खोज

काठमान्डौ, ७ असोज ।

मुलुकमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका कारण बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध निजामती सेवासहित सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीले बृहत् भेलाको तयारी गरेका छन् । सिंहदरबारभित्र कार्यरत कर्मचारीहरूले जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुसार राजनीतिक नेतृत्व सत्ताबाट हटे पनि मुख्यसचिवसहित निजामती सेवाको नेतृत्वले पद छाड्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले तत्कालै सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीको बृहत् भेला गरेर प्रशासनिक नेतृत्वलाई चेतावनी दिने बताएका छन् । मुख्यसचिव, गृहसचिव, संसद् सचिवालयका महासचिव र सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन् । कर्मचारीहरूको अनुसार, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनले हालको विकृत परिस्थिति सिर्जना गरेको हो ।

उनीहरूले निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको अस्तित्व खारेज गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि वर्तमान प्रशासनिक नेतृत्व पुरानो राजनीतिक नेतृत्वको मतियार भएकाले सुशासन सम्भव नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार, प्रशासनिक नेतृत्व पनि विकृति बढिनमा जिम्मेवार रहेको हुनाले मुलुकभरका कर्मचारीको भेलाको तयारी गरिएको छ । ‘सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियान २०८०’ नामक सोमबार जारी ६ बुँदे विज्ञप्तिमा ट्रेड युनियनका कारण कर्मचारीको सरुवा–बढुवा र वृत्ति प्रणालीमा विकृति बढेको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा कुनै व्यक्तिविशेषको नाम नदिँदै संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म निजामती ऐन लागू नहुने कारण सेवामा विकृति बढेको जनाइएको छ ।

अभियानका अनुसार, निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च राख्दै सुरक्षित कार्य वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । यसबाट सार्वजनिक सेवा चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

संघीय मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार, खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारी यस अभियानमा सक्रिय छन् । काठमाडौंमा हजारौं कर्मचारी भेला भएर प्रशासनिक नेतृत्वको बर्खास्ती र विकृति सुधारका लागि चेतावनी दिने तयारी गरिएको छ । सुरुमा केही कर्मचारीले सिंहदरबारभित्रै छलफल गरेकामा अब ठूलो संख्यामा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ ।

अभियानकर्ताहरूको ठहर छ कि जेन–जी आन्दोलनले मुलुकभर सुधारको अपेक्षा राखे पनि कर्मचारीहरूको मनोवृत्तिमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । यस अभियानमार्फत सीमित व्यक्तिहरूले साधन स्रोत, सरुवा–बढुवामा चलखेल र काम नगरी तलब लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सशक्त माग उठाइने जनाइएको छ ।