढी पहिरोमा घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र पुनर्स्थापनामा सरकारको काम देखियोस् ।