खोज

काठमान्डौ, ९ असोज ।

जेनजी आन्दोलनपश्चात अन्तरिम सरकारको गठनसँगै अन्योलमा परेको राष्ट्रिय भूमि आयोग अब खारेज हुने भएको छ । गत वर्ष कात्तिकमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्थापना गरेको उक्त आयोगलाई आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यस निर्णयसँगै केन्द्रसहित ७७ वटै जिल्लामा नियुक्त सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीको जागिर धरापमा परेको छ ।

सरकारले भूमि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दुई जना विज्ञ सदस्य र थप चार जना सदस्य गरी आठ जनाको पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । त्यस्तै, केन्द्रीय कार्यालयमा ७३ जनाको कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो । प्रत्येक जिल्लामा अध्यक्ष र अन्य तीन जना सदस्य गरी चार जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । यसरी ७७ जिल्लामा ३०८ पदाधिकारी र सदस्यहरू स्वतः खारेज हुनेछन् । केन्द्रमा ८ पदाधिकारीसहित कुल ३१६ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने देखिन्छ ।

त्यसैगरी, आयोगले जिल्लामा प्राप्त आवेदनको सर्भे र नाप नक्साका लागि ११ सय २८ कर्मचारी नियुक्त गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश करार सेवामा कार्यरत थिए । आयोग खारेज भएपछि ती कर्मचारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन् । यसरी, सरकारको निर्णयले कुल १ हजार ४४४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीको जागिर गुमाउने स्थिति सिर्जना गरेको छ । आयोगमा यसअघि मासिक ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो, जसको खारेजीले तत्काल खर्च बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले जारी निर्णयमा उल्लेख गरेको छ कि ‘भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ कार्य हुनेछ । यद्यपि, आयोगका पदाधिकारीहरू खारेजीपछि अन्यौलमा छन् । विभागीय मन्त्रीको उपस्थिति नभएकाले मन्त्रालय पनि निर्णयको कार्यान्वयनबारे स्पष्ट छैन ।

अआयोगले अन्तिम पटक भन्दै खुलाएको थप आवेदनको म्याद यही असोज २ गतेसम्म रहेको थियो । त्यो अवधिसम्म प्राप्त भएका आवेदन जिल्लास्थित कार्यालयबाट अपडेट हुने क्रममा रहेकोले यो सङ्ख्या बढ्नसक्ने आयोगका सूचना अधिकारी तथा प्रमुख नापी अधिकृत सञ्जीव कुमार साह बताउँछन् ।

हालसम्म ८ हजार ७४ जनाले मात्र लालपुर्जा प्राप्त गरी भूमि समस्या समाधान गरेका छन् । भदौ मसान्तसम्म ३ लाख १३ हजार ९४६ कित्ता जग्गा, कुल ५१ हजार ७९४.४९ हेक्टर क्षेत्रफल नाप नक्सांकन भइसकेको छ ।