खोज

 काठमाडौं, ८ असोज ।

सरकारले २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका सरकारी सम्पत्तिहरूको पुनर्निर्माणका लागि एक समिति गठन गरेको छ । सरकारले  भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन आदेश  जारी गर्दै अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा गृहमन्त्री र सहरी विकासमन्त्री सदस्य रहनेछन् । साथै, मुख्यसचिव पनि सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव भने समितिका सदस्यसचिवको भूमिकामा रहनेछन् ।

समितिले जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना निर्माण गर्ने र त्यसलाई स्वीकृत गर्नेछ । कोषबाट खर्च हुने रकमसहित कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, साथै सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने काम पनि समितिले गर्नेछ ।

त्यस्तै, कोषमा रकम जम्मा गर्न आवश्यक स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ । कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने र कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक नीतिगत निर्णयहरू गर्ने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ ।

आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यहरूका लागि समितिले एक विशेष कोष निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रकम जम्मा हुनेछ । साथै, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिहरूद्वारा प्रदान गरिने सहयोग, गैरआवासीय नेपालीहरूले पठाउने सहयोग रकम, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा दातृ निकायहरूबाट प्राप्त नगद वा वस्तुगत सहयोग पनि सोही कोषमा जम्मा हुनेछ ।

त्यस्तै, विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रदान गर्ने रकम पनि उक्त कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले कुनै पनि रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

कोषको खाता सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव (सदस्यसचिव) र सोही मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ । समितिले आफ्ना सम्पूर्ण कार्यहरूको विवरण हेरेर प्रत्येक त्रैमासमा नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।

समितिको कार्यकाल एक वर्षको हुनेछ । आवश्यक परे सरकारले उक्त अवधि ६ महिना थप गर्न सक्नेछ । तर, तोकिएको अवधि सकिएपछि समिति स्वतः विघटन हुनेछ । विघटन भएपछि कोषमा बाँकी रहेको रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।