खोज

काठमान्डौ, ६ असोज ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी उजुरी बागमती प्रदेशमा परेको छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त प्रदेशमा ११ हजार २७७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

सङ्घीय तहमा ७ हजार ६२३, प्रदेश तहमा ७०८, पालिका तहमा २ हजार ९४६ उजुरी दर्ता भएका छन् । विशेष रूपमा पालिका तहमा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ । देशभरका ७५३ पालिकामा कुल १९ हजार ९३३ उजुरी दर्ता भएका छन् । प्रदेशगत कुल उजुरी संख्या १२ हजार ४७५ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सङ्घीय मन्त्रालयगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएको छ । यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीको दर १७.१२ प्रतिशत रहेको छ । आयोगका अनुसार २ हजार १३६ उजुरी मन्त्रालय र मातहतका निकायमा परेको देखिन्छ । विशेषगरी नापी तथा मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढी रहेको अनुमान गरिएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १३५ र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसुरमा २ गरी कुल १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । साथै, ७५३ प्रतिवादीविरुद्ध कैद सजाय र जरिवानासहित ८ अर्ब १ करोड ८४ लाख ७२ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।