खोज

जितपुर, ०३ असोज ।

कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका–८ मा अवस्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, मोतीपुरका दुई जना सञ्चालक समितिका सदस्यले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन् ।

सदस्य राजु अधिकारी (साबिक वडा नं. ५) र बाबुराम भण्डारी (साबिक वडा नं. ६) ले संस्थाको हालसम्मको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पदत्याग गरेका हुन् ।

सन् २०५४ सालमा स्थापना भएको यस सहकारी संस्थामा करिब ३२ सय सदस्य रहेका छन् । सहकारीलाई कृषिमा आधारित उत्पादन वृद्धि र सदस्यहरूको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको भए पनि पछिल्लो समय संस्थाभित्र पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सुशासन हराउँदै गएको उनीहरूको आरोप छ ।

सदस्यहरूले पेस गरेको राजीनामा पत्रमा जग्गा खरिद प्रक्रिया, आर्थिक व्यवस्थापन, हिसाब–किताब, मूल्याङ्कन प्रक्रिया लगायतका विषयमा गम्भीर अनियमितता देखिएको उल्लेख छ ।

जग्गा खरिद गर्दा म्यादअनुसार रकम बुझाइ सकिए पनि जग्गा कब्जा दिन ढिलासुस्ती गरिएको, मूल्याङ्कन गर्दा बजार मूल्यभन्दा बढी रकम तोकिएको, ऋण वितरण गर्दा पारदर्शिता नअपनाएको, समितिहरू गठन नगरेको तथा सदस्यहरूको सुझावलाई बेवास्ता गरिएकोजस्ता आरोप लगाइएका छन् ।

त्यसै गरी, सहकारीले सञ्चालन गर्दै आएको मेसिनरी कारोबार र आर्थिक लेखा परीक्षण प्रणाली पनि अस्वस्थ देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमा प्रस्तुत नगरेको, सहकारी नियमअनुसार आवश्यक उपसमिति जस्तै शिक्षा, अनुगमन, खरिद, सल्लाहकार समितिहरू गठन नगरेको तथा सदस्यका आवाजलाई बेवास्ता गरेको पत्रमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

राजु अधिकारी र बाबुराम भण्डारीले सहकारीभित्र भएका कमजोरी सुधार्न र पारदर्शिता कायम गर्न धेरै पटक सुझाव र पहल गरे पनि त्यसलाई व्यवस्थापन पक्षले गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताएका छन् । उल्टै, सुधारका प्रयासलाई अवरोध गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले अब पदमा बसेर योगदान दिन सम्भव नभएको भन्दै उनीहरूले राजीनामा दिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनीहरूले आफ्नो राजीनामालाई संस्थाको कमजोरीप्रति आक्रोश मात्र नभई सुधारको अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन् । सहकारीमा आस्था राख्ने सर्वसाधारण सदस्य, शेयर धनी र शुभेच्छुकहरूले पारदर्शिता र सुशासनको माग गर्दै सुधारका अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

राजीनामा दिने सदस्यहरूले संस्थामा देखिएका समस्याहरू छोटो समयमा सच्याउन सकिने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् । पारदर्शी व्यवस्थापन, निष्पक्ष ऋण वितरण, बजार मूल्यअनुसार मूल्याङ्कन, सदस्यहरूको सुझावलाई महत्त्व दिने र समितिहरू सक्रिय बनाउनेतर्फ ध्यान दिन सके सहकारीलाई पुनः सदस्यमैत्री बनाउन सकिने उनको तर्क छ ।