खोज

पृष्ठभूमिः
जेन जी सन् १९९७ देखि सन् २०१२ सम्म जन्मिएकाहरूको समूह हो । अंग्रेजीको न्भलभचबतष्यलश् लाई छोटकरीमा जेन जी भनिएको हो । सन २०१८ मा स्विडेनमा जलवायु परिवर्तनको असरका विरुद्ध यो पुस्ताले आन्दोलनको शुरूवात गरेको थियो ।

त्यसपछि सन. २०२० मा अमेरिकामा काला जातिमाथि भएको दमनविरुद्ध विरोध प्रदर्शन भयो । युवाहरूले आफ्नो आवाजलाई विस्तारै बुलन्द गर्दै लगेका बेला सन. २०२४ जुनबाट केन्यामा भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो ।

जसमा ६५ जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाए । तत्पश्चात युवा पुस्ताको आन्दोलन अहिले विश्वभर फैलिएको छ । सर्बिया (नोभेम्बर २०२४– सेप्टेम्बर २०२५), माली (सन. २०२५ को मध्य), फ्रान्स (सन. २०२५ को मध्य), युक्रेन (जुलाई २०२५), स्लोभाकिया (डिसेम्बर २०२४– मे २०२५), अमेरिका (फेब्रुअरी–अप्रिल २०२५), बेलायत (जुलाई २०२५), टर्की (अप्रिल २०२५), इरान (मे २०२५), बंगलादेश (अप्रिल २०२५ ) र इन्डोनेसियामा २५ अगस्त २०२५ मा सांसदहरूले पाउने विलासितापूर्ण भत्ता, सुविधाविरुद्ध तथा आर्थिक असमानताविरुद्ध न्यायको माग लिएर आन्दोलन शुरू भयो ।

यो नेतृत्वविहीन आन्दोलन थियो र युवाहरूको व्यापक समर्थन थियो । प्रदर्शनहरू हिंसात्मक बन्दै देशका ३२ प्रान्तमा फैलियो । जसको नतिजाको रूपमा सरकारले सांसद सुविधा रद्द गर्न बाध्य भयो । अफ्रिकी देशहरू युगान्डा, मलावी, घाना र गाम्बियामा पनि केन्याको आन्दोलनले प्रेरणा दिएर युवा बेरोजगारी, आर्थिक संकट र भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलनहरू शुरू भएका छन् ।

कारणः
मुख्यरूपमा नेपालमा जेनजी आन्दोलन सरकारको नयाँ नियम अन्तरगत दर्ता हुन नआएका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स, (ट्विटर), युट्युब सहित २६ प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू माथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधमा वि.सं २०८२ भदौ २३ का दिनबाट जेनजीहरूको अगुवाई तथा नेतृत्वमा स्वतस्फूर्तरूपमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सुरु भयो ।

प्रदर्शन सुरु हुनुमा उल्लेखित कारण मात्र नभएर देशका प्रमुख दुई ठूला शक्तिहरू मिलेर बनेको सरकारले एक वर्षको यात्रा पूरा गर्दैगर्दा जनताले चाहेका अपेक्षाहरू पुरा गर्न नसक्नु, सरकार बन्नुभन्दा अघि कांग्रेस र एमाले बीचमा भएको ७ बुँदे सहमतिपत्रमा संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा राखेपनि त्यो एजेन्डा एक वर्षसम्म प्रक्रियामा अगाडि नबढ्नु, सबै नेताले मञ्चहरूमा २०४६ सालदेखि यताका प्रमुख पदमा बसेका राजनीतिक दल र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने भनेर भाषण गर्ने तर निर्णय गरी कार्यान्वयनमा नलैजानु, ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू समाचार र हेडलाइनमा मात्र आइरहनु, भ्रष्टाचार सूचकांकमा समेटिएका १८० देशमध्ये सन् २०२४ मा नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको १०७ औं स्थानमा पर्नु, सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ ।

त्यसमा पनि ५० अंकभन्दा कम प्राप्त गर्ने मुलुकलाई भ्रष्ट र १८० मुलुकको औसत अंक ४३ भन्दा कम प्राप्त गर्ने मुलुकलाई अति भ्रष्ट मुलुक मानिन्छ । यस अनुसार ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकमा पर्नु, विगत १० वर्षको सूचकांक हेर्दा नेपाल ३५ अंकभन्दा माथि उक्लिन नसकेर अति भ्रष्ट मुलुकमा पर्दै आउनु, न्यायालय लगायत राज्यका विभिन्न निकायमा हुने नियुक्ति तथा पदस्थापनमा चरम राजनीतिकरण हुनु, योग्य र क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त हुने ठाउँमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू बिना क्षमता पनि भर्ना हुनु, जनतामा अधिक मात्रामा नैराश्यता र सत्ताप्रति वितृष्णा पैदा हुनु, संविधान निर्माणपछि बन्नुपर्ने देशका मूल कानुनहरू जस्तै संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन लगायतका दर्जनौं ऐनहरू संसदमै वर्षौंसम्म थन्किनु जस्ता कुराहरू रहेका छन् ।

भाद्र २३ गते सत्तापक्षबाट भएको बर्बर दमनको कारणले गर्दा भाद्र २४ गते देशले नै नसोचेको क्षति बेहोर्नुपर्यो । जसमा देशका मुख्य धरोहरका रूपमा रहेका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास, संसद भवन लगायत देशव्यापी रूपमा हजारौं सरकारी संरचनाहरू ध्वस्त भए । २९ भदौ २०८२ सम्म, विरोध प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको कुल संख्या ७२ पुगेको थियो, जसमा ५९ प्रदर्शनकारी, १० कैदीबन्दी, ३ प्रहरी अधिकारीसमेत थिए ।

प्रभावः
भाद्र २४ गते भएको विध्वंश पश्चात बालबालिका, युवा तथा वृद्धहरूमा गहिरो मनोवैज्ञानिक असर परेको छ । जसले गर्दा उनीहरूलाई नियमित रूपमा फर्किन धेरै समय लाग्नेछ । राजनीतिक दलका नेता, राजनीतिकर्मी, पार्टी कार्यालयहरू, सांसद, उद्योगी, व्यवसायी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति र घरहरूमा तोडफोड, लुटपाट र आगजानी भएको कारण सामाजिक सद्भाव खलबलिनेछ ।

साथै आगामी निर्वाचनहरूमा शुद्ध मनबाट देश र समाजको सेवा गर्छु भनेर राजनीतिमा होमिने व्यक्तिहरूलाई पनि म साँच्चै यसमा जाउँ त भनेर एकचोटी सोच्न बाध्य बनाउनेछ । साथै अर्कोतर्फ जसको घरबारबिहिन भएको छ जसको सम्पत्ति लुटिएको छ र चोरिएको छ ।

उसले व्यक्तिगत रिसिबीका कारण समाजमा फेरि अर्को आन्तरिक द्वन्द्व वा बदलाको भावना प्रकट हुने देखिन्छ । जसको कारण फेरि पनि अशान्ति हिंसा नै देखापर्ने छ । भाद्र २४ गतेकै आन्दोलनको कारणले जेलबाट भागेका करिब १० हजारभन्दा कैदीबन्दी अझैपनि फरार रहेका छन् ।

ती कैदीबन्दीहरू जघन्य अपराधका घटनाहरू जस्तै बलात्कार, हत्या, लागूऔषध, मानव बेचविखन र देशद्रोह समेतका मुद्दामा रहेका थिए । तिनीहरू यही समाजमा घुमिराखेका छन् । तिनीहरूले फेरि पुरानै आफ्ना अपराधका कुकर्महरू गर्नेछन् जसले गर्दा समाजमा अमनचयन कायम गर्न निकै नै गाह्रो पर्नेछ र यसको क्षति वर्षौंसम्म राज्यले बेहोर्नुपर्नेछ ।

सार्वजनिक अनुमान अनुसार “भदौ २३ र २४” को आन्दोलनबाट सार्वजनिक र निजी गरेर कम्तीमा १०० खर्ब रूपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ भन्ने लेखिएको छ र त्यो संख्या २०० खर्ब रूपैयाँसम्म पुग्नेछ भन्ने अनुमान छ ।

तर यी सबै अंकहरू प्रारम्भिक हुन् र सरकारी अथवा विश्वसनीय स्रोतबाट अधिक विस्तृत मूल्याङ्कन आउन बाँकी छ । आर्थिकरूपमा धेरै ठूलो क्षति भएपछि राज्यको वर्षौँसम्मको रकम भौतिक संरचना निर्माणमै खर्च हुनेछ । जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि दरमा कमी आउनेछ ।

देशका ठूला ठूला संरचना बनाउने स्रोत र साधन नेपालभित्रै उपलब्ध हुन नसक्ने हुनाले सो स्रोत र साधनको लागि नेपालमा भएको रकम विदेशमा जानेछ । जसले गर्दा स्वदेशभित्रै रकमको चलायमान कम हुनेछ, देशको आन्तरिक व्यापार कमजोर हुनेछ ।

राज्यको अधिक रकम भवन र संरचना बनाउनमै खर्च भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, रोजगारी सिर्जना लगायतका क्षेत्रमा निकै न्यून लगानी हुनेछ । जसको कारण सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा समावेश हुने राज्यको चाहना अपुरै रहनेछ ।

२०५२ सालमा माओवादीको विद्रोह, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र हालै भएको जेनजीको आन्दोलनको कारणले गर्दा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूमा डर र त्रास पैदा भएको छ । निजी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथिको आक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक सन्देश गएको छ ।

जसको सरकार आएपनि हामी वर्षौँ पछाडि धकेलिएका छौ । लगानीको सुरक्षा नभएपछि विदेशी कम्पनी, डोनरहरू र लगानीकर्ताहरू नेपालमा आउने छैनन् । नेपालमा भएका धनी मान्छे, उद्योगपति र लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गर्ने छैनन् ।

पैसा पनि नआउने र यहाँको पैसा पनि यहाँ नरहने भएपछि बेरोजगारी झन्झन् बढ्नेछ । कम रोजगारी सिर्जना हुनेछ, महङ्गी झन् बढ्नेछ । विदेश जाने युवाको संख्या हालभन्दा झन् बढेर जाने देखिन्छ ।राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

अहिलेको विषम परिस्थितिलाई हेर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक वृद्धिदर निश्चित रूपमा कम हुने देखिन्छ । आगामी वर्षहरूमा अधिक मात्रामा भवन लगायतका संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसको लागि आवश्यक गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा र काठजस्ता सामाग्रीहरूको अत्यधिक दोहन हुने देखिन्छ । जसले गर्दा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

हाल नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४६.०८ प्रतिशत वनले ढाकेको छ । वन क्षेत्रको ४३.३८ प्रतिशत वन र २.७० प्रतिशत झाडी रहेकोमा आउँदा वर्षहरूमा सो प्रतिशत पनि घट्ने देखिन्छ । जसले नेपालले अधिक लाभ लिन लागेको कार्बन व्यापारमा घाटा पुग्नेछ ।

करिब १०/१० वर्षको अन्तरालमा हुने विभिन्न आन्दोलन र क्षतिको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि गुमेको छ । विभिन्न देशहरूले आगामी दिनमा भिजिट भिसा र वर्किङ भिसामा कडाई गर्न सक्ने देखिन्छ । जसको उदाहरण स्वरूप हाल मात्रै युएइले नेपालीहरूको लागि भिजिट भिसा र वर्किङ भिसा बन्द गरेको जनाएको छ भने दक्षिण कोरियाले पनि रोक्ने जानकारी आएको छ ।

यसैगरी अरू रोजगारदाता मुलुकहरूले पनि वर्किङ र भिजिट भिसा बन्द गरे भने नेपालीहरूको मुख्य रोजगारीको क्षेत्र वैदेशिक रोजगार धेरै लामो समयको लागि बन्द हुने देखिन्छ यो कुरा नेपाल र नेपाली युवाहरूको लागि सबैभन्दा दुःखद हुनेछ ।

समाधानः
नेपालले हाल सामना गरिरहेको परिस्थिति नेपालको लागि विषम हो । यस्तो विषम परिस्थितिबाट माथि उठेर देशलाई पुनः लयमा फर्काउनको लागि सुझबुझ र असल नेतृत्वको जरुरत पर्दछ ।

जसमा राजनीतिक दल र तिनीहरूका नेता, उद्योगी, व्यवसायी, समाजसेवी, नागरिक अधिकारकर्मी, शिक्षक, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी लगायत आम नागरिकले आआफ्नो स्थानबाट आफू सक्दो सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने, आन्दोलनबाट ज्यान गुमाएका शहीदका परिवारहरूलाई उचित राहत र आत्मसम्मान, आन्दोलनका घाइतेहरूलाई आजीवन निःशुल्क उपचारसाथै जीवन निर्वाहको व्यवस्था र आन्दोलनबाट घरबारविहीन हुन पुगेकाहरूलाई पुनस्थापनाको व्यवस्था गर्ने, आन्दोलनमा भएको राज्यको दमन, घुसपैठ, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको तत्काल छानविन गरी दोषिलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्ने, जेनजी आन्दोलन नेतृत्वविहीन आन्दोलन भएको साथै आन्दोलनमा विभिन्न थरीका मागहरू उठेका तर यही नै माग आधिकारिक हो भनेर औपचारिकरूपमा पेश हुन नसकेको कारणले गर्दा अब बन्ने सरकारहरूले कुन माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा गहन विचार र विमर्श गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाल प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा मौजुदा कानुनहरू नै देशको लागि लागू हुने र ती कानुनहरू संशोधन गर्न नसकिने हुँदा भएका कानुनहरूलाई सुझबुझपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, २०८२ फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको चुनावको घोषणा गरिएको छ । तर, हाल विघटन भएको प्रतिनिधि सभा र सरकार गठनको प्रक्रियाको बारेमा अदालतमा निवेदन दर्ता प्रक्रियामै रहेको छ ।

संवैधानिक दृष्टि र विगतका नजिरको आधारमा अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठन प्रक्रियालाई सदर नगर्न सक्ने प्रबल संभावना रहेको छ । अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठन प्रक्रियालाई सदर नगरेमा संविधान अनुसार फेरि सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि त्यस्तो अवस्था आएमा आन्दोलनको मर्म अनुरूप तीन ठूला दलका मूख्य नेता भन्दा तेस्रो तहका नेताहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी आन्दोलनको भावनालाई कदर गर्ने । त्यतिबेला बन्ने सरकारले हालको अन्तरिम सरकारले गर्न खोजेका कुराहरूलाई निरन्तरता दिँदै आन्दोलनको मुख्य भाव र मागलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जानुपर्दछ ।

यदि सर्वोच्च अदालतले हालको प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठन प्रक्रियालाई सदर गरेमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत आम नागरिक निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।

त्यतिबेला जनताले जेन्जी पुस्ताको मागलाई समेत सम्बोधन हुने गरी आफ्ना प्रतिनिधि चुन्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक रूपमा आम जनताले भन्दै आएको र विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि भन्दै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश खारेजी वा प्रदेशसभा सदस्यहरूको संख्या कम गर्ने, संघमा र प्रदेशमा समानुपातिक सांसदहरू हटाउने, स्थानीय तहका संख्याहरू घटाउन संविधान संशोधन गर्ने ।

हाल देशमा देखिएका ठूला भन्दा ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड र २०४६ साल पछाडि राज्यका मुख्य अङ्गमा पुगेका राजनीतिक दल र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नको लागि शक्तिशाली छानबिन आयोगको गठन गर्ने ।

करिब २५ खर्बभन्दा धेरैको क्षति निजी स्रोतले निजी क्षेत्रले बेहोरेको अनुमान छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको मनोबल उकास्न सरकारले विषयगत कानुनहरूको तर्जुमा गरी पुन लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । साथै उनीहरूको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ ।

उनीहरूको लगानी विदेशमा जान नदिई नेपालमै राख्नु नै आजको लागि मुख्य चुनौती हो । न्यायालय, विश्वविद्यालयहरू लगायत संवैधानिक आयोग र राजदूत नियुक्तिमा हुने चरम राजनीतिकरणलाई रोकी क्षमतावान मानिसलाई मात्र ती विषयगत पदहरूमा नियुक्ति गर्ने कानुन तर्जुमा गर्ने, संविधान निर्माण भएको दशौँ वर्षसम्म पनि बन्न नसकेका देशका मूल कानुन जस्तै संघीय निजामती ऐन शिक्षा ऐन प्रहरी ऐन लगायतका कैयनहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लाने ।

यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध ६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, विध्वंशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारी जस्ता विपत्तिबाट सम्हालिँदै माथि उठ्न प्रयास गरेको अनुभव छ ।

हाइड्रोपावरमा अधिक सम्भावना छ जहाँबाट हामीले दिनहुँ विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका छौं । नेपालको वन क्षेत्र प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको तथ्यांकले पनि देखाउँछ ।

विश्वको सबैभन्दा अग्लो चुचुरा सगरमाथा, शान्तिका अग्रदुत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, प्राकृतिक स्रोत साधन, दैलेखमा भेटिएको मिथेन ग्याँसको भण्डार र पर्यटनको अथाह सम्भावना हाम्रै देशमा रहेको छ ।

यी र यस्तै कुराहरूलाई सदुपयोग गर्दै आगामी दिनमा जेन्जी पुस्तासम्मको आवाजलाई अङ्गीकार गरेर देशलाई अगाडि बढाई देशलाई शान्त, समृद्ध र सुन्दर नेपालको रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने सुनौलो अवसर पनि हामीमाझ रहेको छ ।

(शिक्षा अधिकृत, रामग्राम न.पा.)