खोज

हाम्रा पूर्वजहरूले नौलो गाईलाई नौपुला, घाँस पुरानो भए थात न वास भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । यसै संगसंगै जस्ता थे मितज्यू उस्ताका उस्तै । यी दुबै नेपाली भाषाका उखान टुक्का हुन् । उखान रसिला छन् र चोटिला छन् ।

अहिलेको सन्दर्भमा भन्नैपर्ने खालका छन् । विगत सातामा नेपालमा अपत्यारिलो किसिमले तुफान आयो । यो तुफानले कतिका घरबास उठायो, कति सरकारी संरचना उठायो । कतिको पद समेत उठाएर उडायो । यही उठाउने र उडाउने क्रममा नेपालका सम्पदाका रूपमा रहेका ऐतिहासिक धरोहर तथा ऐतिहासिक दस्तावेज सबै खरानीमा परिणत भए ।

अव नयाँ संरचना सहित उभिने मात्र नभएर हिंडने र दौडने बाचा कवुल सहित नयाँ सरकार आएको छ । यो सरकार गठन हुँदा जसले यो तुफान उठाएको हो त्यही भित्रपनि एकमना एकता देखिदैन, किन ? अर्को कुरा यी सरकारी र निजी भवन ध्वंस पार्ने हाम्रो लक्ष होइन भन्ने कुरा तुफान उठाउनेहरूबाट आएको छ । यहिँनेर एउटा गंभीर प्रश्न छ ।

यदि आन्दोलनकर्ताको संलग्नता होइन भने आन्दोलनकारी त त्यही समूहमा थिए होलान किन रोक्ने प्रयास गरिएन र किन ठाउँको ठाउँ कारवाही गरिएन ? आजभोली चारैतिर यही प्रश्न सुन्न पाइन्छ । घुसपैठ भयो भन्ने जुन कुरा छ, ठीक छ घुसपैठ भयो रे । घुसपैठ भएको आशंकामा किन कसैप्रति त्यस्तो नकारात्मक गविविधि नगर्न आग्रह गरिएन ?

यो प्रश्न अलि पाका व्यक्तिहरूबाट सुन्न पाइन्छ । यत्तिमात्र होइन विभिन्न होटल तथा पसलहरूमा तोडफोड गर्दा त्यहाँबाट विभिन्न सामानहरू उठाएर लगिएको दृष्य देख्नेहरूले भन्छन् “ती सामानहरू लगिरहँदा किन रोक्ने प्रयास गरिएन ?”

सडकमा हिंडदा यस्ता धेरै प्रश्नहरू सुन्न पाइन्छन् । आन्दोलन हुनु, विरोध प्रदर्शन गर्नु, लिखित तथा मौखिक रूपले घेराउन गर्नु, चक्काजाम गर्नु लोकतन्त्रमा गर्न पाइने कुरा रहेछन् तर नेपालका ऐतिहासिक सम्पदामाथि अतिक्रमण र आगजनी हुँदा पनि एकजना कसैले रोक्ने प्रयास गरेको देखिएन ।

यद्यपी यस्तो जघन्य काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई रोक्न जाने प्रहरी उपर किन उल्टै बल प्रयोग गरेर शक्ति विहिन बनाइयो होला ? यस्तो कुरा विश्लेषकहरूले सुनाउने गर्छन । यसको जवाफ त कतैबाट आयो आएन थाहा भएन । अहिले धेरैले गर्ने प्रश्न यही हो ।

यदि आन्दोलनकारीहरूको मनसाय तोडफोड र आगजनी थिएन भने रोक्ने प्रयास किन गरिएन ? यस्तै तोडफोडमा संलग्नहरूलाई नरोक्नु पनि आन्दोलनकारीको कार्यसूची नभएको हो भन्न सकिन्छ कि सकिन्न ? आज धेरैका मनमा स्वप्न जस्तै यिनै कुरा खेलिरहेका छन् ।

जे नहुनु थियो त्यही भयो अव यो धिक्कारेर वा सराप दिएर वा दिनभर यसका वारेमा व्याख्या विश्लेषण गरेरपनि यी दरवारहरू, सग्ला र अग्ला हुने छैनन् । यसबाट पाठ सिकेर आउँदा दिनहरूमा हरेक आन्दोलनहरूमा कुनै न कुनै नायक चाहिन्छ भन्ने प्रष्ट भयो ।

दोस्रो लक्ष्य निर्धारण नगरिकन गरिने आन्दोलनले अराजकता निम्त्याउँछ भन्ने देखियो । तेस्रो नागरिकका चाहना र विचारहरूलाई दबाउन वा कुण्ठामा पार्न सकिने रहेनछ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । चौथो शासन चलाउँदा पटक पटक नागरिक र दलका सामान्य कार्यकर्ताका विचारहरू पनि पटक पटक लिनु पर्दोरहेछ भन्ने पनि खुल्न आएको छ ।

भदौ २३ र २४ को आन्दोलन अघि जतिपटक सरकार फेरिए र जतिजना सांसद सरकारमा गए, कसैले पनि स्वमूल्यांकन गरेनन् र अरूबाट पनि मूल्यांकन गराइएन । आफूले गरेको कार्यको वारेमा अरूसंग जानकारी लिनु वुद्धिमानी ठहर्छ ।

आफैले जे गरेको छ आफै सही ठोकेको छ, आफै रुजु गरेको छ आफै प्रमाणित गरेको छ । अनि यहाँ कमजोरी भयो भनेर कसले औंल्याउने र सच्याउने ? अर्को कुरा हरेकलाई आफ्ना अह्रौटे भरौटेको खाँचो पर्दो रहेछ ।

जतिसुकै इमान्दार तथा लगनशील भए पनि उ रछ्यानमा मिल्काइने बाहेक अर्को ठाउँ नै छैन । आजको परिणाम त्यसैको विकसित रूप हो । आज जसको बलमा बनेपनि सरकार बनेको छ । तर यही सरकार बन्दा पनि आन्दोलनकारीको एकै मत पाइदैन किन ? एउटै आवाज आएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्दछ । एउटाले ‘क’ लाई प्रधानमन्त्री भन्छ भने अर्काले ‘ख’ लाई प्रधानमन्त्री भन्ने गरेको सुन्नमा आयो ।

भन्ने मात्र होइन जुलुश र नारा समेत लगाएको सुनिन्छ । एकदुई ठाउँमा सायद बल प्रयोग पनि भयो की ? मन्त्रीमण्डल विस्तारमा पनि त्यही कुरा दोहोरिएर आएको छ । एउटाले क लाई र अर्कोले ख लाई । जसले जसलाई सिफारिस गरोस आन्दोलनमा नगएकाहरूका लागि धेरै चासोको विषय होइन ।

तर, हिंजो राम्रो काम भएन भन्नेहरूले उस्तै आकार र प्रवृतिकालाई मन्त्री मण्डलमा विराजमान गरायो भने हाँस्नु कि रुनु ? के भन्नु, के नभन्नु ? हिंजो यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार भयो भनेर कुर्लनेहरूले कानुन कति मान्नुभयो ?

आफूले त आफूलाई अति असल नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो तर आफै चोखो भन्दाभन्दै किन सरकारलाई आक्षेप लगाएर जेलको छिंडीमा पुग्नुभयो ? के उहाँमाथि लागेका सबै आरोप झुठा हुन् ?

झुठा हुन् भने न्यायालयले अवश्य पनि न्याय दिने छ । यति हुँदाहुँदै नक्कली कागत तयार गरेर किन जेलबाट विधि पु¥याएको नाटक गरियो र आफै पुनः जेलमा पुग्नु पर्ने अवस्था आयो ? सायद यसको उत्तर पनि धेरैसंग छैन होला ।

वर्तमानमा बनेको सरकार संविधानसम्मत होइन । संसद विघटन पनि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिन मिल्दैन भनिएको सुन्न पाइन्छ । आन्देलन नै एउटा जनआवाज हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आगमन र नयाँ संविधान जारी भए पश्चात के.पी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा संविधानसम्मत भएन भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको हो ।

यो घटना एकपटक होइन दुईपटक दोहरिएर भएको हो । संसदबाट चुनिएर गएका जननिर्वाचित वाहेक प्रधानमन्त्री अरू बन्न नपाउने प्रावधान संविधानमा रहेको छ । यसलाई फेरवदल नगरि कसरी कुन धाराबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।

यसको सिधा उत्तर आउँछ आन्दोलनको जग । हो आन्दोलनको जग । जसरी भएपनि नयाँ सरकार आएको छ । यो सरकारले एकपटक काम गरेर देखाओस भन्ने केहीको चाहना छ । बरु अव आउने निर्वाचन दल सहित कि दलविहीन ?

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अघि पहिले जस्तै दल दर्ताको लागि आह्वान गर्छ या सिधै उम्मेदवार उठेर निर्वाचनमा होमिने हो । संविधानमा भएको निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी फेरबदल गर्ने मूल प्रश्न भोलीको लागि यही बनेको छ । दल विनाको लोकतन्त्र रहन्छ कि रहन्न ?

दल हुने हो भने नयाँ दल कति बन्लान ? पुरानाको अवस्था कस्तो होला ? या कुनै वहाना बनाएर दलहरू निर्वाचनदेखि बाहिर रहलान ? यो त भोलीका दिनमा देखिएला । सवाल भनेको आजको सरकार कति चनाखो हुन्छ भन्ने हो ।

यदि उसले चतु¥याँई देखाउन सकेन भने जस्ता थिए मितज्यू उस्ताको उस्तै हुनेमा थप किन शंका गर्ने हो र ? साँच्चि अव यो काम गरेर देखाउने समय हो । गफ त नेपालमा धेरै भइसक्यो ।