खोज

भाद्र २३ र २४ गते देशमा जेनजी युवा समूहहरूको आन्दोलनले गर्दा देश संकटमा थियो. युवा र बालबालिकाहरू प्रहरीको गोलीले ढलिरहेकोले जताततै आक्रोशको माहौल थियो ।

२५ गते आन्दोलन मत्थर भएर देश परिवर्तनको बाटोमा जादै थियो, एकातर्फ युवाहरू देशमा आमुल परिवर्तन गर्नको लागि ज्यानको बाजी थापेर आन्दोलनमा होमिएका थिए भने त्यहि समयमा प्रदर्शनको मौका छोपेर महोत्तरीको वन क्षेत्रमा सयौँको संख्यामा साल (सखुवा) का रुख ढालिए ।

डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट बर्दिबास–५ टुटेश्वरधाम र गणन्ता बस्ती जाने सडक छेउका दुईसय २५ वटा सालका रुख ढालिएका थिए । आन्दोलनकै समयमा कञ्चनपुर जिल्लाको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ स्थित अमरजित सामुदायिक वन र प्रगति महिला सामुदायिक वनक्षेत्रमा करिब १५० बढी व्यक्तिले अस्थायी झुपडी बनाएर वन अतिक्रमण शुरु गरेका थिए ।

सङ्गठित रूपमा गरिएको त्यो अतिक्रमण नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, वन कर्मचारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मिलेर हटाउन सफल भए । यी त मिडियामा सार्वजनिक भएका खबर हुन. आन्दोलनको मौका पारेर वन फडानी गर्ने, अतिक्रमण विस्तार गर्ने, वनका तारबार चोरी गर्ने र शिकार गर्ने काम भित्रभित्रै भैरहेका अपुष्ट खबरहरू आईरहेका छन् ।

राजनैतिक संक्रमणको मौका छोपेर वन फडानी र वन अतिक्रमण गर्ने प्रचलन नेपालको लागि नयाँ हैन । २०३७ को जनमत संग्रह, २०४६ को पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन, २०५२– २०६३ को माओवादी जनयुद्ध र २०६३–२०७२ मा तराईमा देखिएको अस्थिरताको समयमा नेपालमा वन क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै असुरक्षा महसुस गर्नु परेको थियो ।

पंचायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि २०४८ देखि २०६७ को अवधिमा तराईमा वन विनाशको वार्षिक दर ०.४० प्रतिशत थियो । जबकि २०५८ देखि २०६७ सम्म वन विनाशको दर ०.४४ प्रतिशतले बढेको थियो । यो अवधि नेपालमा राज्य संयन्त्र निकै कमजोर र दलहरू बलिया भएको अवस्था थियो ।

वि.स. २०२० देखि २०४८ को अवधिमा मात्र तराईमा ५७०,००० हेक्टर भन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको र त्यो मध्ये तराईमा करिब ३,८०,००० हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्रमा खेतिपाति गरिएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

२०५२ सालसम्म अतिक्रमित सबैजसो जग्गाको लालपुर्जा दिइएकोले वनको रेकर्डबाट अतिक्रमित क्षेत्र हटेको देखिन्छ । २०७२ सालमा ९४,८७१.६७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको तथ्यांक थियो । २०८२ सालमा आईपुग्दा देशका ३२ जिल्लामा १ लाख ४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ । पञ्चायतकालमा तराईमा बसोबास गराउने राज्यको नीतिको कारण वन फडानी गरेर बस्ने काम भएको देखिन्छ ।

देशमा बहुदल आएपछि भने दलहरूले भोटको लागि र नेताहरूले आर्थिक लाभको लागि वन अतिक्रमण गर्न हौसाउने, वन अतिक्रमणकारीलाई सहयोग गर्ने र अतिक्रमित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सघाएको देखिन्छ ।

२०५२ सम्म खेतीपातीको लागि बढी वन फडानी र अतिक्रमण हुने गरेकोले माओबादी द्वन्द र त्यसपछिको समयमा बसोबास र सुविधाको लागि वन अतिक्रमण भएको देखिन्छ । अहिलेपनि हेर्ने हो भने पुराना अतिक्रमित क्षेत्रमा खेतीपाती भैरहेको र नयाँ अतिक्रमित क्षेत्रमा घना वस्ती र बजार बनेको सहजै देख्न सकिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि देश राजनैतिक संक्रमणको अवस्थामा छ । देशमा चुनावी माहौल सिर्जना हुदैछ । यस्तो अवस्थामा राज्यको सम्पूर्ण ध्यान चुनावमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो । भदौको आन्दोलनको नाममा सबैभन्दा भौतिक र मानसिक क्षति पु¥याईएको क्षेत्र सुरक्षा निकाय र प्रशासन हो ।

आन्दोलनकारीको निशानामा देशका अधिकांश प्रहरी कार्यालयहरू परेका थिए । खासगरी उपत्यका, प्रदेशका राजधानी, राजमार्ग छेउछाउका शहर र बजारहरूका प्रहरी कार्यालयहरूमा आन्दोलनको क्रममा ठुलो भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक समाचारहरू आईरहेका छन् ।

प्रहरीका पोशाक, हातहतियार र बन्दोबस्तीका सामानहरू लुटिएका र जलाईएकोले प्रहरीले पहिलेजस्तो परिचालित हुन सक्ने अवस्था छैन । सवारी साधनमा क्षति पुगेकोले वन अतिक्रमण, चोरी शिकारी, वन फडानी जस्ता वन अपराधहरू भएको थाहा पाईहालेपनि वन प्रशासनलाई सघाउन तत्कालै प्रहरी पुग्न सक्ने अवस्था छैन ।

आन्दोलनले प्रहरीको मनोबलमा समेत असर गरेकोले भिडसंग भिडेर वन अतिक्रमण हटाउन प्रहरीलाई पक्कैपनि सहज हुनेछैन । प्रहरीलाई कुटेर र सरकारी कार्यालय जलाएर आफुलाई बलियो महसुस गरेको जत्थाले वन अतिक्रमण गर्दा, फडानी वा चोरी शिकारी गर्दा प्रशासनसंग भिड्न अघि नै सर्नेछ ।

यस्तो अवस्थामा वन अतिक्रमण बलियो बन्दै जाने देखिन्छ । सुरक्षा निकायमा मात्र नभएर आन्दोलनको क्रममा थुप्रै वन कार्यालयहरू समेत जलाईएका छन्, वनका सवारी साधन जलाईएका छन् । त्यसै त फिल्ड तहमा वन कर्मचारीहरूको संख्यामा कमि, साधन श्रोतको कमि जस्ता समस्या भैरहेको थियो, अझ त्यसमा क्षति समेत थपिएकोले वन कर्मचारीलाई वनको अनुगमन, सुरक्षा र अपराध नियाँत्रनका कामहरू गर्न सहज नहुने देखिन्छ ।

अहिले नेपालको सुरक्षा र प्रसासन जटिल मोडमा छ । यस्तो अवस्थामा देशका सम्पदा जोगाउने जिम्मा समुदायकै हातमा छ । विगतमा समुदायले मौन समर्थन गर्दा वा वास्ता नगर्दा समुदायकै लागि अत्यावस्यक र पुर्खाले जोगाएका वनजंगल, चरिचरण क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा, नदी उकास जग्गा अतिक्रमणमा परेका हुन ।

देश संकटमा परेको समयमा समुदाय चनाखो हुँदा वनजंगल लगायतका प्राकृतिक र सामुदायिक श्रोतहरू जोगिएका छन् । अहिलेको संक्रमणकालिन अवस्थामा वन जंगल जोगाउन र वन अतिक्रमण हुन नदिनको लागि समुदायले नै आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

वन अतिक्रमण हुने क्षेत्र भनेका वस्ती र राजमार्ग नजिकका वन क्षेत्र हुन, यस्ता अधिकांश क्षेत्रहरू सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरूले व्यवस्थापन र उपयोग गर्दै आएका छन् । कसैले वन अतिक्रमण गर्न लाग्ने वित्तिकै त्यसको सूचना समुदायलाई हुन्छ ।

त्यसैले यो संकटको अवस्थामा समुदायसंग सम्पर्कमा रहने काम समुहका पदाधिकारीहरूले गरिरहनुपर्छ । वनसङ्ग सिमाना जोडिएका वासिन्दाहरूले नै अलिअलि गर्दै सिमाना सार्दै लैजाने भएकोले समुहले वन सिमानाको नियमित रूपमा निरीक्षण गरिरहनुपर्छ ।

उपभोक्ताहरूको टोली बनाएर वनको नियमित गस्ती गर्ने र वनमा नयाँ मानिस प्रवेश गर्नासाथ उसको क्रियाकलापको निगरानी गर्ने हो भने वन फडानी र अतिक्रमण गरक खोज्नेहरू हतोत्साही हुन्छन् । वन कार्यालयले पनि स्थानीय समुदायसंग सहकार्य गरेर राष्ट्रिय वनको भित्रि भागसम्म नियमित गस्ती गरिरहनुपर्छ, यसले गर्दा भित्रि भागमा हुने रुख कटानी, चोरी शिकारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय प्राकृतिक श्रोत र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको समेत हो । यो आन्दोलनमा कतैकतै पालिकाका कार्यालय र साधनहरूमा क्षति पुगेपनि अधिकांश कार्यालय र श्रोत साधनहरू दुरुस्त अवस्थामा छन् । अधिकांश पालिकासंग आफ्ना नगर प्रहरी/सुरक्षाकर्मी समेत रहेका छन् ।

पालिकाका वार्ड तहसम्म जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू छन् । यस्ता संयन्त्रहरूलाई स्थानीय सरकारले वन जंगल लगायतका प्राकृतिक श्रोत संरक्षणमा लगाउने हो भने वन र सार्वजनिक सम्पत्तिमा अतिक्रमण गर्न खोज्नेहरू हतोत्साही हुनेछन् । राजनैतिक संक्रमणको अवस्थामा राजनैतिक दलहरूकै संरक्षण र सहयोगमा वन अतिक्रमण हुने गरेको इतिहास छ । यो कलंकलाई मेट्न सबै दलहरू इमान्दारीपूर्वक वन र अन्य श्रोत संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बेला आईसकेको छ ।

निश्चयपनि वन प्रशासनसंग अहिले जनशक्ति र साधन श्रोतको कमी छ । यस्तो अवस्थामा वन कार्यालयले मात्र के गर्न सक्छ र ? भनेर बस्ने वा समस्या नदेखेजस्तो गर्ने हो भने वन फडानी, वन अतिक्रमण र चोरी शिकार जस्ता वन अपराधहरू बलियो हुदै जानेछन् ।

अहिलेको अवस्थामा आफ्नो कार्यालय मातहतको वनको क्षेत्रफल र सघनता खस्किन नदिनको लागि वन कर्मचारीहरू नै पहिलेभन्दा बढी खटिनुपर्ने अवस्था छ । वन कार्यालयहरूले स्थानीय वन समूहहरू, स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकायसंग सहकार्य गरि उनीहरूलाई वन सुरक्षामा गतिशील बनाउने र दलहरूलाई खबरदारी गरेर वन अपराध विरुद्धमा खड़ा हुन सक्ने बनाउने काम गर्नुपर्छ ।

वनका सीमास्तम्भको मर्मतसम्भार, तारबार, वन सम्बन्धि दस्तावेजको संरक्षण र तथ्यांक संकलन जस्ता काममा वन कर्मचारीहरू नै बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । जुनसुकै व्यवस्था वा परिस्थिति आएपनि वनको विकल्प छैन भन्ने कुरामा वन प्रशासन, समुदाय र स्थानीय सरकारले एकमत हुने र प्राकृतिक श्रोत संरक्षणको आफ्नो दायित्व सम्झिरहने हो भने संकटको समयमा समेत वन दुरुस्त र उत्पादनमूलक रहिरहन सक्नेछ ।