खोज

काठमाडौँ ।
जेनजी आन्दोलनको दबाब थेग्न नसकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसलगत्तै भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाधा अड्काउ अधिकार प्रयोग गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै सोही दिन कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने सिफारिस गरिन् । त्यसयता सुरु भएको अन्तरिम सरकारले हालसम्म उच्चस्तरका ६ कर्मचारीको सरुवा गरिसकेको छ ।

छ जना सरुवा भएकामध्ये पाँच जनाको सरुवा असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरिएको हो भने एक जनाको सरुवा गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गरिएको हो ।

सरुवा गरिएकामध्ये चार जना सचिव र दुई जना सहसचिवस्तरका कर्मचारी छन् । तीमध्ये दुई अधिकारीमाथि जेनजी आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको आरोप समेत लागेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरेको छ भने योजना आयोगका सचिव सुमनराज अर्याललाई रक्षा मन्त्रालय पठाइएको छ । त्यसक्रममा, रक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामेश्वर दंगाललाई गृहसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) छवि रिजाललाई मन्त्रालयमा तानेर सहसचिव ईश्वरराज पौडेललाई काठमाडौँ सिडिओ बनाइ पठाएका छन् ।

गृह सचिव दुवाडी र तत्कालीन सिडिओ रिजालमाथि जेनजी आन्दोलन दबाउन प्रहरीलाई गोली चलाउने आदेश दिएको आरोप लागेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरुवा गरेको छ । उनको ठाउँमा हालसम्म कसैलाई नियुक्त गरिएको छैन ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको छ ।