खोज

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सुदूरपश्चिम समितिले सभापति रवि लामिछानेलाई पदीय जिम्मेवारीबाट अलग हुन सुझाव दिएको छ । समितिले सभापति लामिछानेले उदारता देखाउँदै न्यायिक निकायबाट मुद्दाको निरुपण नहुञ्जेल पार्टी नेतृत्व छोड्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

६ असोजमा बसेको प्रदेश समितिको बैठकमा उठेका धारणा समेटेर केन्द्रलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ– “पार्टी सभापति स्वयंले उदारता प्रदान गर्दै न्यायिक निकायबाट न्याय नपाउँदासम्मका लागि जिम्मेवारीबाट अलग भई वैकल्पिक धार, समूह र व्यक्तिलाई अटाउने अवसर दिनुपर्छ । न्यायिक निकायबाट सफाइ पाएपछि मात्र उहाँ निर्विकल्प सभापति बन्न सक्ने विश्वास गर्दछौं ।”

समितिको ठहरअनुसार भदौ २४ मा सभापति लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिँदा पार्टीले संकलन गरेको ४० लाख हस्ताक्षरकर्ताको भावनामा ठेस पुगेको छ । राज्यको प्रतिशोधविरुद्ध रास्वपाले असार ७ देखि देश–विदेशमा हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको थियो, जसमा ४० लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर भएको दाबी पार्टीले गर्दै आएको छ ।

प्रदेश समितिको पत्रमा पटक–पटक सभापतिलाई दिएको असावधान सुझाव र अपरिपक्व निर्णयका कारण पार्टीले धोका पाएको उल्लेख गरिएको छ । नख्खु कारागारबाट सभापति बाहिरिने घटनालाई पनि त्यही अपरिपक्व सल्लाहको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । पत्रमा भनिएको छ– “हतारमा गरिएको निर्णयले सभापति मात्र होइन, जिम्मेवार पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको समेत प्रतिष्ठामा धक्का पुगेको छ ।”

पत्रमा उपसभापति डीपी अर्याल, सहमहामन्त्री विपिन आचार्य, प्रवक्ता मनिष झा, केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुली, ज्वाला संग्रौला लगायतको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । साथै, पार्टी सचिवालय पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग पनि समितिले अघि सारेको छ ।

पूर्व सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठको राजीनामालाई दुःखद बताउँदै पत्रमा भनिएको छ– “नेतृत्वका कमीकमजोरीबारे आवाज उठाउँदा पार्टीबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।”

सुदूरपश्चिम समितिले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदै गएको, व्यक्तिपूजक प्रवृत्ति हाबी भएको र केन्द्रीय नेतृत्व निरंकुश बन्दै गएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ– “रास्वपा निर्माण गर्न पर्दैन, यो आफैं बन्छ भन्ने मनोविज्ञानले पार्टी निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । तत्काल संगठन पुनर्गठन गरी प्रदेश समितिलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ ।”

समितिले संगठनात्मक सुधारका लागि आफ्ना कमजोरी स्वीकार्दै व्यक्तिनिर्भर अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।