खोज

काठमान्डौ, २१ असोज ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारमा अहिलेसम्म जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । जेनजी समूहले आफ्नो माग पूरा गर्दै सरकारमा सहभागी गराउन दबाब दिइरहेका छन् ।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जेनजीको एक समूहले ८ बुँदे माग राखेको थियो । तर उक्तछलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सहभागी भइनन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ छलफलमा उपस्थित थिए । मन्त्रीहरूले जेनजीलाई संवैधानिक प्रक्रिया र सरकारको सीमाबारे सम्झाउने प्रयास गरे पनि उनीहरूले आफ्नो अडान छोडेनन् ।

उनीहरूले राजनीतिक दलबाट गरिएको सबै नियुक्ति खारेज गर्न, भविष्यका नियुक्ति राजनीतिक हस्तक्षेपविनै गर्न र हालसम्मका भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

सबैभन्दा प्रमुख मागमा अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको राजीनामा र न्यायालयको पुनसंरचना समावेश छ । जेनजी समूहले प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन लगाएर राजनीतिक पूर्वाग्रहविनै नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

तर, संसद् विघटन भएका कारण र न्यायिक पदाधिकारी हटाउन महाअभियोग आवश्यक भएकोले सरकारका मन्त्रीहरूका लागि यी माग सम्बोधन गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । जेनजीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्यलाई तत्काल कारबाही गर्न समेत दबाब दिएका छन् ।

अन्तरिम सरकारले भने विधि र प्रणालीअनुसार अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जेनजी समूहले मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र आफ्नो माग पूरा गराउन दबाब जारी राख्ने तयारी गरेको छ ।