खोज

काठमाडौं —

अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग सुरक्षा, समन्वय र सहकार्यको माग गरेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सम्मानपूर्वक व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण आवश्यक भएको बताए ।

“हामी सम्हालिँदै सरकारलाई सघाउन तयार छौँ,” ढकालले भने, “तर आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा भएका आक्रमणले यसको महत्त्व बुझ्न नसकिएको देखाउँछ ।”

महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको अध्ययनअनुसार, मुलुकको कुल अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रमै निहित छ । महासंघले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्‍यो ।

ढकालले निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण, व्यवसायीलाई आत्मविश्वास दिलाउने वातावरण सुनिश्चित र सुशासन कायम गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । साथै, प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जा पुनर्संरचना, ब्याज अनुदान, पुनर्कर्जा सुविधा दिनुपर्ने, आयकर तथा भ्याट दरमा समायोजन गर्न सकिने सुझाव समेत प्रस्तुत गरे ।

सहकारी र निजी व्यवसायीले दूध बिक्रीजस्तै विभिन्न क्षेत्रमा रकम भुक्तानी ढिलाइ भएको गुनासो गर्दै, चाँडै नियमित व्यवस्था मिलाउन पनि जोड दिइयो । प्रभावित व्यवसायलाई आवश्यक सामान आयात गर्न भन्सार शुल्कमा छुट दिनुपर्ने, कर तिर्नासाथ नवीकरणको झन्झट हटाउनुपर्ने माग महासंघले राख्यो ।

ढकालले सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा भए पनि क्षति र न्यून तयारीका कारण चुनौती बढेको बताए । उनले बंगलादेशले स्तरोन्नतिको निर्णय स्थगन गर्न खोजेजस्तै नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघसँग तत्काल छलफल थाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यस्तै, बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षक कटौती गरेर पुनर्निर्माणमा लगानी गर्न, साना तथा मझौला उद्यमलाई उत्पादनआधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने महासंघको जोड छ ।