सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

जेनजी अगुवाहरूले सुशासनका लागि तत्काल प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न दलका कोटा र नातावादका आधारमा नियुक्त (नेपो बेबी) न्यायाधीशलाई नहटाए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनका अगुवा, सहिद परिवार तथा घाइते युवा गरी पाँचवटा समूह शनिबार बालुवाटार पुगेका थिए। उनीहरूका कुरा सुन्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङ र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसमेतलाई बोलाएको थियो।

त्यस क्रममा जेनजी प्रतिनिधिले आफ्नो आठ बुँदे चेतावनीपत्र पढेर सुनाएका थिए। यद्यपि, उनीहरूले उक्त पत्र अन्तिम समयसम्म केरमेट गरिरहेका थिए।

त्यस क्रममा उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रकाशमानसिंह राउतसहित विभिन्न दलको कोटामा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूलाई हटाउनुपर्ने माग जोडतोडले राखेका थिए।

‘यो सरकार केवल काम चलाउ वा चुनावी सरकार मात्र होइन,’ उनीहरूको भनाइ थियो, ‘समग्र राज्यप्रणालीमा सुधारका लागि बनेको नागरिक सरकार हो। सबैतिरका बेथिति अन्त्य गर्नुपर्छ। न्याय परिषद्को कामकारबाही न्यायिक भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने खालको छ। दलका कोटा र नाताका आधारमा नियुक्त भएका न्यायाधीश हुन्जेल न्यायपालिका सुधार हुँदैन।’

हालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई हटाउन संसदको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ। महाभियोग पारित भएपछि मात्र उनीहरूलाई हटाउन मिल्छ।

यो सरकारको ‘म्यान्डेट’ र संवैधानिक सीमाबारे सम्झाउँदा पनि जेनजी अगुवाहरूले यस मागमा आफूहरू तलमाथि नहुने अडान लिएका थिए।

‘भ्रष्टाचार र कुशासनको जड विगतको सरकार मात्र होइन,’ जेनजी अगुवाहरूको भनाइ थियो, ‘अदालतका न्यायाधीशहरू पनि हुन्। न्यायालय शुद्धीकरण नभएसम्म मुलुकको बेथिति अन्त्य हुँदैन। हाम्रो मुख्य मुद्दा नै भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य हो। यो माग पूरा नहुँदासम्म हामी छाड्दैनौँ। फेरि गोली खान तयार छौँ।’

जसरी यो सरकार बन्यो, त्यसैगरी बेथिति अन्त्यको लागि न्यायपालिका सुधारका लागि ठूलो र साहसिक कदम चाल्नुपर्ने जेनजीहरूको माग छ।

यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक कारबाहीमा उत्रिने कि पद छाड्ने भनेर एउटा निर्णय गर्नुपर्ने माग जेनजीहरूले गरेका थिए।

जेनजीहरूले यी माग राखिरहँदा मन्त्रीहरूले गम्भीरतापूर्वक सुनेका थिए। गृहमन्त्री अर्याल र कानुनमन्त्री सिन्हाले संवैधानिक सीमा र सरकारको म्यान्डेटबारे प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका थिए। तर, उनीहरूले ती माग स्वीकार्य वा अस्वीकार्य के हुने भनेर प्रस्ट धारणा भने दिएनन्।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमै भए पनि छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थिति भने थिएन। उनका तर्फबाट प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले बैठकमा उठेका कुराहरू ‘नोट’ गरेका थिए।