खोज

काठमान्डौ, ८ असोज ।

अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीका लागि १२ बुँदे मितव्ययी योजना सार्वजनिक गरेको छ । सोअनुसार सांसदलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको छ । अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्री बाहेक कसैले स्वकीय सचिव पाउने छैनन् । मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले पनि बढीमा तीन जना मात्रै सचिवालयमा राख्न पाउनेछन् ।

स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई कार्यकक्ष, गाडी, वैदेशिक भ्रमणलगायत भौतिक सुविधा नदिने निर्णय गरिएको छ । प्रेस समन्वय सम्बन्धित निकायका प्रवक्तामार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सरकारले महँगा इलेक्ट्रोनिक्स, विलासी सामग्री, ग्यास, साडी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम, बाह्य सेवा परामर्श र अनुत्पादक खर्च रोक्ने निर्णय गरेको छ । नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नहुने भए पनि कार्यालय समयबाहेक कानूनी समितिको बैठक भत्ता भने पाउन सकिनेछ ।

विदेशस्थित कूटनैतिक नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवासको लागि घरभाडामा लिनु पर्दा वा अब आइन्दा घरभाडा नवीकरण गर्नुपर्दा व्यापारिक क्षेत्र र शहरका प्रमुख मार्गहरूमा नलिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारी निकायले नयाँ सामान किन्नुभन्दा पहिले पुरानो प्रयोग गर्नुपर्नेछ भने आवश्यक फर्निचर र सामग्री नजिकैको कार्यालयबाट हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य सुरु गरिनेछ ।