खोज

काठमान्डौ, १० असोज ।

नेपाल सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई दिइँदै आएका अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी तत्काल कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो ।

सरकारको निर्णय अनुसार अबदेखि पूर्व पदाधिकारीहरूले प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्डबमोजिमका सुविधा मात्र पाउनेछन् । कानुनी प्रावधानबाहेक उपलब्ध गराइएका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, गैरकानुनी रूपमा उपलब्ध गराइएका अन्य सेवा सुविधाहरू पनि तत्काल स्थगन गरिनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार पठाएको पत्राचारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ ।

सरकारले यो कदम अनुत्पादक खर्च रोकथाम, स्रोत–साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण र राज्यको ढुकुटीमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले उठाएको जनाएको छ ।

गृह र रक्षा मन्त्रालयले अब आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका पूर्व पदाधिकारीलाई दिइएका अतिरिक्त सुविधा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।