© २०२३
काठमाडौँ ।
अर्थ मन्त्रालयले निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझालाई हाजिर नगर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ओझाको पक्षमा अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै सरकारको बर्खास्तगी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि उनी मंगलबार प्राधिकरणमा हाजिर हुन पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा बर्खास्तगीसँगै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्न र दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन भनिएको थियो । तर ओझाले आफ्नो बर्खास्तगी रोक्ने आदेशलाई आधार मानेर बुधबार पुनः प्राधिकरणमा हाजिर भएका थिए ।
ओझा प्राधिकरणमा पुगेका बेला अध्यक्षको पदमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेल कार्यभारमा थिए । प्राधिकरणले ओझालाई बिहीबारदेखि अध्यक्षको रूपमा वेबसाइटमा राखेको छ भने पोखरेलको नाम हटाएको छ ।
यसपछि अर्थ मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाउँदै ओझालाई हाजिर गर्न नदिन पत्राचार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयबाट निर्णय गरेपछि मात्र ओझालाई हाजिर गर्न सकिने बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन बिना प्राधिकरणले ओझाको नाम वेबसाइटमा राखेको र उनलाई हाजिर गराएको छ ।