ट्रेंडिंग:

>> देशलाई चाहिएको छ सच्चा राष्ट्रवादी तानाशाह >> राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमाले >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा >> २६ वटा राजनीतिक दलले चुनाव नलड्ने >> पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा >> राप्रपाले गर्न लागेको आन्दोलनबारे के भन्छन् प्रवक्ता शाही ? >> नागरिक समाजका अगुवाहरूद्वारा सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह >> समानुपातिकतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आयोगकाे आह्वान >> सुनचाँदीको मूल्य घट्यो >> प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको छलफलमा कांग्रेसबाट थापा र भुसाल जाने >> कपिलवस्तु महोत्सव सुरु, भिक्षुद्वारा उद्घाटन  >> महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई आज विशेष अदालत उपस्थित गराइँदै >> मन्त्री गुप्ता भन्छन् : नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर छ, भन्नेबित्तिकै सबै गर्न सकिँदैन >> उपकुलपतिका लागि २ पटक विज्ञापन गर्दा पनि निवेदन नपरेपछि मन्त्री पुन असन्तुष्टि >> अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा >> माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन पहल गरौँ >> नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूसँग कांग्रेसले छलफल गर्दै >> प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा बालुवाटारमा आज सर्वपक्षीय बैठक >> एनपीएलमा आज लुम्बिनी र जनकपुर भिड्दै, लुम्बिनीले जितेमा बाहिरिने छन् यी ३ टोली >> न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र भित्र के के विषयवस्तु छन् ? >> जागरणमार्फत संस्कृति–सम्पदा संरक्षण  >> नारायणगढ–बुटवल सडकः चौथो पटक म्याद थपपछि धमाधम काम, असारसम्म सक्ने लक्ष्य >> लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास >> किसानको मिहिनेतमा व्यापारीको कमाई >> ज्याला–मजदुरीकै भरमा अपाङ्गता सन्तानको भरणपोषण >> सुदूरपश्चिम पहिलो ‘क्वालिफायर’मा, चितवन ४९ रनले पराजित >> विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता भन्छन्ः ‘नियमित’ स्वीकार गरेर महामन्त्रीहरूले गल्ती गरे >> राजमार्गबाट ६० क्विन्टल रासायनिक मल बरामद >> ६ हजार ८८७ नयाँ मतदाता थपिए >> सुदूरपश्चिमविरुद्ध चितवनले बलिङ गर्दै >> यस्तो बन्दैछ गुण्डुमा ओली निवास >> घोषित मितिमा चुनाव गराउन सरकार सम्पूर्ण रूपमा सक्रिय छ : प्रधानमन्त्री कार्की >> अध्यक्ष पदमा केपी ओली फाइनल भइसक्यो : विष्णु रिमाल >> एनपीएल-२ : पोखरालाई हराउँदै काठमाण्डु प्लेअफमा, साहबले ह्याट्रिकसहित लिए ६ विकेट >> बाली बिमाप्रति किसानको आकर्षण बढ्दो, ९० प्रतिशतसम्म क्षति वहन >> नेतृत्व चयनका लागि एमालेले विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने >> अध्यक्ष कार्की भन्छन् : सरकारले अनुमति दिए विदेशमा बिजुली बेच्न तयार छौँ >> मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि दलहरुबिच रस्साकस्सी >> पोखरालाई काठमाडौंले दियो १६६ रनको लक्ष्य >> भारतले नेपालमा ठूला भारु नोट प्रयोगमाथिको प्रतिबन्ध हटाउँदै >> प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा सर्वपक्षीय बैठक आह्वान >> “फूलको माला” नयॉ रत्यौली गीत सार्वजनिक (भिडियोसहित)  >> ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ सार्वजनिक गर्ने अध्यागमनको तयारी >> श्री पालु सिद्ध प्राथमिक विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना >> एमाले महाधिवेशन : उद्घाटन सत्रमा १० हजार स्वयंसेवक खटाइने >> आज पनि घट्यो सुनचाँदीको मूल्य >> सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाएर यौन दुर्व्यवहार बढ्दै >> महिला टी-२० विश्वकप छनोट खेल्ने प्रारम्भिक टोली घोषणा >> शेरबहादुर तामाङ केपी ओली टिमबाट उपमहासचिवमा उठ्ने >> काठमाडौंले पोखराविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै

संविधानको दशक यात्रा: सधैँ चुनौतीपूर्ण 

३ आश्विन २०८२, शुक्रबार
३ आश्विन २०८२, शुक्रबार

गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको आज ठिक १० वर्ष पूरा भएको छ । एक दशक पूरा भएको यो संविधानमाथि अझै पनि घोचपेच, थिचोमिचो र प्रहारका घटना भइरहेका छन् । कुनै पनि संविधान अटल हुँदैन ।

समय र देश, काल परिस्थिति अनुसार त्यसमा संशोधन हुन्छ । नेपालको संविधानमा संशोधनको माग उठेको छ । वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्नुभएको थियो ।

संविधान जारी भएको दिनको स्मरणमा नेपालमा संविधान दिवस मनाइँदै आइएको छ । संविधान जारी भएपछि मुलुकमा राजनैतिक स्थिरता, शान्ति र सुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

संविधान र व्यवस्थाप्रति नै विमति राख्दै केही दलहरूले अहिले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । सारमा भन्दा यो संविधान अहिले पनि चुनौतीको धारमा छ । संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा पछिल्लो पटक जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनले संविधानमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने म्याण्डेड दिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाको माग गरेको छ । त्यसका लागि संविधानमा संशोधन आवश्यक हुन्छ । संसदको दुई तिहाई बहुमतले मात्रै संशोधन गर्न सक्छ तर अहिले संसद विघटनको अवस्था छ ।

देशको सर्वोच्च निकाय संसदनै नरहेको अवस्थामा संविधानमा संशोधनको दवाव कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । नेपाली जनताको लामो बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थायित्व दिने काममा दलहरू चुक्दाको परिणाम आज मुलुकले भोग्नु परेको छ । मुलुकले राजनैतिक स्थायित्व पाउन सकेन् ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तद्र्वन्द्वका कारण संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन् । राजनीतिक दलहरू मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नेभन्दा पनि दलीय स्वार्थ र दलभित्रको गुट–उपगुटमा लिप्त छन् । जुनसुकै लोकतान्त्रिक देशमा संविधानलाई मूल कानुन मानिन्छ ।

तर नेपालमा पटकपटक संविधानकै धज्जी उडाउने काम हुँदै आएको सर्वविदित छ । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि मुलुकले राजनैतिक स्थिरता पाउने विश्वास गरिएको थियो तर आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न संविधान संशोधनका नाममा संविधानलाई नै लंगडो बनाउने काम विगतमा भएको विर्सन सकिदैन् ।

संविधान जारी भएपछि राजनीतिक अस्थीरता समाप्त हुने र मुलुक नयाँ युगमा रूपान्तरित हुने आम नागरिकको अपेक्षा थियो तर १० बर्षको परिपक्व संविधानमा फेरी संशोधनको आवश्यकता महसुस भएको छ ।

अव नेपालको संविधान २०७२ लाई नै आधार मान्दै यसमा संशोधन गर्नु समयको माग हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । जेनजी आन्दोलनले पनि त्यो दिशा निर्देश गरेको छ । संविधानमा संशोधनलाई अस्वाभाविक मान्न सकिदैन ।

हाम्रै छिमेकी देश भारतमा ३ सय ९४ भाग रहेको संसारकै सबैभन्दा लामो लिखित संविधानमाथि ९५ संशोधन भैसकेको छ । तसर्थ संशोधनलाई समय र परिवर्तनको उपज मान्दा अस्वाभाविक नहोला ।

अव जेनजी आन्दोलनको माग पूरा गर्ने सवालमा संविधानमा संशोधनको आवश्यकता छ । अव मुुलुक त्यसतर्फ अघि बढोस् । संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति कायम होस् ।

इतिहास साक्षी छ–संविधान जारी भएको एक बर्षमै पहिलो संशोधन भएको थियो । संविधानले १० बर्षे आयु पूरा गर्दैगर्दा संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर कतिपय राजनीतिक दलले चुनौति सिर्जना गर्दै आएका छन् ।

कसैको निहित स्वार्थमा संविधानमा संशोधन हुन सक्दैन । संशोधनमा राष्ट्रिय आवश्यकता बोध हुनुपर्दछ । अव दलहरू मिलेर पटकपटक परिवर्तन होइन, एकपटक संशोधन गरि मुलुकको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने काम होस् ।

२०७२ सालको संविधान ऐतिहासिक छ । शहिदको बलिदा(नबाट प्राप्त यो संविधान जारी गर्दा देशले ठूलो प्रसव पीडा भोगेको बिर्सन सकिदैन । ७४ जनाको बलिदानपछि यसमा संशोधनको आवश्यकता बोध र औचित्य पुष्टी भएको अवस्था छ । अव २०७२ सालकै संविधानलाई मियो मान्दै संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति कायम होस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?