© २०२३
काठमान्डौ, ७ असोज ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकार र प्रदर्शनकारी दुवै पक्षबाट भएका गतिविधि छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगले अहिलेसम्म काम सुरु गर्न सकेको छैन ।
सरकारले गत आइतबार साँझमात्र आयोग गठन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग बने पनि आवश्यक सरकारी संयन्त्रले अहिलेसम्म औपचारिक प्रक्रिया अघि नबढाएको देखिन्छ ।
आयोग गठन भएको कुरा सञ्चारमाध्यममार्फतमात्र जानकारी भएतापनि अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
छानबिन प्रक्रिया ढिला हुँदा प्रमाण नष्ट हुने, संलग्न व्यक्तिहरू फरार हुने वा पछि कारबाही कमजोर हुने जोखिम बढ्ने सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ ।
भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा तत्कालीन प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट २४ गते भने विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएका थिए ।
आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन् । आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।