Butwal Today

क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणमा अदालतलाई प्राथमिकता

१० आश्विन २०८२, शुक्रबार
अ+
अ-

काठमान्डौ, १० असोज ।

भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित उच्च, जिल्ला र विशेष अदालतमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांकमा देखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरण अनुसार आन्दोलनका क्रममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका ४३५ सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको समन्वयमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले २५ कार्यालयका ६२ भवन अवलोकन गर्दा २४ भवन तत्काल प्रयोग गर्न नमिल्ने (रातो स्टिकर), १४ मर्मत योग्य (पहेंलो स्टिकर) र २२ सामान्य मर्मतपछिको प्रयोग योग्य (हरियो स्टिकर) रहेको देखिएको छ ।

आन्दोलनमा अतिविशिष्ट व्यक्तिहरूको आवास र सिंहदरबार, संसद् भवन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री निवासमा समेत क्षति पुगेको छ ।

यसै क्रममा असोज ५ मा मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन गरेको छ, जसको अध्यक्ष अर्थमन्त्री र सदस्य गृहमन्त्री, सहरी विकास मन्त्री तथा मुख्य सचिव रहेका छन् । समितिले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा सर्वोच्च अदालतलाई पहिलो प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रारम्भिक अनुमानअनुसार निजी र सरकारी सम्पत्ति गरी करिब एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको बताइएको छ ।