खोज

काठमान्डौ, १६ असोज ।

भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले पहिलोपटक नेपाल, भूटान र श्रीलङ्काका नागरिक तथा व्यवसायिक संस्थाहरुलाई रुपैयाँमै प्रत्यक्ष कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।

आरबीआईले बुधबार सार्वजनिक मौद्रिक नीति वक्तव्यमार्फत उक्त नयाँ प्रावधानको घोषणा गर्दै छिमेकी मुलुकहरूलाई लक्षित गर्दै उक्त सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको हो ।

यो निर्णयसँगै अब भारतीय बैंकहरू वा तिनका विदेशस्थित शाखाबाट नेपाली नागरिक वा संस्थाहरूले भारतीय रुपैयाँमै ऋण लिन सक्ने भएका छन् ।

आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले यो निर्णयलाई भारतीय रुपैयाँलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिको हिस्सा भएको बताएका छन् । भारतीय पत्रिका इन्डिएन एक्सप्रेसका अनुसार, भारतको यो कदम डलरमा निर्भरता घटाउने र छिमेकी मुलुकहरूमा भारतीय मुद्रा प्रचलन बढाउने योजनाअन्तर्गत उठाइएको हो ।

नेपालका लागि के फाइदा ?

अब नेपालका व्यवसायी वा उद्योगपतिले भारतीय बैंकमार्फत प्रत्यक्ष रुपैयाँमा ऋण लिन सक्नेछन् ।

सीमा पार व्यापार वा लगानी गर्दा अमेरिकी डलरमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था घट्नेछ ।

भारतले दिन थालेको यो सुविधा नेपालका लागि ठूलो अवसरका रुपमा हेरिएको छ, किनभने आयात–निर्यातमा हुने भुक्तानी सहज बन्नेछ ।

नेपालसँगै भूटान र श्रीलङ्काका नागरिक वा संस्थाले पनि भारतीय बैंकमार्फत रुपियाँ ऋण सुविधा लिन पाउनेछन् ।

यसलाई भारतले आफ्नो मुद्रा छिमेकी मुलुकमा प्रोत्साहित गर्दै अमेरिकी डलरमा निर्भरता घटाउने रणनीतिको रुपमा हेरिएको छ ।

भारतको यो कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्स मुद्रा विरुद्ध धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएपछि आएको हो ।

ट्रम्पले ब्रिक्स मुलुकले नयाँ मुद्रा ल्याउने प्रयास गरे आयातमा १०० प्रतिशत कर लगाउने बताएका थिए । यसैका बीच भारतले क्षेत्रीय स्तरमै भए पनि रुपैयाँलाई प्रमुख बनाउने कदम चालेको छ ।

आरबीआईले यसअघि नै विशेष रुपैयाँ भुक्तानी खाता (एसआरभीए) को माध्यमबाट व्यापार भुक्तानीमा रुपैयाँ प्रयोगको ढोका खोलिसकेको थियो ।

तर प्रत्यक्ष कर्जा दिने सुविधा भने पहिलो पटक नेपालसहित छिमेकी मुलुकमा लागू गरिएको हो ।