खोज

जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा राज्यले खर्बौँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास आयोजनामाथि पर्ने निश्चित भैसकेको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले साना साना टुक्रे आयोजना कटौती गरेर पुनर्निर्माणमा लगाउने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रहार विकासमाथि पर्ने अवस्था आएको छ । जेनजी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक चेतना स्तर एक तहमाथि उठाए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकासमा देखिनु चिन्ताको कुरा हो । अहिले मुलुक पुनर्निर्माणको अवस्थामा पुगेको छ ।

त्यसै त मुलुक कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट माथि उठ्ने प्रयास गरिरहेको थियो । मुलुकका आर्थिक सूचकाङ्कहरू बलियो बन्दै गएका थिए । यहीबिचमा मुलुकमा अप्रत्याशित परिवर्तन त भयो तर त्यसले मुलुकलाई धेरै पछि धकेलेको छ ।

निश्चित रूपमा कुनै पनि आन्दोलनको फाइदा र बेफाइदा दुवै हुन्छन् । जेनजी आन्दोलनले जनताको चेतनास्तरलाई जुरुक्क माथि उठाएको छ तर त्यो भन्दै गर्दा राज्यको भौतिक सम्पत्तिमा जुन प्रकारका क्षति भएको छ, त्यसले मुलुकलाई धेरै पछि धकेलेको छ ।

देशमा ध्वस्त भएको सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा राज्यले ठुलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जसको पहिलो प्रहार विकास आयोजना कटौतीबाट सुरु भएको छ ।  केही वर्षदेखि सुस्ताएको आर्थिक वृद्धि दर, माग र लगानीमा आएको गिरावट, वित्तीय प्रणालीमा फैलिएको अविश्वास र संरचनात्मक समस्याका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेको हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो ।

निजी क्षेत्रको उत्साह घट्नु, लगानीमा आएको मन्दी, सहकारी क्षेत्रमा जनताको बचत नराम्रोसँग फस्नु, सरकारी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती र निर्माण क्षेत्रको ठप्प अवस्था सुधार नहुँदा मुलुक आर्थिक रूपमा कायापलटको अवस्थाबाट धेरै टाढा पुगिसकेको यथार्थ हो ।

त्यसमाथि जेनजी आन्दोलनका कारण विकास आयोजनामा कटौती चिन्ताको कुरा हो । जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई फरक धारमा पु¥याएको अवस्थामा भोलिको आर्थिक अवस्थाको चिन्ताले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।

बको दिनमा कटौतीबाट जोगिएका आयोजनाको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्मका हरेक चरणमा प्रभावकारी अनुगमन हुनु जरुरी छ । विशेषतः राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जसलाई राज्यको प्रतिष्ठा अनि विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइन्छ, ती आयोजनाको अवस्था दयनीय हुनु चिन्ताको कुरा हो ।

त्यसै गरी आयोजनाको निर्माणका चरणमा पटक–पटक म्याद थप्ने गलत अभ्यास तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । अबको दिनमा काम नगर्ने, लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर अर्को अवसर नदिने गरी कडा व्यवस्था अपनाउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार बिचको ‘कमिसन गठबन्धन’ तोड्न विशेष अभियान चलाइनुपर्छ ।

त्यसरी कमिसन लिने–दिनेमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निगरानी गरी ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारले आयोजना कटौती गरेपछि मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।

आगामी दिनमा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका ठूला आयोजनालाई निष्कर्षमा पु¥याउनेतर्फ प्रयास भयो भने त्यसले केही आशातीत अवस्था उत्पन्न हुनेछ । सरकारले जनस्तरबाटै पनि आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न लगाउनुपर्छ ।

जब योजनाहरू समयमा, गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुन्छन् अनिमात्र विकासले फडको मार्छ । त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक इमानदारी आवश्यक छ । निर्माणको जिम्मा लिएका आयोजना पक्षले पनि समयमै काम सम्पन्न गरि आयोजना हस्तान्तरणमा सरकारलाई सहयोग पु¥याउनु जरुरी छ ।

त्यसै पनि आयोजना कटौती हुँदा मुलुकको विकासमा व्यवधान उत्पन्न भएको अवस्थामा अलपत्र आयोजनालाई सम्पन्न गर्न सकियो भने आर्थिक सुधारको केही गुन्जाइस रहन्छ । तसर्थ आयोजना कटौतीले चुनौती सिर्जना गरिरहेको बेला सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नु जरुरी छ ।

अझै पनि विकासका नाममा हुने खर्च निरर्थक बन्ने अवस्था आयो भने नागरिकको भरोसा पनि चकनाचुर हुँदै जानेछ । त्यसैले अबको दिनमा विकास आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान जाओस्  ।

सरकारले आयोजना कटौती नगरेर पुनर्निर्माणको अरू वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्थ्यो । तर, जे नहुनु थियो त्यो भइसक्यो । अबको दिनमा विकास आयोजनामा कैँची चलाउँदा त्यसको बाछिटा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नदेखियोस् । यो विषयमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस् ।