खोज

जेन जी पुस्ता यस्तो पुस्ता हो, जसले कम्प्युटर, इन्टरनेट, स्मार्ट मोबाइल फोन र ट्याब्लेटसँगै जन्म लिएको छ। जसको जन्म सन् १९९७ देखि २०१२ को बीचमा भएको हो। यस पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल, स्मार्टफोन, गेमिङ, अन्य अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई जीवनको अनिवार्य हिस्सा ठान्दछन्। सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन समयसीमा दिएको थियो, तर तोकिएको समयमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। यसले गर्दा जेन जी पुस्ता आन्दोलित हुन पुग्यो। यस आन्दोलनले बहुआयामिक असर एवं प्रभाव पार्न सफल भयो। विभिन्न स्थानमा व्यक्तिहरू सहिद भए। यस समयमा समाजमा राज्यविहीनताको अवस्था समेत सिर्जना भयो। यो अवस्थाको फाइदा उठाउँदै आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी, लुटपाट, निजी क्षेत्रमा आक्रमण लगायतका अवाञ्छित गतिविधिहरू समाजले सहन बाध्य भयो।

सम्बन्धित सबै सरकारवालाको सुझबुझपूर्ण निर्णयका कारण नयाँ सरकारको निर्माण भई शान्ति, सुव्यवस्था र सामाजिक घुलनशीलता निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।

यो सेरोफेरोमा नेपालको समाजले झेलेका केही अनुत्तरित प्रश्नहरू छन्, जसलाई यहाँ विश्लेषण एवम् व्याख्या गर्न खोजिएको छ — नयाँ सरकार निर्माणपश्चात् जेन जी आन्दोलनका सहिदहरूको सपना र उनीहरूले उठाएका मुद्दाहरू कसरी सम्बोधन होला? सामाजिक परिचालन पुनः कसरी परिचालित होला? लोकतन्त्रका प्राणवायु मानिने राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र एवम् सुधारको पाटो कसरी अगाडि बढ्ला? निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल कसरी माथि उठ्ला? समाजमा उत्पन्न डर र त्रासको अवस्था कसरी सम्बोधन होला?

सर्वप्रथम, यो आन्दोलनमा भएका सहिदहरूको सपना कसरी पूरा होला भन्ने सवालमा विचार–विमर्श गर्न चाहन्छु। यो आन्दोलनमा भएका सहिदहरूको सपना पूरा गर्न वर्तमान सरकारले विभिन्न उपायहरू, जस्तै नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत अमानवीय तरिकाले भएका अपराधको छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ। घाइतेहरूको उपचारमा कुनै पनि कसुर बाँकी नराखी लाग्नुपर्दछ। सरोकारवालासँगको उचित समन्वय गरी समाजमा शान्ति संवेदनशीलता र द्वन्द्व संवेदनशीलता प्रवर्द्धन गर्नु वर्तमानको आवश्यकता हो।

त्यसैगरी, नेपाली समाजको विशिष्ट पहिचान भनेको यहाँको सामाजिक परिचालन हो। यो सामाजिक परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन, समाजको उन्नयन, वृद्धि एवम् विकास गराउन समाजका सबै तत्वहरू — व्यक्ति, परिवार, विद्यालय, युवा क्लब, आमा समूह, विश्वविद्यालय, शिक्षक, प्राध्यापक, बौद्धिक वर्ग एवम् सबैले मान्यता दिएका व्यक्तिहरूको अहम भूमिका हुन्छ। जसले गर्दा समाजमा उठेका मनोमालिन्य, असहजताका स्वरहरू समयमै सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्छ। यस्ता स्वरहरूको समयमै सम्बोधन गरेमा विवादले द्वन्द्वको रूप लिन पाउँदैन। जसले गर्दा सामाजिक परिचालन पनि दिगो र नागरिकमैत्री हुन्छ।

त्यसैगरी, लोकतन्त्रका प्राणवायुको रूपमा मानिने राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रले कुन रूपमा स्थान पाउँछ भन्ने सवाल पनि वर्तमान समयको अहम प्रश्न हो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको पुस्ताले विशेषगरी राजनीतिक दलको विकल्पभन्दा पनि अझ सुदृढ आन्तरिक लोकतन्त्र खोजेको देखिन्छ। बदलिँदो परिवेशअनुसार समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्ने एउटा सबल नेतृत्व खोजिएको हो। भन्ने गरिन्छ नि — समाजमा आउने विभिन्न किसिमका परिस्थितिजन्य जोखिमबाट नेतृत्वले समाजलाई सफल रूपमा अवतरण गराउन सक्नुपर्दछ, र त्यसमै नेतृत्वको परीक्षण हुने गर्दछ। जब राजनीतिक दल सबल र सक्षम हुन्छन्, तब मात्र नागरिकका सवाल, मानव अधिकार, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्छन्।

वर्तमान समयमा निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल बढाउन सबैभन्दा पहिले सरकारले निजी उद्यमशीलतामा आधारित उद्योग, धन्दा, कलकारखानाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्दछ। त्यसैगरी प्रत्येक व्यक्तिमा निजी क्षेत्रको उद्यमशीलताको सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्नु पर्दछ। निजी क्षेत्रको विकास नभएसम्म मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन। निजी क्षेत्रलाई जतिसुकै दुःख दिइयो, जतिसुकै हतोत्साहित गरियो, मुलुक त्यति नै पछाडि पर्ने हो।

त्यसैगरी, समाजमा उत्पन्न डर र त्रासलाई सम्बोधन गर्न सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्दछ। सर्वप्रथम सरकारले सरकारको जिम्मेवारी एवं दायित्वबोध गर्नुपर्दछ। निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यावसायिक धर्मको परिपालना गर्नुपर्दछ। साथै, निजी क्षेत्रको व्यावसायिकता प्रवर्द्धनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्र र राजनीतिक दलबीच केही दूरी कायम गरेर लक्ष्मण रेखा तय गरेमा दुवैलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। सहकारी क्षेत्रमा भएका अनियमितता एवम् त्यस क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील अन्य पक्षहरू — जस्तै नागरिक समाज, हित समूह एवम् दबाब समूहले समाजमा सबैको आवाज, चाहना र अधिकारको सम्मान एवम् संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनुपर्दछ। आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन सरोकारवाला सबै पक्षबीच सार्थक, सकारात्मक एवम् सिर्जनशील भूमिका अपरिहार्य हुन्छ।

त्यसैले सरकार, सरकारजस्तै; निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्रजस्तै; सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रजस्तै; र नागरिक समाज, नागरिक समाजजस्तै भएमा समाजमा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न मद्दत पुग्दछ।

यसैले, यो समाजमा कसैले पनि कसैको हानि नगर्ने, शान्तिकामी र शान्तिगामी सोच राखी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ, जसबाट सम्पूर्ण मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा योगदान पुग्दछ।

(पोखरेल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलका लेखा अधिकृत हुन्)