खोज

समाचार सारांशमा

---

• नेपाल सरकारले भारतबाट केरा आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क २४% बाट घटाएर १३.५% बनाएको छ ।

  

  ---

• भन्सार शुल्क घटेपछि भारतबाट सस्तो केरा आयात बढेको छ ।

  ---

• सस्तो भारतीय केरा आउँदा नेपाली किसानको केरा बजारमा बिक्न छाडेको छ ।

  ---

नवलपरासी, १० असोज ।

केरा बिक्रीको समस्या खेपिरहेका जिल्लाका किसानले एक अर्ब बढीको क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालले भारतबाट केरा आयातमा लगाएको भन्सार कर घटाउँदा भारतबाट सस्तोमा केरा नेपाल भित्रिरहेको किसानको आरोप छ ।

भारतबाट केरा आयात हुँदा नेपाली किसानले केराको मूल्य नपाएको किसानको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा भारतबाट केरा आयात गर्दा २४ प्रतिशत शुल्क लाग्ने गरेको थियो, यो आर्थिक वर्षमा तत्कालीन सरकारले नै सो भन्सार शुल्क १३ दशमलव ५ प्रतिसतमा झारे पछि केराको आयातमा वृद्धि भएको केरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष लख्खु यादवले बताए ।

विगतमा केराको बेर्ना तयार गर्नका लागि टिस्यु कल्चर गर्ने संस्थाहरू नहुँदा यहाँका किसानले समस्या झेल्दै आएका थिए ।

कहिले बेर्नामा हेलचेक्र्याइँ भयो, अहिले भन्सार छुट दिइएर नेपाल सरकारले नेपाली केरा किसानलाई नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने अवस्था सृजना गरेको छ, उनले भने, भारतमा भारतीय सरकारले अहिले जिएसटी घटाउँदै स्थानीयलाई प्रोत्साहन दिइएको छ, नेपालले पनि उनीहरूलाई नै सहयोग पुग्ने गरी आयातमा भन्सार शुल्क घटाई दिएको छ ।

यसले नेपालका केरा किसानलाई लागत निकाल्न धौ–धौ छ । केरा बिक्री हुन छाडेको छ, उनले दुखेसो पोखे, गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष केराको आधा मूल्य पनि पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले नेपाली केरा किसानलाई पहिला त आवश्यक मल खाद्य, उन्नत विउँबिजन दिन सक्न्दैन्, त्यसमा पनि विभिन्न प्रकारको सङ्घर्ष गर्दै नेपाली केरा किसानले केरा उत्पादन गर्छन् ।

बिक्रीको बेला भारतीय केरा भित्र्याउन छुट दिँदा नेपाली किसान मर्कामा पर्ने केरा उत्पादक सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष यादवले बताए । विना क्वारेनटाइन जाँच भारतीय केरा भित्रिने गरेका छन्, उनले भने, ठुलो मात्रामा अनुदान पाएर उत्पादन गरेका भारतीय किसानसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्नु फलामको चिउरा हो ।

त्यो भएर पहिला नेपाली किसानको केरा बिक्री गर्न पाउने प्राथमिकता सरकारले तोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारलाई औपचारिक ध्यानाकर्षण गराइएको छ, उनले थपे, सरकारले नियन्त्रण र नियमन नगरेका कारण हामी केरा किसान सङ्घर्षमा उत्रेका छौँ ।

नेपालका शासक प्रशासक कस्का लागि काम गर्दै छन्, किसानकै समस्याले देखाउँदै छ, उनले भने, नेपाली शासक नेपाली जनताबाट भोट लिएर सत्तामा जाने नेपाली किसानले तिरेको तिरोबाट रासन भत्ता खाने तर काम भारतीयको पक्षमा गर्ने उनले आरोप लगाए ।

नेपाली किसानप्रति नेपाली शासन प्रशासन सौताको व्यवहार गर्दै आएको उनले सुनाएका थिए । जिल्लामा २ हजार ५ सय ४४ हेक्टरमा खेती हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले पनि देखाएको भए पनि केरा खेती घटेर यस वर्ष १ हजार ८ सय हेक्टरमा झरेको छ ।

उक्त क्षेत्रफल कट्ठामा ३६ हजार कट्ठा हुन्छ । प्रति कट्ठा केरा उत्पादन २५ क्विन्टल हुने गरेको छ । सो तथ्याकलाई आधार मान्ने हो भने अहिले ९ लाख क्विन्टल केरा उत्पादन भएको देखिन्छ । उक्त केरा केजीमा हेर्ने हो भने ९ करोड केजी हुन्छ ।

गत वर्ष प्रति केजी केराको सरदर मूल्य ३५ रुपियाँ थियो । तर यो वर्ष केराको अहिलेको मूल्यमा सरदर प्रति केजी २० रुपियाँमा झरेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष प्रति केजी १५ रुपियाँ नोक्सानी व्यहोरिरहेका छन् ।

यो हिसाबले जिल्लाका किसानले मात्रै १ अर्ब ३५ करोड नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले नै नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु भन्दा भारतीय केरालाई प्रश्रय दिएर नेपाली किसानप्रति अन्याय गरेको देखिन्छ ।

केरा किसानलाई सरकारले समस्या नै समस्यामा पारेका प्रतापपुरका स्थानीय केरा किसान युवराज मौर्यले बताए । उनका अनुसार जिल्लाका किसानलाई वार्षिक ६ लाख गोटा बेर्ना आवश्यक पर्छ । तर बेलामा बेर्ना आपूर्ति भएन ।

पछि मात्र भारतबाट पनि टिस्यु कल्चरको बेर्ना ल्याउने अनुमति पाइएको थियो । केरा उत्पादनमा ह्रास झेल्न पर्‍यो, अहिले बिक्री गर्ने बेला फेरी भारतीय केरालाई खुलेआम आउन दिँदा केरा किसानलाई मर्का पर्ने देखियो ।

जिल्ला भित्रै आवश्यक बेर्नाको मूल्यलाई हेर्ने हो भन्ने २ करोड १० लाखको बेर्ना मूल्य हुन्छ । यसका लागि केरा उत्पादक समितिले प्रधानमन्त्री यान्त्रीकरण योजनासँग कुरा राखिएको बताउँदै उनले केरा सुपर जोन लागू भएको क्षेत्रमा सो आयोजनाले टिस्यु कल्चर गर्ने संस्थालाई अनुदान उपलब्ध हुने जानकारी गराएका थिए ।

तर अहिले सो आयोजनाले जिल्लामा केरा उत्पादन गर्ने क्षेत्रलाई केरा जोनको रूपमा मात्रै कायम गरेको छ । सुपर जोन बनाउनका लागि १ हजार हेक्टर भन्दा बढीमा खेती हुनुपर्ने छ ।

तर जिल्लामा एकै स्थानमा जोडिएर सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकामा १ हजार ३ सय हेक्टरमा केरा खेती हुने गरेको देखिन्छ । तर पनि आयोजनाले केरा उत्पादन हुने क्षेत्रलाई सुपर जोन भनी लागु गरेको छैन ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा र लगानी गर्ने विश्व बैङ्क लगायतका दातृसंस्थाहरूसँग उत्पादन गर्ने भनी सम्झौता गर्ने तर वास्तविकतामा काम नगर्ने हुँदा लगानी भए पनि देशमा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । सबै मापदण्डले मिल्दा पनि के कारणले अवरोधहरू सृजना भई रहेका छन् ?

त्यो कुरा यस्तै घटनाले पनि स्पष्ट पार्छ । अनुदान र ऋण लिइने तर काम नगरिदिने सरकारी निकायको दोहोरो चरित्रले किसान हैरान छन् ।