खोज

नेपालमा सहकारी आन्दोलनको सुरुवात गरिबी निवारण, आपसी सहयोग र सामूहिक विकासको महान् उद्देश्यका साथ भएको थियो। सहकारी केवल पैसाको संस्था मात्र होइन, बरु सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र जनसशक्तिकरणको माध्यम थियो। यसको मूल मन्त्र नै थियो – ‘जनताको हातमा अर्थतन्त्र, जनताको हितका लागि प्रयोग’।

सुरुवातमा सहकारीहरू स्थानीय समुदायको आवश्यकता पूरा गर्ने माध्यम थिए । किसान, श्रमिक, महिला र साना व्यवसायीहरू सँगै आएर आफ्नै आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्थे । सदस्यहरूले सानो बचत जम्मा गर्थे, आपसमा ऋण उपलब्ध गराउँथे र अनियमित ब्याज तथा शोषणबाट बच्थे। यसले गाउँ–गाउँमा आत्मनिर्भरता र आपसी भरोसा बढायो ।

तर समयसँगै सहकारी आन्दोलनमा विकृति देखा पर्न थाल्यो। केही मिटरब्याजी र बैंकिङ्ग समूहहरूले सहकारीको नाममा सामान्य सदस्यलाई ऋणमा फसाउने र ठूलो नाफा कमाउने प्रवृत्ति विकास गरे । यसले सहकारीको मूल उद्देश्यलाई कमजोर बनायो। साथै, सरकारी नियामक कर्मचारीहरूले घुस लिने र अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने अभ्यास बढाए। राजनीतिक नेताहरूले सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो स्वार्थ र मतदाताको दबाब पूरा गर्ने उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न थाले ।

त्यसकारण, जनताको हातमा सुरु भएको आन्दोलन अब केही मानिसहरूको व्यक्तिगत लाभ र राजनीतिक नियन्त्रणको माध्यममा परिणत भएको देखियो। यसले सहकारीको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सदस्यको अधिकारलाई कमजोर पारेको छ ।

आज सहकारी आन्दोलनलाई फेरि सहकारी सदस्यको नियन्त्रणमा फर्काउने आवश्यक छ । यसका लागि सदस्यहरूलाई जागरूक बनाउनु, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्नु र वास्तविक नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ । “जनताको पैसा, जनताको नियन्त्रण” भन्ने मूल नारालाई व्यवहारमा लागू गर्दै सहकारीलाई पुनः समुदायको सेवक बनाउनु नै वर्तमान आवश्यकता हो ।

यसरी सहकारी आन्दोलनको पुनर्जागरण केवल आर्थिक फाइदाका लागि होइन, सामाजिक न्याय, समानता र जनसशक्तिकरणका लागि पनि अपरिहार्य छ । यदि हामी सबै सचेत नागरिकले मिलेर सहकारी संस्थामा वास्तविक नियन्त्रण र सहभागिता सुनिश्चित गर्यौं भने मात्र यो आन्दोलनले आफ्नो मूल उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ ।

सहकारीको बिग्रिएको स्वरूप

सबैभन्दा ठूलो समस्या मिटरब्याजीहरूको प्रभुत्व हो । यी समूहहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यलाई बेवास्ता गर्दै, सदस्यलाई ऋणमा फसाउने र अत्यधिक ब्याज लिएर व्यक्तिगत नाफा कमाउने काम थालेका छन् । साधारण सदस्यहरू, जो आफ्नो सानो बचत र मेहनतको पैसाको भरोसा लिएर सहकारीमा आएका थिए, ती मिटरब्याजीको चंगुलमा फसिरहेका छन् ।

त्यसैगरी, सरकारी नियामक निकायका कर्मचारीहरूको भूमिका पनि चिन्ताजनक छ । कतिपय कर्मचारीहरूले अनियमित गतिविधि नियन्त्रण गर्नुको साटो, घुस लिने प्रवृत्ति अपनाएका छन् । यसले सहकारीको पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर पार्दै सदस्यहरूको अधिकारको उल्लंघन गरेको छ ।

साथै, राजनीतिक दलका नेताहरूले सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न थालेका छन्। मतदाताको दबाब, चन्दा संकलन र सत्ता विस्तारका लागि सहकारीलाई उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्नुले संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ प्रवेश गराएको छ ।

यसरी, जनताको हातमा सुरु भएको सहकारी आन्दोलन अब गलत हातमा पुगेको छ । जसले गर्दा सदस्यहरूको हितभन्दा बाहिरको उद्देश्य प्राथमिक भएको छ । सहकारी संस्थाहरूले पारदर्शिता, न्याय र सदस्य सशक्तिकरणको मूल उद्देश्य हराइरहेको छ ।

आजको आवश्यकताः

-सदस्यलाई जागरूक बनाउने

-भ्रष्टाचार र मिटरब्याजीलाई नियन्त्रण गर्ने

-वास्तविक नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा सदस्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने

यदि यी सुधारहरू लागू गरिएनन् भने, सहकारी आन्दोलन केवल केही स्वार्थी समूहको आर्थिक र राजनीतिक उपकरण बनिरहनेछ । त्यसैले यो आन्दोलनलाई फेरि जनताको नियन्त्रणमा फर्काउनु अपरिहार्य छ ।

आन्दोलनको आवश्यकता : सदस्यको अधिकारका लागि संघर्ष

सहकारी आन्दोलनको मूल उद्देश्य थियो – सदस्यको आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय र सामूहिक विकास । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी संस्थाहरूमा विकृति र अनियमितता बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा प्रश्न उठ्छ – सहकारी किन फेरि आन्दोलनको आवश्यकता पर्यो ?

सदस्य ठगिएका छन्

सहकारीका सदस्यहरूमा किसान, श्रमिक, महिला र युवा मुख्य थिए । उनीहरूको सानो बचत र मेहनतले सहकारीको आर्थिक आधार बनाउँथ्यो । तर अहिले केही मुठ्ठीभर नेता र व्यापारीले सदस्यको पसिना र पूँजीलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेका छन् । ऋण सुविधा, लगानी र अन्य आर्थिक सेवा सदस्यको हितमा नहुँदै व्यक्तिगत नाफा र राजनीतिक फाइदाका लागि उपयोग गरिएको छ । यसले सदस्यहरूको विश्वास कमजोर पारेको छ ।

आवाज उठाउन नसक्ने अवस्था

सदस्यहरू आफ्नो संस्थामा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहन्छन्, तर उनीहरूको आवाज अक्सर दबाइन्छ। सहकारीका बैठकहरूमा निर्णय नेताहरूको मन मुताबिक बनाइन्छ, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर छ । सदस्यको आवाज सुन्ने संस्कृति हराइसकेको छ । यसले गर्दा सदस्यहरू आफ्नै संस्थामा हिस्सेदार नभई केवल उपभोक्ताजस्तो अनुभूति गर्न थालेका छन् ।

सामाजिक र आर्थिक असमानता

सहकारी संस्थामा भएको विकृति समुदायमा आर्थिक र सामाजिक असमानता बढाउने काम गर्छ। गरीब किसान, मजदुर र महिला अझ बढी कमजोर छन् । धनाढ्य र प्रभावशाली व्यक्ति मात्र लाभान्वित हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी आन्दोलनको पुनरुत्थान अपरिहार्य छ ।

आन्दोलनका आवश्यक कदमः

१. सदस्य जागरूकताः सदस्यहरूलाई आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीबारे जानकारी गराउन आवश्यक छ।
२. पारदर्शिता सुनिश्चितताः वित्तीय र प्रशासनिक निर्णयमा पारदर्शिता आवश्यक छ।
३. सशक्त नेतृत्वः सदस्यले आफ्नै नेतृत्व छान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
४. भ्रष्टाचार नियन्त्रणः मिटरब्याजी, घुस र राजनीतिक दबाबलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

सारांशमा

सहकारी आन्दोलन अब केवल आर्थिक फाइदाको लागि होइन, सदस्यको अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि संघर्ष बन्न पुगेको छ । यदि सदस्यले सचेत भएर सहकारीमा वास्तविक नियन्त्रण लागू गरेनन् भने, आन्दोलनको मूल उद्देश्य फेरि हराउने खतरा छ ।

सहकारीलाई पुनः जनताको हातमा ल्याउनु मात्र वास्तविक परिवर्तनको मार्ग हो । जनताको शक्ति र सचेतता नै यस आन्दोलनको मुख्य आधार हो ।

विचार

अब सहकारीलाई फेरि जनताले कब्जा गर्नुपर्छ । पारदर्शिता अनिवार्य बनाउनुपर्छ । घुस खाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सहकारी सदस्यले आफ्नै नेतृत्व छान्ने अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । ‘जनताको पैसा, जनताको नियन्त्रण’ भन्ने नारा मात्र होइन, व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक छ । सहकारीलाई राजनीतिक, व्यापारीक वा मिटरब्याजीको चंगुलबाट मुक्त गर्न क्रान्तिकारी आन्दोलन अपरिहार्य छ ।

आव्हान

नयाँ पुस्ता, युवा शक्ति र सचेत नागरिकहरू मिलेर सहकारीलाई फेरि सही बाटोमा फर्काउनुपर्छ। सहकारी हो– न व्यापार! होइन राजनीति! सहकारी हो– जनताको जीवन।

यसै नारासहित अब हामी सहकारीको पुनर्जागरण आन्दोलनमा उत्रनै पर्छ। यही हो हाम्रो क्रान्तिकारी संकल्प ।