खोज

काठमाडौँ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड हुँदा एक खर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी कार्यालयहरु, प्रशासन कार्यालयहरु, स्थानीय तहका कार्यालयहरु लगायत सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आगजनी र तोडफोड भएको थियो ।

आगजनीबाट क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण भौतिक संरचनाको क्षतिको आकलन र पुनर्निर्माणका लागि गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको उक्त समितिमा गृहमन्त्री, सहरी विकासमन्त्री र मुख्य सचिव र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस समितिले आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्ययोजनाको तर्जुमा र स्वीकृत गर्नेछ । सहरी विकास मन्त्रालयमा उक्त समितिको सचिवालय रहने र कर्मचारी व्यवस्थापन समेतका बारेमा गठन आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान राहत र पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यका लागि कोष रहने व्यवस्था छ । जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको छ ।

सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जेनजी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि कोष स्थापना गरेको जानकारी दिँदै उक्त कोषमा सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् ।

मन्त्री घिसिङले राष्ट्र निर्माणको यस महान् अभियानमा सबै क्षेत्रबाट सहयोगका लागि हार्दिक आह्वान गरे ।

घिसिङका अनुसार ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ नामक यस कोषको खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिंहदरबार शाखा, काठमाडौँमा खोलिएको छ । खाता नम्बर १९६०१००१०२०७०००४ रहेको छ भने स्विफ्ट कोड आरबीबीएएनपीकेए रहेको मन्त्री घिसिङले जानकारी दिए ।

यस कोषमा बैंक खाता वा क्यूआर कोडमार्फत योगदान रकम जम्मा गर्न सकिने जनाएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुनर्निर्माण सरकारको प्राथमिकता भएको बताएका छन् । मन्त्री खनालले विश्वभरि रहेका नेपालीहरूले भ्रष्टाचार शुद्धीकरण र पुनर्निर्माणको महाअभियानमा सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएपछि ‘पुनर्निर्माण कोष’ खडा गरिएको बताए ।

यस अभियानलाई वैधानिकता दिने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको ठुलो भूमिका रहेको र नयाँ सरकार भ्रष्टाचार निवारण, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धतासहित बनेको उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री खनालका अनुसार कोषको नीतिगत र व्यवस्थापकीय नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गर्ने, सञ्चालनको नेतृत्व सहरी विकास सचिवले गर्ने र समग्र कोषको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले केन्द्रीय कोष प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सहयोग मात्रै नकुर्ने 

पुनर्निर्माणका लागि कसैको सहयोग नकुरी आफ्नै स्रोतबाट तत्काल काम सुरु गरिने उनले स्पष्ट पारेका छन् । कोषमा रकम आउँदै गरे पनि त्यसैको भर परेर नबस्ने र आफ्नै बजेटबाट काम अघि बढाउने मन्त्री खनालको भनाइ छ । साथै, मन्त्री खनालले पुनर्निर्माणको काम प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिए ।

‘सहयोग नकुरिकन हामीले काम गर्न थालिसकेका छौँ । अर्थ मन्त्रालयमा पनि पुनर्निर्माणको काम प्रारम्भ गर्न सरसफाइ एकातिर पनि सुरु गरेको छ । यो पनि पुनर्निर्माणकै काम हो । त्यसकारणले रकम आउला र पुनर्निर्माण सुरु गरिएला भनेर हामीले परखेर बसेका छैनौँ,’ अर्थमन्त्री खनालले भने ।

प्रहरी कार्यालय, न्यायालय तथा अदालतहरूलाई तुरुन्तै पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उनले यसमा आफ्नै बजेटबाट काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताए । यदि रकम अपुग भए अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट उपलब्ध गराउने पनि उनले जानकारी दिए ।

अनुत्पादक आयोजनाको रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गरिने

अर्थ मन्त्रालयले अहिले अनुपयुक्त, अनुत्पादक र ’भ्यालु फर मनी’ नभएका आयोजनालाई रोक्का गरेको छ । ती आयोजनाको रकम निर्वाचन सम्पन्न गर्न र पुनर्निर्माणका कार्यमा प्रयोग गरिने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ ।

स्थगन गरिएका आयोजनाहरूलाई भविष्यमा पैसा र खर्च गर्ने क्षमता भएपछि पुनः सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ ५ । अहिले निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि यही रकमले पुग्ने मन्त्री खनालले बताए ।

मन्त्री खनालले गुनासो आउनेबित्तिकै ‘एक्सन’ लिने प्रक्रियाले ७७ हजार फाइलबाट ६ हजारमा झारिएको जानकारी दिए ।

गुनासो लिने, सुन्ने, पत्र पठाउने, ट्रान्सफर गर्ने र भुक्तानी गर्ने विधि रहेको र हरेक गुनासोमाथि कारबाही भइरहेको उनले स्पष्ट पारे । हरेक काम कानुनको पालना गरेर गरिने र मन्त्रीको आदेशमा काम नहुने बताए । इमेलमार्फत गोप्य र बेनामी गुनासो गर्न सकिने र यिनकै आधारमा कतिपय कर्मचारीमाथि प्रशासनिक कारबाही समेत भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाली नागरिकका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गुनासा विकासमुखी सुझावका रूपमा आउने गरेको र तीमध्ये कतिपय सुधारहरू गरिसकिएको पनि मन्त्री खनालले उल्लेख गरे। व्यवस्थापकीय तीव्रता र थाहा पाउनेबित्तिकै एक्सनमा जाने शैलीले काम गर्ने उनको विश्वास छ ।